Logo

सरकारले च्याटजिपिटी जस्ता एआई प्रविधिमा लगाम लगाउने, के छ योजना ?

सरकारले च्याटजिपिटी जस्ता एआई प्रविधिमा लगाम लगाउने, के छ योजना ?



काठमाडौं । च्याटजिपिटी जस्ता एआई–सक्षम स्मार्ट टेक प्लेटफर्महरूको प्रवृत्ति हरेक देश र विश्वमा द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । विश्वभरका सरकारहरू यसलाई कसरी रोक्ने भनेर पनि योजना बनाइरहेका छन् । भारत सरकार पनि यसबाट अनभिज्ञ छैन । यसका लागि भारत सरकारले नियामक संरचना बनाउने विचार गरिरहेको छ ।

laxmi

यस सम्बन्धमा जुनसुकै कानुन बन्ने अन्य देशको कानुन अनुसार हुने उसको भनाइ छ । भारतका सञ्चार र आईटी मन्त्री अश्विनी वैष्णवले मंगलबार भने कि एआई प्लेटफर्मको प्रभाव द्रुत रूपमा बढिरहेको र विश्वका धेरै देशले यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छन् । यस सम्बन्धमा विश्वभरका देशहरूबीच छलफल गरेर ढाँचा बनाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि ढाँचा र नियामक व्यवस्था के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विश्वभर छलफल भइरहेको वैष्णवले बताए । ‘जि सेभेन देशका डिजिटल मन्त्रीहरू यसका लागि कस्तो प्रकारको नियामक फ्रेमवर्क हुनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर छन् । त्यसैले यो संसारको कुरा हो । यो कुनै एक देशको विषय होइन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्न जरुरी छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न देशबीच विचार आदानप्रदान जारी रहने छ’, उनले बताए । च्याट जीपीटी जस्ता एआई च्याट प्लेटफर्महरूमा के समस्याहरू छन् भनेर सोध्दा उनले भने ‘यी आईपीआर, प्रतिलिपि अधिकार र एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहसँग सम्बन्धित छन । यस्ता धेरै मुद्दा छन् । यो ठूलो क्षेत्र हो ।’ यस विषयमा छुट्टै कानुनको आवश्यकता छ कि छैनभन्नेबारे सबै देशले मिलेर सहकारी संरचना बनाउनुपर्ने केन्द्रीय मन्त्रीले बताए ।

च्याटजिपिटी को बढ्दो लोकप्रियता

च्याटजिपिटी स्टार्टअप कम्पनी ओपन एआई द्वारा विकसित गरिएको हो । यो गत वर्षको अन्त्यमा लन्च गरिएको थियो र पहिलो पाँच दिनमा यसको एक मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू थिए । माइक्रोसफ्टले यो कम्पनीमा अर्बौं डलर लगानी गरेको छ । साथै, यो प्रविधिलाई आफ्नो उत्पादनहरूमा एकीकृत गरेको छ । गुगलले आफ्नै जेनेरेटिभ एआई उपकरण बार्ड पनि विकास गरिरहेको छ । विश्वभरका नियामकहरू यस्तो प्रविधिको बढ्दो लोकप्रियता, स्वीकृति र बढ्दो अवलम्बनबाट चिन्तित छन् । तिनीहरूको चिन्ता यो छ कि यसले मानिसहरूलाई भ्रममा पार्न सक्छ, नक्कली समाचारहरू फैलाउन सक्छ, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गर्न सक्छ र लाखौं रोजगारी गुमाउन सक्छ ।

युरोपेली र अमेरिकी नियामकहरूले पहिले नै यस्तो स्मार्ट टेक्नोलोजीमा क्र्याक डाउन गर्न कानून बनाउने विचार गरिरहेको बताएका थिए । सोमबार ओपनएआईका सीईओ, साम अल्टम्यानले अमेरिकी संसदमा आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा शक्तिशाली एआई प्रणालीहरूको खतरा कम गर्न सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए । उनले भने, ‘प्रविधिको विकासले जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याउने हो कि भन्ने चिन्तामा मानिसहरू छन् । यसबारे विश्वभर चिन्ता छ र हामी पनि चिन्तित छौं ।’ अनुवाद गरिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL