काठमाडौं । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आउटसोर्स व्यवसायमा दक्षिण एसियामा भारतको प्रभुत्व छ । नेपाल पनि सूचना प्रविधि (आईटी)मा आउटसोर्स गर्नेमा सुरुकै मार्केट हो । तर हाम्रो इकोसिष्टम तयार नहुँदा जुन् गतिमा प्रगति हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । आईटी पनि आफैंमा एउटा व्यवसाय हो । यसका लागि सीपमात्र भएर हुँदैन, वित्तीय क्षमता पनि आवश्यक पर्छ । यो कुरामा हामीले प्रमाणित गर्न नसक्दा सन् १९७० को अन्तिम दशकमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेपनि भारतले जस्तो ‘पिक अप’ लिन सकेनौं । भारत र पछिल्लो समय बंगलादेशले आईटीमा आफूलाई अब्बल साबित गरे ।

यी दुई देशलाई छाड्ने हो भने अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपाल अझै पनि प्रतिस्पर्धी बजार नै हो । पछिल्लो ४० वर्षको अवधिमध्ये पछिल्ला १५ वर्षमा भने नेपालले एक किसिमको फड्को मारेको छ । प्रविधिमा आएको दु्रत परिवर्तन पनि यसको कारण हुन सक्छ । यो हिसाबले दक्षिण एसियामा नेपाल ठिकै अवस्थामा छ । विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले हामीले आईटीभित्र पनि केही विशिष्ट क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं । आईटी कम्पनीको क्षमता पनि बढीरहेको छ । ४÷५ सय कर्मचारी राखेर सञ्चालन भएका आईटी कम्पनी पनि यहाँ छन् । त्यो हिसाबमा हाम्रो प्राकृतिक ग्रोथ छ । जुन् किसिमको आईटी क्षेत्रको दक्ष जनशक्तिको माग छ, त्यसले पनि माग बढेकोे देखाउँछ । यद्यपि केही कुराहरु व्यवस्थापन गर्न सकेको भए हामी धेरै अगाडि पुग्नसक्थ्यौं ।

आउटसोर्सिङमा अवसर

हाम्रो लागि आउटसोर्सिङको मुख्य बजार भनेको अमेरिका नै थियो र छ पनि । अमेरिका र नेपालबीच १२ घण्टाको फरक छ । अमेरिकामा दिन हुँदा नेपालमा रात हुने र अमेरिकामा रात हुँदा नेपालमा दिन हुने भएकोले उता काम बन्द हुँदा पनि यता निरन्तर हुने भएकोले त्यसले एउटा अवसर प्रदान ग¥यो । दोस्रो कुरा, भारतले प्रविधिमा जुन् फड्को मारेको छ, हाम्रो धेरै कुरा मिल्ने भएकोले त्यहाँको विजनेस मोडल बुझ्न पनि सजिलो भएको छ । त्यसको ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ नेपालमा भएको हो । पहिले नेपालमा इन्जिनियरिङ कलेज नहुँदा भारतमा पढ्न जाने चलन थियो । त्यहाँ सिकेको सिपलाई यहाँ प्रयोग गर्ने अवसर पनि बन्यो । आन्तरिक रुपमा सन् २००० को पहिलो दशकमा आइटी क्षेत्रमा वृद्धि हुन थालेपछि मुख्य गरी नेपालको सहरी क्षेत्रमा ‘वर्कफोर्स’ तयार हुन थाल्यो । तालिमहरु बढ्न थाले । भाषाको एक किसिमको लाभ भयो । कम्प्युटर तालिम केन्द्रबाट कलेज खोल्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसले बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सम्भव भयो । यी सबै कुराले आईटीको विकासका लागि उर्वर माहोल बन्यो ।

नेपालको आईटी श्रमशक्ति एकदमै सस्तो भएकोले आउटसोर्सिङको अवसर प्राप्त भएको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । तर त्यो सही होइन । भारतलाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो एकदमै सस्तो होइन । आउटसोर्सिङ विजनेसका लागि प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । यसमा लागत एउटा मात्र पक्ष हो । यो नै सबै होइन । यससँगै कामको गुणस्तर पनि जोडिन्छ । यी सबैभन्दा माथि चाहीँ त्यसको ‘स्केलेबिलिटी’ हेरिन्छ अर्थात् त्यसलाई कतिसम्म बढाउन सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । आउटसोर्स दिने कम्पनीको ग्रोथलाई तपाईको क्षमताले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेरिन्छ । यस हिसाबले नेपाल आउटसोर्सिङ विजनेसमा एक किसिमले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको छ ।

हाम्रो आउटसोर्समा केही सीमितता भने देखिन थालेको छ । हामीले केही विशिष्ट क्षेत्रमा प्रमाणित गर्न सकेका छौं, एक चरणको प्रगतिको लागि त्यो रामै्र हो । तर, विस्तारै एउटा चरण आउँछ, जहाँ हामीले उद्योगकै रुपमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो व्यवस्थित हुनुपर्यो, प्रणालीलाई पछ्याएको हुनुपर्यो र व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार चलेको हुनुपर्यो । नेपालको आईटी क्षेत्र अहिले त्यो अवस्थामा पुगेको छ तर यसलाई विश्वव्यापी बनाउने हो र ५÷६ हजारसम्म कर्मचारी राखेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने हो भने अब हामीले तयारी थाल्नुपर्छ । त्यसैलाई मिल्ने प्रणाली बनाउनेतर्फ सोंच्नुपर्छ, सोहीअनुसार तालिम र अध्ययन अनुसन्धानका काम अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा हामी एकदमै ठूलो प्रोजेक्ट सम्हाल्न सक्दैनौं । एउटै प्रोजेक्टलाई एक हजार जना राखेर काम गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो छैन । बढीमा एक सय जनासम्म राखेर सर्भिस दिन भने हामी सक्छौं । मागअनुसार पछिल्ला सबै काम गर्न सक्छौं तर त्यसमा लाग्ने जनशक्ति हेरेर मात्र ।

आउटसोर्स मात्रै किन ?

आउटसोर्स व्यवसायमा दुई तीन ओटा कुरा छन् । एउटा हो, प्रक्रियागत समस्या । यसमा निवेदन दिनेदेखि बोलपत्रका कुराहरु समेटिन्छन् । तर खास कुरा के हो भने नेपाली कम्पनीले कुनै पनि काम गर्दा त्यो ‘वन्स इन अ लाइफ टाइम’ हो । यहाँ कुनै एउटा काम गरियो भने अर्को खोज्न कहाँ जाने ? पासपोर्टको सिष्टम बनायो, लाइसेन्सको सिष्टम बनायो, त्यसपछि कहाँ जाने त ? एउटा प्रोजेक्ट गरेर त सर्भाइभ हुँदैन । ग्लोबल कम्पनीका लागि नेपाल एउटा मात्र क्लाइन्ट हो, बाहिर पनि उसको क्लाइन्ट हुन्छ त्यसैले उ नेपाल आउँछ । उसको फिचर्स पनि धेरै हुन्छ । नेपालको त फिचर्स पनि कम हुने हो भने महँगो पनि हुने भो अनि अनुभव पनि छैन । यो सबै कारणले पनि नेपाली कम्पनीलाई गाह्रो भएको हो । स्पेशलाइज गरेर विश्वव्यापी दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्यौं भने नेपाली कम्पनीले पनि धेरै गर्न सक्छन् ।

नेपालमा आउटसोर्सिङ पनि फरक मोडलमा गर्नेहरु छन् । सुरुमा जे आयो त्यो गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । तर सधैं यस्तै भयो भने त्यो कम्पनी सर्भाइभ गर्दैन । विस्तारै आफूलाई प्रमाणित गर्दै गएपछि त्यही किसिमको काम दोहोरिएर आउँछ, अनि पछि ठूलो प्रोजेक्ट आउन सक्छ । त्यसपछि विस्तारै स्पेसिफिक हुँदै जान्छ । त्यसका लागि विशेष तालिम आवश्यक पर्छ । आफ्ना स्टाफलाई वर्कशप, तालिम दिनै पर्छ, तालिमबाट इन्जिनियर बन्ने हो भने त्यसैअनुसार तयारी हुनुपर्छ । ८÷१० वर्ष मार्केटमा सर्भाइभ भएको कम्पनीले यस किसिमको तालिम दिएका पनि छन् । अन्यथा मार्केटमा सर्भाइभ हुन सकिँदैन ।

कस्तो छ आईटी जनशक्ति ?

नेपालको सन्दर्भमा गुणस्तरीय जनशक्ति उपलब्ध छ तर फालाफाल भने छैन । हरेक वर्ष कलेज र इन्स्टिच्युटबाट नयाँ जनशक्ति आएको हुन्छ । जनशक्तिको आपूर्तिमा समस्या छैन तर टिकाउनेमा भने मुख्य समस्या छ । यस्तो अरु क्षेत्रमा पनि छ । आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि जसरी सिनियर लेभलमा मेनपावर पाउँदैन थियो तर अहिले भने नेपालमै काम गरेर व्यावसायिक रुपमा प्रमाणित गरेको मेनपावर उपलब्ध छ । पहिलेभन्दा सुधार छ तर ‘रेडी फर इन्डष्ट्री’को संख्या एकदमै कम छ । कम्पनीहरु आफैले पनि संस्थागतरुपमा प्रणाली नबनाएको हुनाले पनि केही समस्या छ । भर्ना लिंदा तालिम दिने प्रक्रिया नभएर पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।

सरकारको सहयोग

आईटी क्षेत्रको विकासमा सरकारको सहयोग नभएको होइन । सरकारले नराम्रो नगरिदिएकै कारण हामी यहाँसम्म आएका हौं । तर त्यति राम्रो भएको पनि होइन । अरु सेक्टरलाई जसरी हेरेको छ, यसलाई पनि त्यसरी नै मात्र हेरिएको अवस्था छ । सरकारलाई आईटी क्षेत्र महत्वपूर्ण लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने नै महत्वपूर्ण कुरा हो । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालले कुनै पनि उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी मूल्यमा दिन समस्या छ । १० प्रतिशत खर्च बढ्नासाथ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । आईटी त्यसबाट मुक्त छ । प्रविधिको विकासले अनलाइनबाटै आफ्नो उत्पादन देखाउन सक्नुहुन्छ, मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले नेपाली पासपोर्ट देखाएर यात्रा गर्नु नै महाभारत बनेको छ । क्लाइन्ट भिजिटमा पनि आइटीमा सजिलै काम गर्न मिल्छ ।

नेपालमै बसेर विश्वव्यापी रुपमै मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । शिक्षित युवा आइटीसँग राम्रोसँग परिचित छ । यसको साथै चीन र भारतजस्ता छिमेकी मुलुक भएका कारण सहकार्यको अवस्था बन्न सक्छ । भारतबाटै पनि वर्कफोर्स ल्याएर काम गर्छौं भन्न सक्ने अवस्था छ । आइटी आफैंमा उच्च तलबसहितको रोजगारी हो । नागरिकले धेरै कमाउँदा राज्यलाई पनि आयकर बढ्छ । यस किसिमका फाइदा भएकोले सरकारले आईटीलाई स्वभाविक रुपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अन्य देशका सरकारले यो कुरा बुझेर लगानी आकर्षित गर्ने, पूर्वाधार बनाइदिने, रिवार्ड दिने भनेर अघि बढिसकेका छन् । ठूला कम्पनी नेपालमा भित्र्याउन सरकारले सुविधा दिनैपर्छ ।

सरकारले हाम्रो चिन्ता गर्ने होइन । सरकारले माइक्रोसफ्ट, गुगल, विप्रो, इन्फोसिस जस्ता बिग टेक कम्पनी ल्याउने बारेको चिन्ता गर्ने हो । हाम्रो मात्र चिन्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन । देशको सोच्ने हो भने प्रभावकारी लगानी (इम्प्याक्टफुल इन्भेष्टमेन्ट) ल्याउनेतर्फ जोड दिनुपर्यो । ठूला कम्पनीले नेपालमा आफ्नो शाखा राख्यो भने के हुन्छ ? सरकारले त्यस्ता गेमचेञ्जर परियोजना वा लगानी ल्याउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । स्वदेशी आईटी कम्पनीलाई सरकारले नराम्रो गरेको छैन । यो हुन दिइराख्नुपर्छ तर गेमचेन्जर्स बनाउन हाम्रो मुख हेरेर नीति बनाएर हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा के चलिरहेको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । भारतले के सुविधा दिएको कारण त्यहाँ ठूला कम्पनी गएका छन् त्यो हेरेर हामीले तयारी गर्नुपर्छ । आज हामी ३÷४ सय कर्मचारी राख्न सक्ने अवस्थामा छौं भने भविष्यमा १० हजार स्टाफ भएको कम्पनी आयो भने त्यसले ठूलो प्रभाव पर्छ । नेपाल एउटा गन्तव्य बन्न सक्छ, आफ्नै ब्राण्ड बन्छ । सरकारले ध्यान दिने यस्ता कुरामा हो ।

फ्रिलान्सलाई संस्थागत गरौं

अहिले व्यक्तिगत तवरबाट पनि आईटीको फ्रिलान्सिङ भइरहेको छ । यसलाई व्यक्तिगत अर्थतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ, यो सबै देशमा हुन्छ । अमेरिकामा फ्रिलान्सिङ ठूलो कुरा नहुने तर नेपालमा हुने चाहीँ संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत जनशक्ति ठूलो भएर हो । विश्वव्यापीरुपमा अर्गनाइज्ड आइटी कम्पनीको हिस्सा ठूलो भएकोले फ्रिलान्सिङको मात्रा एकदमै सानो छ । त्यसैले हाम्रो आईटी अर्थतन्त्रमा पनि फ्रिलान्सिङभन्दा संस्थागत ठूलो हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ । फ्रिलान्सिङलाई हेरेर नीति बनाउन थाल्यौं भने त अर्थतन्त्र संस्थागत हुनै सक्दैन । त्यसलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन । बरु फ्रिलान्सिङलाई संस्थागत कसरी बनाउने भन्नेतर्फ सरकारले पनि सोच्नुपर्र्छ । यसो भन्दा उनीहरु केही होइनन् भनेको चाहीं होइन । फ्रिलान्सिङ बापतको पैसा बैंकिङ कारोबारबाहेक अरु तरिकाबाट आइरहेको छ भने त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्यो । यो जुनसुकै क्षेत्रमा लागु हुन्छ । आईटी उद्योग ८० प्रतिशत संस्थागत छ भने बाँकी कुराले धेरै फरक पार्दैन ।

नीतिगत समस्या

आईटी कम्पनीलाई अहिले विदेशी कामदारलाई तलब भुक्तानीमा समस्या छ । विदेशी कामदारलाई नेपालबाट तलब भुक्तानी गर्न नसकेकै कारण ठूला प्रोजेक्टहरु गुमाउनु परेको अवस्था छ । एउटा प्रोजेक्ट गर्दा ५ लाख डलरको विजनेस आउँछ तर ५० हजार तिर्न नसक्दा त्यस्तो अवसर गुमिरहेको छ । कागजातले सबै कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने तलब भुक्तानी गर्न सक्ने बाटो सरकारले बनाइदिनुपर्छ । यस्तै व्यवस्थो गर्दा हामी प्रिन्सिपल भेन्डर हुन नसकेर सधै सब कन्ट्रयाक्टर भएर बस्नुपरेको छ । यसको असर नेपाली कम्पनी प्रिन्सिपल बिडर हुन नसक्ने भए र प्राविधिक ज्ञानको हिसाबले पनि जहिले पनि तेस्रो पक्षसँग निर्भर रहनुपर्ने अवस्था बन्यो । यस्तो अवस्थाले काम आए पनि हाम्रो अर्को चरणको प्रगति भने हुन सक्दैन । यो कुरालाई सम्बोधन गर्नेमा सरकारको ध्यान दिनुपर्छ ।

विदेशी कम्पनीले पनि लगानीको ईच्छा व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ । तर लगानी जति सजिलोसँग आउँछ, लैजाने कुरामा उत्तिकै समस्या छ । फाइलैफाइल बनाएर स्वीकृति लिन जानुपर्ने देखेपछि विदेशीको लगानी ल्याउने सोच नै हराउँछ । लाभांश लैजाने प्रक्रियालाई सजिलो बनाइदिनै पर्छ । यो कुरालाई चाँडै समाधान गरेनौं भने हामीले के अवसर गुमाइरकेका छौं भन्ने नै बुझ्न सक्दैनौं ।

अबको बाटो

आईटी क्षेत्र अहिले जसरी चलिरहेको छ त्यसमा अवरोध हुनुभएन । अवरोध मात्रै नहुँदा पनि यो उद्योग अर्गानिक हिसाबले अगाडि बढ्छ । तर अब यो क्षेत्रलाई गेमचेञ्जर बनाउने कि नबनाउने ? लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने कि नगर्ने ? यसलाई उद्योग बनाउने कि नबनाउने ? यस बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ । हामीले त काम गरेर प्रमाणित गरिसकेका छौं । हामी त ‘प्रुफ अफ कन्सेप्ट’ न हौं, यसलाई मेनस्ट्रिम बनाउन सरकारले सोच्नुपर्छ । गेमचेञ्जर नहुँदा हुने प्रगति भनेको प्राकृतिक किसिमको मात्र हो । यसरी मात्र त चल्दैन ।

आईटी क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यो नेपालको मात्र कानुनको ‘आइसोलेशन’मा बस्न सक्दैन । चिनी, बियरजस्ता उद्योगमा कर थपिदयो भने त्यो सबै उद्योगलाई थपिदिएको हुन्छ । तर, आईटीमा नेपालमा २५ प्रतिशत कर थपिदियो र भारतले त्यही कर घटाइदियो भने विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । यिनीहरुले कमाए भनेर कर बढाइदिने हो भने त हाम्रो बजार गुम्छ । त्यही भएर कम्तिमा बिगार्न चाहीँ भएन । त्यसैगरी, नीति अनुमान गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । संस्थागतरुपमा नीतिगत परिवर्तनले समस्या पार्छ । सरकारले गरेका व्यवस्था दीर्घकालसम्मका लागि हो भने नीतिगत निश्चिन्तता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । आज एउटा भोलि अर्को करको दर भयो भने विजनेस प्लान कसरी गर्ने त ? यस्ता कुरामा नीतिगत स्थायित्व अत्यत जरुरी छ । (प्रधान योमरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट