काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण नेपाल पछिल्लो साढे २ महिनादेखि लकडाउनमा छ । यो अवधिमा सवारीसाधन नचलेपछि नेपालभर निजीसँगै ३ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक बसलगायत सार्वजनिक यातायातका साधनहरु पनि थन्किएका छन् ।
पछिल्लो साढे २ महिनादेखि थन्किएका सार्वजनिक सवारीसाधनहरुमा खिया लाग्ने अवस्था आईसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘थन्किएका गाडीहरु अझै कति महिनासम्म थन्क्याउनुपर्ने हो अझै निश्चित छैन । गाडीहरु थन्किरहेको अवस्थामा बैंकले पनि ब्याज र किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेकाले अझै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ’, उनी बताउँछन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लकडाउनपछि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर ५ लाखभन्दा बढीको रोजगारी संकटमा परेको पनि महासचिव सिटौलाले बताए । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब बढीको लगानी छ । लामो र छोटो दूरीका गरी ३ लाखभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ठप्प छन् ।
प्रत्यक्ष रुपमा ६० लाख बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा लाखौं आश्रित रहेका छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अझै पर्यटन क्षेत्रजस्तै कहिलेसम्म संचालनमा आउने भन्ने टुंगो नभएकाले धराशायी हुने निश्चित छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी संचालनको मापदण्ड बनाईरहेको विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले जानकारी दिए । विभागले सार्वजनिक यातायात धराशायी अवस्थामा पुग्ने भएकाले यसको मापदण्ड बनाएर संचालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा एक सिट छोडेर यात्रुलाई बसाल्ने, गाडीलाई दैनिक जिवाणुरहित बनाउने, मास्क र पन्जा अनिवार्य गर्नेलगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न पाउने गरी विभागले मापदण्ड बनाईरहेको छ । मापदण्ड केही दिनमै मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरी काम भईरहेको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिए ।
लकडाउन खुलेपनि यात्रुहरुले कोरोनाको डरका कारण सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग कम गर्ने आँकलन समेत विभागले गरेको छ । सोही अनुसार लकडाउन खुल्नेवित्तिकै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक सवारीसाधन संचालनमा ल्याउने तयारी भएको हो ।
यता सार्वजनिक यातायात व्यवासायीहरुले पनि आफ्ना विभिन्न सुझावहरु कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिमा बुझाउने प्रक्रिया थालेका छन् ।
आफ्ना विभिन्न समस्याहरु समेटेर सुझाव पत्र बनेको र सोहीअनुसार सरकारसँग सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउने गरी सहयोगको अपेक्षा गरिएको महासचिव सिटौलाको भनाई छ ।
