Logo

सरकारी नीति स्वदेशी उद्योगभन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ

सरकारी नीति स्वदेशी उद्योगभन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ


रामराजा श्रेष्ठ
0
Shares

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बृद्धि गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा यथावत राखेर मदिरामा मात्र बढाएको भन्दै उद्योगीहरुले त्यसो बिरोध गरेका छन् । सरकारले चुरोटको बट्टामा हानीकारण चित्रको लेबल राख्न शुरु गरको छ भने आगामी दिनमा मदिरामा पनि राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्वदेशी मदिरा उद्योगका समस्या र सरकारले लिएको नीतिका बिषयमा केन्द्रित रहेका नेपाल वेभरेज एण्ड सिग्रेट्स इन्डष्ट्रीज एशोसिएशनका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सार :

सरकारले ब्यवसायीको बिरोधका बाबजुत हरेक वर्ष मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तशुल्क र कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क बढाउँदै आएको छ । किन यस्तो भैरहेछ ?

हो, हाम्रो माग विपरितको काम भइरहेको छ । वर्षेनी अन्तशुल्क बढाउँदा यसबाट विकृति जन्मन्छ । अहिले मदिरामा उत्पादन लागतको १ सय ७० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तशुल्क पुगिसक्यो । १ सय रुपैयाँको मदिरामा अन्तशुल्क मात्र त्यति छ भने त्यसपछि मूल्य अभिबृद्धि करलगायतका सबै कर जोड्दा मूल्य उच्च हुन आउँछ । सरकारले वार्षिक रुपमा कर बृद्धिभन्दा पनि चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । कर चुहावटको विषयमा राज्यले कुनै काम गर्न सकेको छैन । राज्यले मदिरामा कर बृद्धि होइन कर चुहावट रोक्न सक्यो भने अहिलेभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ ।

राज्यले भन्सार तथा अन्तशुल्क बृद्धि गर्दा आयात ब्यापारलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई समस्या पर्यो भन्दै आउनु भएको छ । के हो वास्तविकता ?

अन्तशुल्क स्वदेशी तथा आयातित दुबै मदिरामा लाग्छ । तर, सरकारले मदिराको दर निर्धारण गर्दा आयातितलाई प्रोत्साहन गरेको छ । मदिरामा युपी अनुसारको अन्तशुल्क लाइएको छ । विदेशबाट आयात हुने रेड लेबल, ब्याल लेबल, रिङ्गल मार, डबलमारजस्ता महङ्गा रक्सी र नेपालमा उत्पादन हुने सिग्नेचर, रोयल लिजर, ब्ल्याक पाइपर, म्यागडोनल्सजस्ता रक्सीमा अन्तशुल्क बराबर अर्थात १ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । १ हजार रुपैयाँको मदिरा र १० हजारको आयातित मदिरामा बरावर अन्तशुल्क बढाउँदा स्वत स्वदेशी उद्योग समस्यामा पर्छ । तसर्थ सरकारले मूल्य अनुसारको अन्तशुल्क लगाउनु पर्छ ।

सरकारको नीति हेर्दा स्वदेशी उद्योग बन्द गर आयात गरेर बेच भन्ने खालको देखिन्छ । यसैगरी एउटा आयातकर्ताले जुनसुकै साइज र गुणस्तरको मदिरा ल्याएर बेच्न पाउँछ तर नेपाली उद्योगले सोही अनुरुपको उत्पादन गर्न पाउँदैन । नेपाली उद्योगलाई मदिरा उत्पादनमा सीमा तोकिएको छ भने आयातकर्तालाई छैन । पहिलाको मदिरा प्रशासन र अहिलेकोमा धेरै सुधार भइसक्यो तर सरकारको मदिरा उद्योग माथी गर्ने ब्यवहारमा सुधार आएको छैन ।

आयातित र स्वदेशी मदिरामा तपाईँहरुले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को विषयमा पनि विरोध गर्दै आउनु भएको छ नि ?

यो हाम्रो पहिले देखिकै माग हो । यसमा सरकारले पक्षपात गरेको छ । विदेशी मदिरा एमआरपी विना आयात गर्न पाइन्छ भने स्वदेशी उत्पादनको हरेक बोतलमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । विदेशीले जे गरेपनि हुने स्वदेशी उद्योगीमात्र कानुनमा बाधिनु पर्ने ? हामीले यस विषयमा सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दै आएका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन । विदेशबाट आयात गर्दा ल्याएर बेच्ने मात्र हो । तर, स्वदेशी उत्पादनले कारखाना स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । अहिले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई हतोत्साहित गरेर आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । जुन राष्ट्रको लागि घातक हो ।

तपाईले करको दर बढी हुँदा विकृति फैलन्छ भन्नुभयो ? कर बढाउँदा कसरी विकृति फैलन्छ ?

अहिले एक बोतल मदिरा उत्पादन गरे बापत १ हजार रुपैयाँ अन्तशुल्क तिनुपर्छ । जति बढी अन्तशुल्क तिर्नुपर्यो त्यति बढी बदमासी हुन्छ । नक्कली स्टिकर बनाउनेको सक्रियता बढ्न थाल्छ । अहिले पनि बजारमा नक्कली स्टिकर आइरहेको छ । एक बाक्सा मदिरामा १० हजार रुपैयाँ कर लाग्छ । यदि त्यो बाक्सामा स्टिकर नलगाई उद्योगबाट निकाल्न सक्यो भने त्यसले राजस्व चुहावट हुनुका साथै नक्कली काम गर्ने गिरोहोको सक्रियता बढ्छ । अहिले काठमाडौंमा मात्र दैनिक १ लाख लिटर घरेलु मदिरा खपत हुन्छ । जुन उद्योगबाट उत्पादित भन्दा स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । त्यस्ता उत्पादन करको दायराभन्दा बाहिर पनि हुन्छन् । त्यसलाई रोक्न सकेको खै ? राज्यले सबै मदिरालाई एउटै नजरबाट हेर्नु हुँदैन । त्यसको वास्तविकता केलाउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले चुरोटको बट्टामा हानिकारक फोटोको लेबल लगाएकोमा तपाईहरुले विरोध गर्दै आउनु भएको छ । अहिले सरकारले मदिरामा पनि त्यस्तै लेबल लगाउने तयारी गरिरहेको छ । नेगेटेभि लिष्टमा रहेका यस्ता वस्तुमा हानिकारक फोटो लेबल राख्दा किन विरोध गर्नुहुन्छ ?

चुरोटमा केही देशहरुमा हानीकारक फोटो राखेको लेबल लगाउने चलन छ । नेपालमा पहिला चुरोटको बट्टामा ४० प्रतिशत भागका लगाएको लेबल पछि बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याइयो । हाम्रो माग लेबल लगाउनु हुन्न भन्ने होइन तर बढाएकोमा बिरोध हो । चुरोटमा ४० प्रतिशत राख्दा हामीले बिरोध गरेकै छैनौ । तर, त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउन हुन्न भन्ने हाम्रो माग हो । बट्टामा हानीकारक बस्तुको लेबलका साथै उत्पादन मितिलगायत विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । ९० प्रतिशतमा चित्र राखेपछि अन्य विषय कहाँ राख्ने ?

मदिराको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि देशमा यस्तो व्यवस्था छैन । यो कानुन कुन देशमा छ हामीलाई भन्दिुन पर्याे नि । सरकारलाई जे मन लाग्यो त्यहि गर्ने ? चुरोटको कुरा गर्ने हो भने यसले स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन भन्दैनौं । तर, मदिराले कसरी असर गर्छ । ‘अल्कोहल इज नट हामफुल टु हेल्थ’ तर हामीले यसको अधिक प्रयोगलाई मात्र रोक्ने हो । उदाहरुणका लागि डाकाको हातमा चक्कु पर्यो भने त्यसले ज्यान मार्न सक्छ तर डाक्टरको हातमा त्यहि चक्कु पर्याे भने उनले ज्यान पनि बचाउँछन् नि । तसर्थ मदिरा स्वाथ्यको लागि हानीकारक छैन यसलाई कसरी प्रयोग भन्ने कुरा मात्र फरक हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि मदिराको ‘हार्मफुल युज अफ अल्कोह’ लाई रोक्नुमात्र भनेको छ तर हानिकारक नै त भनेको छैन ।

राज्यले २०६० मै मदिरामात्र छुट्टै बेच्नुपर्छ भन्ने कानुन ल्याएको थियो । खोइ त राज्यले कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेको ? सरकार आफु काम गर्न नसक्ने अनि उद्योगीलाई मात्र दोष लगाउने । त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन के गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।

विश्वमा नभएको कानुन नेपालमा मात्र किन भन्नुभयो । तर, राज्यले मुलुक र जनताको हितहुने गरी आफ्नो देशअनुकुल बनाउन सक्छ नि ?

सरकारले चाहयो भने अवश्य पनि गर्न सक्छ । नेपालमा मदिरा उद्योग नै नराख्ने भने पनि त्यसमा हामी बिरोध गर्दैनौं । यदि त्यसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पाकिस्तानमा जस्तै पूर्ण बन्देज लगाउन सक्नु पर्यो नि । अहिले त स्वदेशी उद्योगालाई कानुन, आयातित बस्तुलाई खुलम्खुला छोडिएको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाले उसको तीनवटा राज्यमा गाजाँ खेती गर्न स्वीकृति दिएको छ । किन दियो ? नेपालमा त उद्योगलाई न्याक्नेमात्र कुरा मात्र भयो । हामी अरु देशको साहारा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । सोही अनुरुप कानुन बनाउनु पर्छ ।

मादक पदार्थ सेवन (मापासे) जाँच शुरु भएपछि सवारी दूर्घटना घटाएको छ । मदिरा उद्योगमा चाहि यसको प्रभाव कस्तो छ ?

सरकारले जुन व्यवस्था लागू गर्यो त्यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । आफ्नो व्यवसाय घटेपनि हामीले यसलाई समर्थन नै गरेका छौं । कतिपयले सिमित मात्रा खाएको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छन तर हामीले दिनुनै हुँदैन भनेका छौं । यदि अहिले १० एमएल खाएकोसम्मलाई छुट दिँदा भोली ११ एमएल खाएकोले पनि छुट पाउन सक्छ । यसमा आफुखुशी नियम बन्न सक्छ त्यो भन्दा रोक्नु नै उत्तम हुन्छ ।  यो व्यवस्थाले शुरुका दिनमा व्यापार घटाएको थियो तर अहिले राम्रो छ ।

तर, सरकारले उद्योगीलाई जथाभावी नियम बनाएर धराशयी बनाउनु भएन । यदि राज्यले देशमै मदिरा प्रतिबन्ध लगाउने नीति ल्याउछ भने हामी सहमत छौं । त्यस्तो नियम बनाउँदा हामीसँग भएको सामान त मूल्याङ्कन गरेर राज्यले किनिदिनु पर्याे नि । हामीलाई राज्यले नै लाइसेन्स दिएर उद्योग खोलेका हौं । त्यतिकै बन्द गर्न पाईँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL