काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका विकास निर्माणका नयाँ कार्यक्रमहरु आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा जान नसक्ने दावी गरेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट सुन्दा राम्रो र सबै पक्षलाई समेटिएको देखिएपनि त्यसका लागि स्रोतको सुचिश्चितता नभएको उनीहरुको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भारोमेन्ट (सावती)का अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत धेरै र ठूला नयाँ आयोजनाहरु ल्याएपनि खर्च गर्न स्रोतनै नभएको बताए । ‘प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, विदेशी र आन्तरिक ऋण तिर्ने तथा भएका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदा बजेटमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र बच्छ,’ नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्त रुपमा गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट माथिको छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिलेको बजेट पूर्ण तयारीका साथ आएको देखिँदैन तसर्थ स्रोत अभावकै कारण कुनै पनि नयाँ आयोजनाहरु अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।’
अहिले सरकारले प्रशासनिक सुधार गरी राजस्व संकलन बढाउने भनेको छ । तर प्रशासनिक सुधार भनेको कि साहु (उद्योगी व्यवसायी), कर्मचारी थर्काएर उठाउने मात्रै त्यसबाहेक अन्य कुनै सुधार हुन नसक्ने समेत उनको तर्क थियो ।
सामान्यवाद ल्याउन बन्दुक उचालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको भन्दा कुनै फरक नभएको उनको भनाई थियो । साथै अर्थमन्त्री शर्माले समेत डा. महतकै अर्थनीतिलाई पच्छ्याएर अघि बढेको भन्दै सबै पक्षबीच आर्थिक रुपमा एकरुपकता आएको उनको तर्क थियो ।
बजेटमार्फत नीतिगत विचलन गरिएको भन्दै स्टिल फलामजस्ता बस्नु निर्यातमा अनुदान दिनु तर्कसंगत नभएको उनको भनाई थियो । ‘अनुदान भनेको जहिले पनि पहुँचवालाले मात्रै पाईरहेको उदाहरण छन् भने अहिलेसम्म कुल निर्यातको १४ प्रतशितले मात्रै अनुदान पाएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यदि निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेहो भने उत्पादनमा दिनुपर्छ विचौलियालाई होइन ।’
यसैगरी अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले बजेट सुन्दा उत्कृष्ट र सबैलाई खुशी बनाउने खालको आएको तर, कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्ने यकिन नभएको बताए । साथै उनले बजेटनै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नजाने भन्दै स्रोतको कुनै अभाव नहुने बताए । ‘यदि बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्यनमा जाने हो भने स्रोतको अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी दोस्रो त्रैमासदेखिनै बजेटको आकार घटाउन थाल्छौं त्यो भएपछि स्रोतको चिन्तालिनुपर्ने देखिँदैन ।’
साथै उनले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमा ल्याएको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान होमवर्क गर्ने वर्ष रहेको र ती कार्यक्रमहरु ३ वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने उनको तर्क थियो । उनले यो चुनावी वर्ष भएकाले पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको विकास निर्माणका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताए ।
यसैगरी कार्यक्रममा आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले बजेट सुन्दा ठिक तर कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए । अहिलेको अवस्थामा सरकारले लिएको मुद्रास्फितीको लक्ष्य समेत ७ प्रतिशतमा राख्न नसकिने उनको तर्क थियो । ‘नेपाली मुद्रा डलरसँग २.६ प्रतिशतले अवमुल्यन भैसकेको छ भने हाम्रो मुल्यवृद्धि भारतसँग निर्भर रहन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेनै भारतको मुल्यवृद्धि सीमाभन्दा बाहिर गईसकेकाले नेपालले के आधारमा सीमाभित्र राख्न सक्छ ? सरकारले कृषकहरुलाई लागि ल्याएको ५ खर्वको लघुवित्त कोष समेत कार्यान्वयनमा लैजान कठिन हुने उनको तर्क थियो ।
