काठमाडौं । आर्थिक बर्ष सुरु भएको पनि ६ महिना पुग्न लागिसक्यो अर्थात यो आवको आधा बर्ष पार भईसक्यो । यसबीचमा संघीय सरकारको कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ३१ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भईसकेको छ । जसमा चालुतर्फ ३९ दशमलव २८, पूँजीगततर्फ १३ दशमलव ९२ र वित्तीय तर्फ २६ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट खर्च भईसक्यो । हालसम्म सरकारले ५ खर्ब ५० अर्ब बढी राजस्वसमेत उठाईसकेको छ । तर, हालसम्म केहि स्थानीय तहले भने आफ्नो बजेटसमेत पेश गरेका छैनन् ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्म पनि नेपालका १६ स्थानीय तहले अझै आफ्नो बजेट पेश नगरेका हुन् । संघीय सरकारले आफ्नो बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । देशभर बजेट खर्च, राजस्व आयलगायतका बिषयमा समीक्षा हुनेबेलासम्म पनि केहीस्थानीय तहहरु भने बजेट पेश गर्न अटेर गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा आफ्नो बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म १६ स्थानीय तहले भने बजेट पेश नगरेका हुन् ।

नेपालका कुल स्थानीय तहहरुमध्ये अझै २ दशमलव ९२ प्रतिशत स्थानीय तहहरु अर्थात १६ स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट मन्त्रालयमा बुझाएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म ९७ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात ७ सय ३७ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट सम्बन्धीत गाउँसभा÷नगरसभामा पेश गरेर मन्त्रालयको पोर्टलमा अपडेट गरेपनि अन्यले भने अझै पेश नगरेको देखिएको हो ।

प्रदेश २ का स्थानीय तह सबैभन्दा अटेर

हालसम्म पनि बजेट नबुझाउने सूचीको सबैभन्दा पहिलो र अटेर स्थानीय तहका रुपमा प्रदेश २ का स्थानीय तहहरु रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश नम्बर २ का १५ स्थानीय तहहरु अर्थात प्रदेशका कुल स्थानीय तहको ११ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट पेश नगरेका हुन् । उक्त प्रदेशमा कुल १ सय ३६ स्थानीय तहहरु छन् । जसमध्ये हालसम्म १ सय २१ स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट सम्बन्धीत गाउँसभा र नगरसभामा बुझाईसकेका छन् ।

बागमतीमा पनि समस्या

यस्तै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहको दोस्रो स्थानमा भने बागमती प्रदेश छ । प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट पेश गरिसकेको भएपनि एउटा स्थानीय तहले भने अझै अटेर गरिररहेको देखिन्छ । बागमती प्रदेशका कुल १ सय १९ स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म पनि अटेर गरेर बस्ने स्थानीय तहमा रामेछापस्थित लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रहेको छ । गाउँपालिकाले हालसम्म पनि आफ्नो बजेट पेश नगरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

हाल प्रदेश नम्बर २ का धेरै स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट पेश नगरेपछि प्रदेश सरकार पनि तनावमा छ । तर, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई यो गर या त्यो गर भनेर आदेश र निर्देशन दिन नपाईने भएपछि कुन स्थानीय तहले बजेट पेश गरे नगरेकोसमेत जानकारी नहुने प्रदेश अर्थमन्त्रालय बताउँछ ।

समयमै बजेट नबुझाउने स्थानीय तहलाई कारबाही गरिने कुनै ऐन कानुन छैन । तर, संघीय सरकारले नेपालभरका सबै सरकारको कार्यप्रणाली र कार्यशैलीलाई निगरानीमा राख्न स्वमूल्यांकन विधि अपनाएको छ । सफ्टवेयरमार्फत गरिने यस्तो मूल्यांकनले आफै कार्यशैलीमा कुन स्थानीय तह अघि र कुन स्थानीय तह पछाडि भनेर मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । यसरी मूल्यांकन गरिएको आधारमा कार्यप्रगति राम्रो रहेको स्थानीय तहले भनेबमोजिम अनुदान पाउने र कार्यप्रगति नराम्रो रहेको स्थानीय तहले अनुदान रकममा कटौतिसहित पाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बताउँछ ।