काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कालोधन (स्रोत नखुलेको रकम) शुद्धिकरणको पक्षमा देखिएको छ । सरकारले अर्थ सम्बन्धी अध्यायदेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक (प्रतिस्थापन बजेट) ल्याउँदै कालोधन शुद्धिकरणको बाटो खुला गरिदिएको भन्दै महासंघले स्वागत गरेको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेसँगै महासंघले यसको खुलेर स्वागत गरेको छ । साथै सरकारले ल्याएको कालोधन शुद्धिकरणको उक्त व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण निर्माण भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने दावी गरेको छ ।
सरकारको उक्त व्यवस्थाले नेपाल कालोधन शुद्धिकरणको अखडा भन्ने भन्दै एमनेष्टी इनटरनेशनल लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूले विरोध गरिरहेका बेला महासंघले भने विज्ञप्तीनै जारी गरेर स्वागत गरेको छ । यसैगरी महासंघले सयौँ वर्ष पुरानो व्यवसायिक इतिहास भएको नेपालमा विगतका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो धनराशी वैध हुँदाहुँदै पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकेको बताएको छ । जसका कारण अबका दिनमा सम्पत्ति अभिलेखीकरण सुविधा दिन समेत महासंघले माग गरेको छ । यसले ठूलो अबैद्य रकम वैधानिक अर्थतन्त्रमा आउने र लगानी प्रोत्साहित हुने समेत महासंघले बताएको छ । साथै विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो प्रचलन रहदै आएकाले सम्पत्ति अभिलेखीकरणका कारण अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा कुनै असर नपर्ने महासंघको ठहर छ ।
यस्तै महासंघले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरि विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनिकरण गर्ने मुुख्य उद्देश्य बजेटको रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा परिभाषित गर्दै अनुकुल व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरिने विषयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको महासंघद्वारा विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएकोमा महासंघ सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने प्रतिस्थापन बजेटको प्राथमिकतालाई महासंघ स्वागत गर्दछ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कोभिड खोप व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘निरन्तर बढिरहेको ब्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउदै बैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिना भित्र योजना तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ । मुलुक अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुदा युरोप अमेरिका लगायतका बिकसित मुलुकमा निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ ।’
तर महासंघले स्पञ्ज आईरन र एमएस विलेटको भन्सारदर एउटै कायम गर्दा नेपाली डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । विलेट आयातको तुलनामा स्पञ्ज आईरन आयातमा भन्सार छुट दिने व्यवस्थाल एमएस बिलेट ल्याई फलामे छड उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढन गई प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुने महासंघको धारणा छ । तसर्थ फलामे छड उत्पादनको प्रक्रियामा अन्तःशुल्क सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न महासंघको माग छ ।
यसैगरि महासंघले दुई सय मेगावाट भन्दा बढि क्षमताका जलविद्युत आयोजनालाई करमा दिइएको सुविधाको स्वागत गरेको छ भने स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न साना जलविद्युत आयोजनालाई पनि सोही प्रकारको सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । साथै सबै पुर्वाधार तयार भएका जलविद्युत आयोजनाको रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सुचारु गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
साथै बजेटले ल्याएको कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरु र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरु स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कोभिडले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई केही त्राण दिने महासंघको विश्वास रहेको छ ।
यसैगरी चालु खर्चमा गरिएको कटौतिले सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै अबका दिनमा बजारमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न एवं पुर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण रहेको पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
