प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीबाट सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । साथै निर्वाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक हुने कुरा भारतलाई स्मरण गराएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि बिहीबार पहिलोपटक व्यवस्थापिका संसदमा सम्वोधन गर्दै ओलीले संविधानको घोषणा पश्चात् भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थिति, अघोषित नाकाबन्दी र इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानप्रति गम्भीर भएको बताएका हुन् । ‘निर्वाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक र विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकार पनि हो,’ उनले भने ‘यो सुविधा र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअनुरुप वस्तुहरूको सहज निकासी पैठारीमा कुनै अवरोध सिर्जना हुुनु हुँदैन ।’
चाडपर्व नजिकिएको बेला सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज स्थिति र त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या परेकोले सवै नेपाली जनतालाई दुःखी बताएको बताए । साथै देशले सामना गर्नुृपरेको समस्या बुझेर नेपालीहरुले देखाएको धैर्य र सुझबुझको प्रशंसा गरे ।
इन्धन ,ग्यासलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको उनले जानकारी गराए । साथै यसतर्फ व्यवसायिक र जनस्तरबाट गरिने प्रयासहरुमा सरकारको सहयोग रहने बताए ।
सो अवसरका उनले सीमा क्षेत्रमा भएको असहज परिस्थितिको समाधान गर्न परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत जान लागेको जानकारी दिए ।
