काठमाडौं । कोरोना पछिको लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर रोजगारीसमेत गुमाएका जनतालाई सरकारले सहुलियतको सट्टा अझै बढी समस्या थुपार्दै आएको छ । आफुले उठाउनु पर्ने कर तथा राजस्व जसरी पनि संकलन गर्ने तर जनतालाई दिनुपर्ने ठाउँमा पटक–पटक नियम परिवर्तन गर्दै कस्दै आएको छ ।
देशमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले जनतालाई कोरोना संक्रमण भए राहत होस भनेर कोरोना बीमाको व्यवस्था गर्यो । सो व्यवस्थाअनुसार बीमितले रु ६ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गराउँदा ५० हजार रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा कोरोना संक्रमण हुने वित्तिकै १ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी पाउँदै आएका थिए । तर, त्यसरी दावी भुक्तानी दिँदा जनतालाई बढी लाभ पुगेको महसुस गरेर सरकारले अहिले त्यसरी दिने प्रिमियम रकममा ७५ प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
जनताको जीउधनको सुरक्षाभन्दा पनि बीमा कम्पनीहरुको बढी वकालत गर्दै आएको बीमा समितिले कोरोना बीमा सम्बन्धी नीतिलाई पटक–पटक परिमार्जन गर्दै जनतालाई त्रास माथि थप त्रास थुपार्दै आएको छ । सुरुमा पीसीआर रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभ देखिने वित्तिकै शतप्रतिशत दावी भुक्तानी दिदंै आएकोमा भदौं २३ गते कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेर निजी ल्यावमा परीक्षण गरेर कोरोना पोजेटिभ देखिए बीमा रकम भुक्तानी नदिने निर्णय गर्यो । तर, त्यसको जनस्तरबाटै सर्वत्र विरोध भएपछि निजी ल्यावबाट परिक्षण गराएका लाई पनि रकम दिने तर, कोरोना संक्रमण हुने वित्तिकै सबै रकम भुक्तानी नदिने मापदण्ड बनाएको छ ।
अबका दिनमा कोरोना लागेका विरामीले बीमा वापतको थप ७५ प्रतिशत दावी भुक्तानी रकम लिनका लागि अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालमा भर्ना भएर बसेको बिल भरपाईको आधारमा मात्रै थप रकम पाईने छ । यदि कुनै कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आईसोलेसन तथा होटलमा आईसोलेसनमा बसेर उपाचार गराएको खण्डमा कोरोना बीमावापतको थप दावी भुक्तानी पाईने छैन् ।
सरकारले आफुले दिनुपर्ने सुविधा भने कटौती गर्ने तर जनतालाई तिराउनु पर्ने ठाउँमा अझै बढी तिराउँदै आएको छ । केही समय अघि छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारीसाधन संचालनमा ल्याउँदा अतिरिक्त ५० प्रतिशत भाडा बढाएको सरकारले असोज १ गतेदेखि संचालन हुने लामो दूरीको सार्वजनिक सावारीसाधनमा पनि सोहीअनुरुप ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिदिएको छ ।
विना अनुगमन तथा कुनै मापदण्ड विना सरकारले सार्वजनिक सवारीसधानको भाडा वृद्धि गरेर जनतालाई थप भार थुपारेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय सरकारले जनताको सुरक्षा भन्दा पनि व्यवसायीको मिलेमतोमा जनतालाई ठगी गर्ने लाईसेन्स वितरण गर्दै आएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिल्सिनाले बताए । ‘सरकारका नियामक निकायनै व्यवसायीको दवाव र प्रभावमा पर्दा जनताहरु सधै ठगिँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘जसको ज्वलन्त उदाहरण कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा गरिएको कटौती र सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडामा गरिएको वृद्धि हो ।’
कुनै पनि सार्वजनिक सवारीसाधन संचालनका लागि सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार प्रत्येक स्टेशनमा स्यानिटाईज गर्ने, गाडी भित्रै ह्याण्ड स्यानिटाइजर राख्ने, यात्रु ओर्लिएपछि सिट पुछ्ने, यात्रु चढ्दा थर्मल गनले ज्वरो नाप्नु पर्ने लगायका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि खर्च बढ्ने भन्दै सरकारले ५० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेर लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, हाल सार्वजनिक सवारीसाधनले त्यस्ता कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरेको तर सवारी भाडा भने शतप्रतिशतसम्म बढाएर लिने गरेको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । ‘अहिले सरकारले यातायात व्यवसायीलाई खुलेआम ठगी गर्न लाईसेन्स दिईरहेको छ,’ उनले भने, ‘असोज १ गतेदेखि संचालनमा हुने लामो दूरीको सवारीसधानमा अझै बढी यात्रु ठगिने छन् ।’ पछिल्लो समय सरकारले कोरोनाबाट जनता जोगाउन भन्दा पनि विचौलियासँग मिलेर कमाउने धन्दामा लागेको उनको आरोप थियो ।
यसैगरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पनि जनता ठगी गर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आउँदा नेपाल आयात निगमले भने पाक्षिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय कोरोनाका कारण देखाएर व्यापारीहरुले खाद्यान्नको मूल्यसमेत उच्च रुपमा बढाएका छन् । आलु, प्याजजस्ता तरकारी तथा खाद्यान्न दोब्बरभन्दा बढीले मूल्य वृद्धि गर्दा पनि सरकार मुकदर्शक बन्दै कालोबजारीलाई संरक्षण दिँदै आएको छ ।
