रक्षा रेग्मी
२ माघ, काठमाडौं । सरकाले खाद्य ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा बजारमा लेबल नभएका खाद्य बस्तुको विक्री बढेको छ । ऐन बनाएपनि सरकारले कार्यान्वयनम नल्याउँदा समस्या उत्पन्न भएको उभोक्ताहित संरक्षण कर्मीहरुले बताएका छन् ।
केही समय अघि विभागले गरेको अनुगमनमा ३ सय ५२ वटा व्यवसायीले लेबल नभएका सामान बिक्री गरेको भेटिएको छ । विभागले ५ महिनाको अवधिमा १ हजार २ सयभन्दा बढी फर्मको अनुगमन गरेका थियो । त्यसमध्ये साढे ३ सयभन्दा बढी फर्मले लेबल नभएका खाद्य बस्तु विक्री गरेकोे भेटिएको वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बिशेषगरी धनियाँ, बेसार, चाउचाऊ, पाउरोटी, तेलको बट्टा, बिस्कुटलगायत खाद्यवस्तुमा लेबल नराखी बिक्री गरेको वाणिज्य विभागले जानकारी दिएको छ । हाल ती र्फमलाई लेबल नभएका सामान विक्री नगर्न निर्देशन दिइएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बजारमा मूल्य र मिति नतोकिएका सामग्री छ्याप्छ्याप्ती हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् । खाद्य ऐन हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा नल्याएर सरकारले उपभोक्ताको अधिकार हनन गरिरहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए । ‘भन्सारबाट खुलेआम अखाद्य तथा लेवल नभएका साम्री भित्रिएका छन् तर सरकार तथा त्यसका सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक भएर वसेका छन्,’ उनले भने ‘जवसम्म भन्सारमा कडाई गरिँदैन तवसम्म उपभोक्ता ठगिइरहन्छन् ।’ सरकारले अनुगमनको नाममा मोटो रकम खर्च गरेर नाटक मात्र गरेको उनको आरोप छ ।
सरकारले अनुगमनमा कैफियत भटेमा त्यस्ता व्यवसायीसँग मोटो रकम लिएर छाड्न गरेको एक उपभोक्ताकर्मीले बताए । ‘अनुगमनको क्रममा गतल काम गरेका भेटिएमा व्यवसायीलाई विभागमा आउन निर्देशन दिन्छन्,’ ती उपभोक्ताकर्मीले भने, ‘गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुको सट्टा पैसा दिएर छाड्ने गरेका छन् ।’
गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई ‘अनद स्पट’ कारवाही तथा जरिवाना गर्नु पर्ने नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष शहदेव गौतम बताउँछन् । उपभोक्ताकर्मीहरुले पटक–पटक त्यस्ता कुरा उठाउँदै आएपनि सरकारले कुनै चासो नदिएको गौतमको आरोप छ । साथै, सरकारले काम देखाउनका लागि मात्र अनुगमन गरिरहेको समेत उनले बताए ।
विभागका अनुगमन शाखाका निर्देशक हरिनारायण बेल्बासे पनि ‘अन द स्पट’ कारवाहीको अधिकार नभएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘अनुगमनमा खटिएका टोलीलाई कारवाही गर्ने अधिकार नभएकोले अनुगमन प्रभावकारी नभएको हो,’ उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा गल्ती नदोहो¥याउन निर्देशन मात्र दिँदा व्यवसायीले टेर्दैनन् यसका लागि सरकारले खाद्य ऐन नै लागु गर्नुपर्छ ।’
विभागकाअनुसार अनुगमनमा कैफियत भेटिएकामध्ये २७ वटा बस्तुको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ । अन्य र्फमलाई भने नापतौलको प्रमाण पेस गर्न तथा नापतौलका उपकरण राख्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, भ्याट वा प्यानको प्रमाणपत्र लिन, साइनबोर्ड राख्न, खाद्य अनुज्ञापत्र पेस गर्न र सरसफाइमा सुधार गर्न समेत निर्देशन दिइएको विभागले बताएको छ ।
विभागले अनुगमन गरेको मध्ये ५ सय २० र्फमले मूल्यसूची नराखी कारोबार गरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा ६८ फर्मले म्याद नाघेको बस्तु विक्री वितरण गरेको भेटिएको छ ।
त्यस्तै, ४ सय ८७ वटा व्यावसायिक र्फमले दर्ताबिना र नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागमा जनशक्ति कम भएकाले अनुगमनलाई प्रभागकारी बनाउन नसकिएको बेलबासे बताउँछन् । साथै, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्य, औषधि तथा नापतौलसम्बन्धी प्राविधिकको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
