बिजखबर संवाददाता
२७ पुस, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ग्याँस अभाव गर्ने व्यवसायी तथा डिलरहरुलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज वसेको बैठकले बजारमा ग्यास अभाव हुनुमा मुख्य दोषी ग्याँस व्यवसायी तथा डिलरहरु नै रहेको ठहर गर्दै कारवाहीको लागि निर्देशन दिएको हो ।
समितिले बजारमा अभाव सिर्जन गर्ने तथा बढी मुल्य लिने व्यवसायी तथा डिलरलाई कारवाही गर्नका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको हो । नेपाल आयल निगमले बजारमा कोटा अनुसार नै ग्याँस आयात गर्दा पनि व्यवसायीले कृतिम अभाव गरेर कालोबजारी गरेको समितिको आरोप छ ।
यता नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले भने पत्रकार सम्मेलन गरी आफुहरुले ग्याँसको कृतिम अभाब नगराएको जानकारी दिएको छ । ‘अहिले ग्यास नै कम आइरहेको छ,’ संघका महासचिव कुशप्रसाद मल्लीले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँबाटै कम आएपछि नेपालका उद्योगी व्यवसायीले मात्र चाहेर दिन सकिँदैन ।’ तर, केही समयभित्रै सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
हिजोदेखि बरौनीबाट ग्याँस लोडिङ हुनु थालेकाले आगामी १० दिनभित्र बजारमा सहज रुपमा ग्याँस पाइने संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘९ दिनमा मात्र नेपाली बजारमा ४ सय ५३ बुलेट ग्याँस भित्रिएको छ भने हिजो मात्र ४८ बुलेट लोडिङ भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य ठाउँ बरौनीबाट पनि हिजोदेखि ग्याँस लोडिङ हुन थालेकाले अवको १ हप्ता भित्रै बजारमा सहज रुपमा ग्याँस पाइने छ ।’ तर, बजारमा हल्ला भएजस्तो व्यवसायीहरुले ग्याँसको कृतिम अभाव नराएको उनले स्पष्ट पारे ।
