काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालय खारेजी गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगमी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरू एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताए ।
खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरोउत्थान गरिने उनको भनाइ छ ।
