काठमाडौं । गत हप्ताको सोमबार महाराजगंज बुढानीलकण्ठ रुटमा चल्ने सवारीसाधनका मजदुरहरुले सवारी चलाएनन् । ट्राफिक प्रहरीले गरेको कडाइविरुद्ध भन्दै त्यसदिन उनिहरुले बिहान झण्डै ११ बजेसम्म सवारीसाधन नचलाएपछि त्यसक्षेत्रका सयौं यात्रुहरु मारमा परे । यसैगरी सोमबार(हिजो) पनि यातायात मजदुरहरुले माछापोखरी चोकको मुल सडकमै बसहरु तेर्साएर कोणसभा गरे । जसका कारण पुरै रिङरोड नै प्रभावित बन्यो । यातायात मजदुरले आज काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधनहरु ठप्प पारे ।

कार्यलय समयमै यातायात मजदूरले सवारीसाधन ठप्प पारिदिँदा विद्यालय जाने विद्यार्थी, कार्यलय जाने कर्मचारीलगायत सर्वसाधारणहरु मर्कामा परे। हेर्दा मजदूरहरुले गरेको आन्दोलन भएपनि भित्रभित्रै यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनमा साथ दिइरहेको एक यातायात व्यवसायीले नै बताए । यसअघि एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले पनि शुक्रबारदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । हाल मजदुरहरुको आन्दोलनमा पनि ऐक्यवद्धता जनाएका व्यवसायीहरुको पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु भइसकेको एक व्यवसायीले बताए । ‘यातायात व्यवसायीहरुले ५ गतेदेखि बैंक, सरकार र ट्राफिक प्रहरीको ज्यादतिविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम गर्ने भन्दै घोषणा गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘मजदुरको आन्दोलन त नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोजेको जस्तो मात्रै हो ।’ व्यवसायीहरुले मजदूरले सवारीसाधन ठप्प पार्दा हुने बेफाईदालाई देखाएर आफ्ना मागहरुमा सरकारलाई दवाव दिन खोजेको देखिन्छ । जसमा यसपटक पनि व्यवसायी सफल भए र सरकारले घुँडा टेक्यो ।

जसको उदाहरण मंगलबार पनि देखियो । यातायात मजदूरको आन्दोलनबाट तर्सेको सरकारले मंगलबार नै मजदूर र व्यवसायीसँग वार्तामार्फत सरकारले लागु गरेको व्यवस्थाबाट पछि हटयो । यसरी सरकारले सधै व्यवसायी र मजदूरका नाममा आन्दोलन भएसँगै घुँडा टेक्ने गरेको छ । यसका कारण देशमा नियम कानून नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
यसरी बेलाबेलामा यातायात व्यवसायीहरुले आफ्ना मागहरु तेर्साएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने प्रवृत्ति पुरानै हो । यसअघि २०७५ सालमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अनावश्यक माग राखेर सार्वजनिक यातायात नै अवरुद्ध गरी सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने कार्य बन्द गर्न बिशेष पहल चलाएका थिए ।

नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गरिरहेका करिव ४ सय बढी समितिहरु खारेज गरेर कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यातायात समितिहरु आन्दोलनमासमेत उत्रेका थिए । तर, त्यसबेला महानिर्देशक रुपनारायण भट्राईले व्यवसायीका अघि घुँडा टेकेनन्, सबै समितिलाई प्रालिमा दर्ता गराउन सफल भए । त्यसअघि विभिन्न मागहरु राखेर सरकारसँगै सर्वसाधारणलाईसमेत सास्ती दिँदै आएका यातायात समितिहरु प्रालिमा गए ।

त्यसपछि केही सहज भएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पुनः पुरानै रोग बल्झिएकोजस्तो देखिएको हो । पुनः अब सार्वजनिक यातायात सम्वद्ध कम्पनीहरु मिलेर बनेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी केन्द्रिय महासंघले आफ्ना मागहरु राखेर ५ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।

कानुन नमान्ने जिद्दी

ट्राफिक प्रहरीले सवारी कसुरहरु बढेको भन्दै हालसम्म लिँदै आएको ट्राफिक जरिवाना अधिकतम लिने निर्णय गर्यो । गत पुस ३ गतेदेखि गरिएको यस्तो निर्णयमा अर्को एक निर्णय पनि थपिएको थियो ‘५ पटकसम्म कारबाहीमा परे ६ महिनाका लागि लाइसेन्स खारेज गर्ने ।’ ट्राफिक प्रहरीले गरेको यिनै व्यवस्थाविरुद्ध यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

हुन त काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यलयले गरेको पहिलो निर्णय मन्त्रालयको सहमतिमा र दोस्रो निर्णय यातायात व्यवस्था ऐन २०५३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम गरेको थियो । तर, यसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुने भन्दै उक्त व्यवस्थाविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले नै व्यवस्था खारेज गर्न विभिन्न निकायमा हारगुहार गरेका थिए । तर, कानुनी राज्यमा कानुन नमान्ने छुट कसैलाई नहुने काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यलयका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक तथा प्रवत्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट बताउँछन् । ‘कानुनविरुद्ध आन्दोलन गर्नु भनेको कानुन मान्दिन भन्नु हो,’ उनले भने, ‘अर्थात सडकमा जतिसुकै कसुर गरेपनि मलाई छुट हुनुपर्छ भन्ने माग वहाँहरुको देखियो ।’ यता सरकारले तोकेका टिकट सिस्टम, सवारी संचालनको समयतालिकालगायतका व्यवस्थाामा त्यति ध्यान नदिने यातायात व्यवसायीहरुमा पनि सरकारले नियमन गर्न ल्याएको सानो कानुनविरुद्ध भने विरोधमा उत्रने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

सरकारी निरिहताले अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात क्षेत्र

यसरी कानुनै मान्दिन भनेर विरोध गर्दा पनि सरकार भने पर्ख र हेरकै अवस्थामा देखिन्छ । संसारका विकसित देशहरुमा जस्तो नेपालमा पनि सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेको भए निजी क्षेत्रअघि सरकार झुक्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । सोही कुरालाई मनन् गर्दै अब सरकारले पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेर नियमनमा कडाई गर्नुपर्ने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन् ।

हाल राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई खुला रुपमा छोडिदिँदा यो क्षेत्र पनि किराना पसल संचालन भएजसरी नै संचालन भइरहेको उनको भनाई छ । ‘हाल राज्यसँग सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमन गर्न रुट ईजाजत र कर असुलबाहेक कुनै अन्य व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसैको फाईदा उठाउँदै यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले मन लागेको बेला सेवा संचालन गर्ने नलागेको बेला बन्द गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।’

यसका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नियमनका लागि छुट्टै एक कम्पनी खडा गरी सबै सवारीसाधनलाई एकीकृत टिकेटिङ र समयतालिकालगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यस्तै बेलाबेलामा सवारीसाधन संचालन नगरी सर्वसाधारणलाई दुःख दिने प्रवृत्तिका लागि पनि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुन हुनुपर्ने उनले बताए ।