काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक संस्थाहरुले १० दिनभित्रै महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति कर तिर्न ताकेता गरेपछि यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महानगरबीच खटपट सुरु भएको छ । यस बिषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर बुझाउन प्राधिकरणलाई मात्रै नभएर अन्य १७ संस्थालाई पत्राचार गरेको छ । तर, प्राधिकरणले भने आफुले महानगरबाट पाउनुपर्ने विद्युतको महशुल पनि पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारबाट पाउनुपर्ने विद्युत महशुल विस २०७१ साल यता पाएको छैन । हुन त २०७४ सालको चुनाव अघि अर्थात २०७१ देखि २०७४ सालसम्म नेपालभरका सबै स्थानीय तहको विद्युत बक्यौता सरकारले तिरिदिएको थियो । २०७४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्युत बक्यौता भने त्यहाँको प्रतिनिधि नै नभएका कारण कति बक्यौता भन्ने एकिन भएन र सरकारले तिरेन । त्यसयता सरकारले तिरिदिने विद्युत बक्यौताका बारेमासमेत टुंगो लगाउन बेलाबेलामा विद्युत प्राधिकरणले ताकेता नगरेको होइन । तर, महानगरपालिकाकै यसअघिका प्रतिनिधिले यसमा बिशेष चासो नदिँदा हालसम्म महानगरपालिकाका सडकमा बलेका बत्तीहरुको महशुल मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
यसमध्ये २०७४ साल अघिको तिर्नुपर्ने रकमको टुंगो लगाएपछि त्यसअघिको बक्यौता सरकारले नै तिरिदिन्छ । तर, त्यसपछिको बक्यौता भने महानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले तोकेको २ अर्बभन्दा कम दायित्व महानगरपालिकाको जिम्मामा हुने देखिन्छ । तर, यस बिषयमा महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु बसेर छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई बताउँछन् । महानगरपालिकालाई प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणलाई महानगरपाकिाले तिर्नुपर्ने दुबै रकम जनताकै कर भएकाले प्राधिकरणले पनि महशुल पाउनुपर्ने माग राखिएको उनको भनाई छ । ‘सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर विद्युत प्राधिकरणले त जसरी पनि तिर्नैपर्छ र तिर्छ पनि,’ उनले भने, ‘तर महानगरपालिकाले पनि हामीलाई बुझाउनुपर्ने महशुलमा ध्यान दिनुपर्याे ।’
उनले महानगरपालिकाले तोकिदिएको समयमै प्राधिकरणले कर तिर्ने संकेत दिए । तर, यसबीचमा महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत महशुलका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्ने आशय उनको थियो । यता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) भने कर र महशुल एउटै नभएकाले सापटी रकमजस्तो मिलान गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘हामीले पाउने करलाई महसुलमा कट्टा गरेर दुईजना साथीहरुको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न सकिदैन,’ उनले सामाजिक संजालमार्फत भनेका छन्, ‘नियमसंगत हामी कर उठाउँछौँ भने नियम र वैधानिक कागजातसहित आएमा महशुल चुक्ता गर्नेछौँ भन्ने अवगत गराउदछौँ ।’
बालेनले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत उनले महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम कुन सडकको, कुन मिटरअनुसारलगायत सबैको एकिन तथ्यांक महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने बताएका छन् । यस्तो तथ्यांकविनै मिडियाबाजी वा गलत प्रचार गरिनु गैरजिम्मेवार रहेको उनको भनाई छ । यसरी उनले सडक वत्तीको एकिन बिल र मिटर रिडिङको हिसावकिताव ल्याएर आए महानगरपालिकाले रकम तिर्नेसमेत बताएका छन् ।
महानगरपालिकाका अुनसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई करिव १४ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी रहेको बुझिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरलाई तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर २०४९/५० सालदेखि नै तिरेको छैन । हालसम्मको हिसावलाई हेर्दा महानगरलाई प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रकम १४ करोड आसपासमा पुगेको महानगरपालिका राजश्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले जसरी पनि कर उठाउनुपर्ने हुनाले प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई कर तिर्नैपर्छ । तर, प्राधिकरणले पाउनुपर्ने विद्युत महशुलको बारेमा भने एकपटक छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक संस्थान तथा काठमाडौंभित्रका अन्य कर नतिर्ने संस्थाहरुलाई १० दिनभित्र कर तिर्न ताकेता गरेको छ । १० दिनभित्रमा कर नतिरे महानगरपालिकाले सरकारी बाँकीसरह कर उठाउनेसमेत चेतावनी दिएको छ ।
