Logo

नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिईदै : स्टकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब, ब्रोकरको चुक्ता पुँजीमा संसोधन हुँदै

नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिईदै : स्टकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब, ब्रोकरको चुक्ता पुँजीमा संसोधन हुँदै



काठमाडौं । सरकारले नयाँ ब्रोकरसहित नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । केही समयअघि नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ मा संसोधन गर्ने मस्यौदालाई स्वीकृत गर्दै अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।

साथै पछिल्लो समय बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्नका बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ लाई समेत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले उक्त नियमावली समेत मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको छ ।

बोर्डले पारित गरेको संसोधित नयाँ मस्यौदाअनुसार अब स्टक एक्सचेञ्जको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुने छ । मौजुदा व्यवस्था अनुसार स्टक एक्सचेञ्जको चुक्ता ५ करोड रुपैयाँ भए पुग्ने छ । उक्त संशोधित नियमालीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आएसँगै नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जका लागि आवेदन माग गरिने समेत सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर बोर्डले हालका लागि थप एउटा मात्रै स्टक एक्सचेञ्जका लागि लाइसेन्स दिने भएको छ ।

यसैगरी सरकारले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिएको अघि बढाएको छ । यसअघि बोर्डले नयाँ ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र व्यवसायी नियमावली संशोधन गर्दै ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त चुक्ता पुँजी बढी भएको भन्दै विरोध आएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘अबका दिनमा ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘उक्त मस्यौदा पारित भएर आएसँगै नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन खुला गरिनेछ ।’

यसअघि बोर्डले ३ तहको ब्रोकरको व्यवस्था गर्दै न्यूनमत २० करोड रुपैयाँदेखि सेयर खरिद बिक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्न ६० करोड रुपैयाँ, तथा डिलर कम्पनी लिनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी प्रस्ताव गरिएको थियो । तर त्यसलाई मन्त्रालयले परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL