काठमाडौं । सरकारले वस्तु आयातमा पक्षपाती निर्णय गर्दा व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि बैशाख १३ गतेदेखि लगाएको आयात प्रतिवन्धमा केही संशोधन गर्दै पुनः ४ वस्तुको आयात प्रतिवन्ध भने लम्ब्याएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात प्रतिबन्ध लगाइएका १० वस्तुमध्ये गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल र मदिराको आयातमा प्रतिवन्ध कायमै राख्दै कुरकुरे, तास, खेलौना, टीभी, हिरा र सुर्तीजन्य वस्तुहरुको आयात खुलाएको छ ।
सरकारको यस्तो निर्णयले हाल सवारी विक्रेता, मदिरा व्यवसायी, होटल व्यवसायी तथा मोबाइल आयातकर्ता र विक्रेतासमेत रुष्ट छन् । सरकारले विलासिताका वस्तुको सूचीमा राखेर प्रतिबन्ध लगाउने र आयात प्रतिवन्ध खुलाउँदा वस्तुपिच्छे फरक निर्णय गरिदिँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
हरेकपटक अर्थतन्त्रमा केही सानो समस्या आउने वित्तिकै अटो व्यवसायीलाई नै केन्द्रमा पार्ने प्रवृत्तिले अटो क्षेत्र ठूलो मर्कामा परेको सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालको कुल आयातमा सवारीसाधनको आयातको हिस्सा जम्मा १ प्रतिशत मात्रै हुने भएपनि राजस्व संकलन सबैभन्दा बढी यसैबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसै क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरिदिँदा अटो क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’
सरकारले गत बैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गाडी, मोटरसाईकल, तार, खेलौना, कुरकुरे, मदिरा, हिरा, मोबाईल, टेलिभिजनलगायत गरी १० वस्तुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यसपश्चात पुनः गत असार अन्तिममा सरकारले आयातमा कडाई गर्दै भदौसम्म प्रतिबन्ध लम्ब्याएको थियो । यस अवधिमा नाडा अटोमोबाईलले भदौमा गर्ने भनेको नाडा एक्स्पो पनि स्थगित गरेको छ । विदेशबाट मोटरसाइकल र गाडी नै आयात गर्न नपाइने भएपछि नयाँ गाडी पनि नआउने र शोका लागि सवारी नै अभाव हुने भएपछि अटो शो नै स्थगित गरिएको नाडाले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले विलासिताको वस्तुको सूचीमा अटो क्षेत्रलाई राखेपछि यस्तो समस्या आएको श्रेष्ठको भनाई छ । सवारीसाधन तथा गाडीलाई विलासिताको वस्तुको सूचीमा राख्न नहुने उनको तर्क छ । हाल सवारीसाधन अत्यावश्यक वस्तुजस्तै भइसकेकाले यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रसँग तुलना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अर्थतन्त्रका हरेक सेक्टरमा अटो उत्पादनको माग र आवश्यकता छ, यसले अर्थतन्त्रसँगै मान्छेको दैनिक सजिलो पनि बनाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा यो अव विलासिताको वस्तु रहेन यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गणना गरिनुपर्छ ।’
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल भने सरकारले ६ ओटा वस्तुको आयात प्रतिवन्ध हटाउनुलाई अर्थतन्त्र लयमा फर्किनु मान्छन् । चेम्बर र सबै व्यवसायीको धारणा सबै वस्तुको आयात प्रतिवन्ध खुलोस भन्ने रहेको बताउँदै उनले कम्तीमा ६ वस्तुको आयात खुल्दा पनि केहि व्यवसायी तथा व्यापारीलाई भने राहत भएको बताए । ‘हाम्रो माग त सबै वस्तुको आयात प्रतिवन्ध हट्नुपर्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले ६ ओटा वस्तुको आयात प्रतिवन्ध हटाएको छ, यसले नेपाली अर्थतन्त्र केही लयमा फर्किएको बुझिन्छ ।’
यता नेपालका ठूला व्यवसायीहरुले पनि नेपालमा विदेशी महंगा मदिराको आयातमा प्रतिवन्ध लाग्दा भारतीय पर्यटकहरु घटेको बताएका छन् । भारतीय पर्यटकहरु नेपालमा महंगा मदिराको स्वाद लिन र रमाइलो गर्न पनि आउने भएनि पछिल्लो समय महंगा विदेशी मदिरा पाइन छोडेपछि भारतीय पर्यटक घटेको एक व्यवसायीले बताए । पर्यटन विकासकै लागि भएपनि सरकारले महंगा मदिरा खोलिदिनुपर्ने होटल व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएका छन् । यसरी सरकारले पुनः मदिराको आयात प्रतिवन्ध लम्ब्याउँदा मदिरा व्यवसायी त रुष्ट छन् नै होटल व्यवसायी पनि उत्तिकै रुष्ट बनेका छन् ।
कतिपय व्यवसायीले भने सरकारले कुरकुरे, तास, खेलौना, टीभी, हिरा र सुर्तीजन्य वस्तुहरुको आयात खुलउनु नै अव्यवहारिक देखिएको बताउँछन् । ‘कुरकुरे, तास, खेलौना, सुर्तीजन्य वस्तुलाई देशको कुन आवश्यकताका रुपमा खुलाइयो र देशको राजश्वमा सबैभन्दा बढी योगदान दिइरहेको सवारी आयात किन खुलाइएन ?’ एक व्यवसायीले प्रश्न गरे । उनले सरकारले सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखिएको बताए । ‘कि सरकारले सबै प्रतिबन्धको सूचीमा राखेका सबै वस्तुको आयात खुलाउनुपथ्र्यो कि प्रतिबन्ध कायमै राख्नुपथ्र्यो’, उनले भने ।
