काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको निश्कर्ष निकालीएको छ । करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दोष नभएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिनिधिसभामा आज पेश गरेको छ । पेश गरिएको प्रतिवेदनमा छानविनका क्रममा सिसीटिभी फुटेज नपाईएको, पाईएपनि स्पष्ट नभएको, सोही रातको सबै फुटेज नपाईएकोलगायतका कुरा समेटिएका छन् । यस्तै प्रतिवेदनले छानविनका समयमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले नै भनेअनुसार साथ नदिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन बुधबार दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो ।
यस्तै समितिको प्रतिवेदनमा सबै सरकारी निकायले सिसीटिभी राखेपनि सोही अनुसार निगरानी र निरिक्षणका बिषयमा भने ध्यान नदिएको उल्लेख छ । सिंहदरबार परिसरमै यस्तो सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै समितिले अर्थमन्त्रालयको बजेटकक्षभित्र मोबाईल, इन्टरनेटलगायतको पनि प्रयोग गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको छ । यस्तो कक्षमा सामाजिक संजाल र यस्तै प्रकृतिका अध्य बिषयहरु पनि समावेश गर्न नहुने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए । समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए ।
संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।
