काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले नेप्से परिसुचक उच्च रुपमा घट्दै जाँदा नीति निर्माता र नियामक निकायमाथि दबाब दिनथालेपछि उनीहरु आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन थालेका छन् । पुँजी बजार सुधारको मुख्य जिम्मेवार निकाय धितोपत्र बोर्डको हो भने त्यसलाई नीतिगत रुपमा सहजीकरण गरिदिने अर्थमन्त्रालयले हो । तर, पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष दुबै जना आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर त्यसको दोषजति राष्ट्र बैंकमाथि थुपार्न थालेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बोर्डको ३० औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको सेयर धितोकर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाउन पहल गर्ने बताए । यदि उनले बजारको स्थायित्व र सुधार गर्ने हो भने आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेको मार्जिन कर्जा प्रबाहका लागि पहल गर्नुपर्दथ्यो । यदि उनले तत्कालै मार्जिन कर्जालाई कार्यान्वनयमा ल्याउने हो भने सेयर लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकले प्रबाह गर्ने सेयर धितो कर्जाको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हट्दथ्यो । तर, कार्यक्रममा अध्यक्ष हमालले आफुले गर्नुपर्ने काम र क्षेत्राधिकार विर्र्सिएर राष्ट्र बैंकको कामकारवाही माथिनै हस्तक्षेप गर्नेगरी सेयर धितोकर्जाको सीमा हटाउन पहल गर्ने बताए । जुन कुरा आफैमा हास्यास्पद भएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुचिकृत संस्थाको सेयर सुरक्षण राखी मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा कर्जा प्रबाह गरिँदै आएको छ । तर सेयर बजारको लागि धितोपत्र बोर्डले निश्चित प्रतिशत रकम मार्जिनका रुपमा भुक्तानी गरी नपुग रकम कर्जाबाट कुनै वस्तु वा सम्पत्ति खरिदको व्यवस्था गर्न सक्दछ । ‘यदि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले साच्चिकै बजार र लगानीकर्ताका हित चाहने हो भने तत्काल मार्जिन कर्जालाई कार्यान्वनयमा ल्याउनु पर्दछ,’ एक ठूला लगानीकर्ताले भने, ‘हाल मर्चेन्ट बैंकरसँग ठूलो फण्ड छ भने मार्जिन कर्जा प्रबाहका लागि छुट्टै संस्था समेत खडा गर्न सकिन्छ ।’ यदि बोर्डले मार्जिन कर्जा प्रबाहलाई कार्यान्वनयमा ल्याउने हो भने एउटै सेयर लगानीकर्ताले अर्बौ रुपैयाँ कर्जा लिनसक्ने समेत ती लगानीकर्ताले बताए ।
पुँजी बजार सुधारको लागि काम गर्ने स्वायत्त निकाय धितोपत्र बोर्ड हो भने मुद्रा बजारको स्थायित्वको लागि काम गर्ने त्यस्तै स्वायत्व निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । तर, अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकलाई मुद्रा बजारभन्दा पनि पुँजीबजार सुधारको लागि लाग्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बोर्डको ३० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मौद्रिक नीतिमा आएका गलत व्यवस्थाका कारण पुँजी बजार धराशयी भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुको विकल्प नभएको बताए । तर, विभिन्न फोरममा लगानीकर्तामाझ पुँजी बजार सुधारको रटान गर्दै आएका अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउँदा सेयर लगानीकर्ताले पाउँदै आएको सुविधा समेत खोसिदिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाँदा मर्जर भएर कारोबार खुला भएपश्चात त्यस्ता कम्पनीका लगानीकर्ताले २ वर्षसम्म पुँजीगत लाभकर र लाभांश करमा पुरै छुट पाउँदै आएका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट ल्याउँदा उक्त सुविधा नै खोसिदिएका छन् । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश क्षमता घट्ने भएको छ ।
यस्तै सरकारले अघिल्लो पटक बजेट ल्याउँदा पुँजीगत लाभकरलाई ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । तर, यसपटक लगानीकर्ताले घट्दो बजारमा पुँजीगत लाभकर घटाउन चर्को दबाब दिईरहँदा अर्थमन्त्री शर्माले राजस्वमा असर पर्ने भन्दै घटाएनन् । यस्तै लगानीकर्ताहरुले पनि सेयर बजारमा सुधारमा ल्याउन बजेटमार्फत आयकर ऐन २०५८ मा संशोधनसहित ३ महले सुझाव पेश गरेका थिए । साथै उक्त ऐनमा पुँजी बजारको कारोबारका विषयमा दुविधा देखिएका कारण त्यस्ता दुविधालाई स्पष्ट बनाउन माग गरेका थिए । तर, बजेटले कर सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधान गरेर ।
बजार सुधारको लागि आफुले गर्नुपर्ने काम कुनै नगर्ने तर मुद्रा बजारको लागि काम गर्ने राष्ट्र बैंकमाथि मात्र अनावश्यक दोष थुपार्ने कार्यले गर्दा पुँजीबजारमा झन बढी समस्या थपिएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई हेरेर मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने होइन,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मुद्रा बजारको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले प्रबाह गर्ने कर्जामाथि कडाई तथा खुकुलो बनाउँदै आएको छ ।’ तर, राष्ट्र बैंकले मुद्रा बजारलाई स्थायित्व दिन फेरवदल गर्ने नीतिगत परिवर्तनका कारण पुँजी बजारमा समस्या आउँदा पुँजी बजार सुधारको जिम्मेवारी लिएको धितोपत्र बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको काम नगर्दा थप समस्या आएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् ।
