काठमाडौं । नेपालको मानव पुँजी विकासका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ । बुधबार भर्चुअल बैठकमार्फत सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेण्डा’ले यस्तो कुरा उल्लेख गरेको हो ।
नेपालले यस बीषयमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौतिहरू बाँकी नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड १९ संकटले ती क्षेत्रको मानव पुँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ । संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी संचयलाई प्रवर्द्धन गर्न अवसर प्रदान गरेपनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुयाउन सहयोग गरेको छ । प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीहरूलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी निभाउन आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले संघियताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिहेको चुनौतिहरूको बृहत् समीक्षा गरेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । उनले यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ । सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने सरकारको प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुने उनको भनाई छ ।
नयाँ प्रतिवेदन र गत डिसेम्बर महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि आर्थिक नीति विषयको सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा मानव पुँजी विकासका लागि सरकारले लिने आवश्यक सुधारका कदममा साथ दिन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए । उनका अनुसार मानव पुँजी विकास हाम्रो कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (राष्ट् सहकार्य संरचना) को एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । विश्व बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा प्राविधिक वार्ता तथा वित्तीय लगानी का साथै विकास नीति कर्जा मार्फत महत्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ ।
यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले नेपालले लिएको हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास रणनीतिको केन्द्रमा मानव पुँजीको विकास रहेको बताए । उनले विकासको दिगोपन, जोखिमको अनुकुलन र विभेदको न्यूनीकरणका लागि मानव संशाधन विकासमा थप सुधार रोक्ने संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । उक्त प्रतिवेदनका सुझावहरूले हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास रणनीति थप अगाडि वढाउन सहयोग उनको भनाई थियो ।
