काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । उनीसहित १८ जना व्यक्ति तथा ९ सिमेन्ट कम्पनी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत पाटनमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे तथा ९ वटा कम्पनीका सञ्चालकसहित १८ जना विरुद्ध खनिज पदार्थ उत्खनन्मा अनियमिता गरेको आरोपमा मुद्धा दायर गरिएको हो ।
अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको १८ जनाको सूचीमा ९ जना चर्चीत उद्योगी पनि परेका छन् । जसमा सर्वाेत्तम सिमेन्टका विष्णु प्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरलका प्रमुख तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, सरद गोयल, ऋषी अग्रवाल पनि परेका छन् । यस्तै उदयपुर मिनरलका प्रबलजंग पाण्डे, युनाईटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर निरल्सका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिजका भिम बहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाईट चुनढुङ्गा प्रालिका मान बहादुर श्रेष्ठका विरुद्धसमेत मुद्धा दायर गरिएको छ ।
विभिन्न९ सिमेन्ट उद्योगहरुले खानीबाट अनुमतिपत्रमा तोकिएको भन्दा बढि चुनढुंगा निकालेका थिए । त्यसको अनुसन्धानका लागि विभागले तत्कालिन उपमहानिर्देशक तथा हालका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा ३ सदस्सीय छानविन समिति बनाएको थियो । तर, उक्त समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको जति जरिवाना नलिएको र राज्यले पाउनुपर्ने अर्वाै रकम भ्ष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
‘मिति २०७६ जेठ ३१ पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्टरचुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति ०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो)को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको’, अख्तियारले भनेको छ ।
महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योगरकम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ र २०७५र०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खननरउत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीहरुबाट क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ मात्र हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।
निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
घिमिरेले सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १र१ लाख रूपैंयाका दरले जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ मात्र हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
