काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’को संक्रमण तीब्र रुपमा विस्तार भएसँगै सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । जसमा सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली पनि एक हो । सार्वजनिक भेला, कार्यक्रम, गोष्ठी, सेमिनारलगायतमा प्रतिवन्ध लागेपनि किनमेलको बजार, होटल रेष्टुरेन्ट, कार्यालयहरु बन्द नभएकाले सवारीमा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुको चाप घटेको छैन ।
यात्रुको चाप नघटेकै अवस्थामा सरकारले गत शुक्रबार रातिदेखि लागु हुनेगरी काठमाडौं उपत्यकामा जोर विजोर प्रणालीको घोषणा गर्याे । उपत्यकाका ३ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले गरेको यो निर्णयले झन कोरोनाको संक्रमण फैलाउने आरोप यातायात व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन् ।
हजुवाका भरमा गरिएका निर्णयले एकातिर सार्वजनिक यातायात व्यवासायीको आम्दानीमा असर परेको र अर्कातिर यात्रुहरुलाई सास्ती थपिएको यातयाात व्यवसायी बताउँछन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार अध्ययनविनै गरिएका यस्ता निर्णयले सबैलाई सास्तीसँगै कोरोना फैलाउने पासो थापेजस्तो भएको छ ।
बजारका हरेक क्रियाकलापहरु चलायमान भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक वा निजी सवारीसाधन चढ्ने यात्रुहरुमा भने कमी नआएको उनको भनाई छ । तर, यात्रुहरुको संख्या उही भएपनि सवारीसाधनको संख्यामा कमी आउँदा ३० जना चढ्नुपर्ने सवारीमा ६० जना चढ्नुपर्ने बाध्यता आएको जनस्वास्थ्यविद रविन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली प्रदूषण बढेका बेला र सवारीसाधनको चाप नियन्त्रण गर्न विदेशमा पनि लागु गर्ने प्रचलन छ । तर, महामारीको बेलामा मानिसको भिडभाडको सट्टा सवारीसाधनको भिडभाड घटाउनु उचित नभएको उनको भनाई छ । ‘महामारीको बेलाका मानिसको चाप कम गराउने हो, सवारीसाधनको होईन,’ उनले भने, ‘हाल लागु गरिएको जोरविजोर प्रणालीले सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या कम र यात्रुको संख्या पहिलेकै जति हुँदा झन गाडीमा चाप बढेको छ ।’ उनले बरु यस्तो बेलामा गाडीको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यात्रुलाई सास्ती
सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली लागु गरिएपछि निजी सवारीसाधन चढ्ने यात्रुहरुपनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढ्न थालेका छन् । निजी सवारीधनीहरु पनि आफ्नो सवारीको अंकका आधारमा मात्रै सवारी चलाउन पाउँछन् । बाध्यतावस कार्यालय वा अन्य स्थानमा जाने निजी सवारीसाधनका यात्रुहरु आफ्नो सवारी चल्ने पालो नपरेको खण्डमा सार्वजनिक सवारीसाधनमै यात्रा गर्छन ।
यता सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या घटिरहेका बेला यसको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता भने बढ्ने हुनाले सवारीसाधनमा झन धेरै भीडभाड भएको जनस्वास्थयविद पाण्डेको भनाई छ । उनका अनुसार यस्तो भएको खण्डमा एउटै गाडीमा दोब्बरसम्म यात्रु बोक्नुपर्ने बाध्यता सार्वजनिक सवारीसाधनलाई छ भने कोच्चिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता यात्रुहरुलाई छ ।
तर, यसबीचमा सरकारको अर्काे निर्णयले यात्रुलाई झन मर्कामा पारिदिएको छ । त्यो हो ‘सार्वजनिक सवारीसाधनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने ।’ यस्तो नियमका कारण कतिपय यात्रुहरु गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि घण्टौ एउटै सवारीसाधन कुर्नुपर्ने समस्या निम्तिएको छ । सवै गाडीहरु पुर्ण सिट क्षमतामा चल्छन् । सिटबाहेकका यात्रुहरु गाडीमा चढ्न पाउँदैनन् र कहिलेकाहीँ घर फर्किनुपर्ने बाध्यतासमेत आउने गरेको यात्रुहरु बताउँछन् । ट्राफिक प्रहरीले कुनै गाडीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेको भेटाएमा कारबाही गर्छ । त्यसो हुँदा सार्वजनिक सवारीधनीहरु गाडीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दैनन जसको प्रत्यक्ष असर यात्रुहरुमा पर्न जान्छ ।
कामका सिलसिलामा दैनिकजसो कोटेश्वरबाट बागबजार जाने समिता उपाध्याय २ दिन घर फर्किनुपरेको छ । उनले १० बजे कार्यालय पुग्नुपर्छ । कार्यालय बन्द नभएका कारण गाडीको जोरविजोरको मतलव उनलाई हुँदैन तर, कार्यालय भने पुग्नैपर्छ । तर, कोटेश्वरमा लाग्ने सबैजसो सार्वजनिक बसहरु भक्तपुरबाटै पुर्ण सिट क्षमतामा आउँछन् र उनलाई छोडेर गईदिन्छन् । यस्तो हुँदा उनको २ दिन कार्यालय छुट्यो । समिता त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने सबैजसो यात्रुहरुले यस्तो दुख खेप्नुपरेको छ ।
जोरविजोर प्रणाली लागु हुनुभन्दा पहिले उपत्यकामा दैनिक ९ देखि १० लाख सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्थे । यस्तो हुँदा सिटभन्दा बढी यात्रुपनि गाडीमा चढ्न पाउँथे । अहिले दैनिक ३ लाख सवारीसाधन मात्रै ओहोरदोहोर गर्ने गरेको महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक संजिव शर्मा दाश बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारको निर्णय अनुसार सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारीसाधनलाई निरन्तर कारबाही गरिँदै आएको छ । यस्तै पछिल्लो समय उपत्यकामा ट्राफिक चाप घटेर जामको समस्या भने अन्त्य भएको उनले बताए ।
कोरोना फैलाउने पासो
नेपालमा दैनिकजसो परीक्षण गरिएकामध्ये ५० प्रतिशत बढीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ । २० हजार जनाको परीक्षण गर्दा १० हजार संक्रमित, २४ हजारको परीक्षण गर्दा १२ हजार संक्रमित भेटिने गरको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो बेलामा कोरोना संक्रमणको हव बनेको काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक न्यूनतम ४ हजारदेखि ८ हजार जनासम्ममा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन्छ । दैनिक औसतमा ६ हजार जनाको हिसावले गर्दा हालसम्म काठमाडौंमा मात्रै ६० हजार बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भईसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी ६० हजार जनाको सम्पर्कमा बस्ने उनीहरुका परिवार र आफन्तहरुमा कोरोनाको संक्रमण नहुने भन्ने हुँदैन ।
बिरामी घरमै बसेपनि उनीहरुका आफन्त सार्वजनिक सवारीसाधनमा ओहोरदोहोर गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा सार्वजनिक सवारीसाधनमा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने जनस्वास्थयविद् पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार ठुला सार्वजनिक सवारीसाधन सबै चल्न दिएर वा त्यसमा अरु थपेर भएपनि मानिसको भीडभाड भने कम गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले कोरोना सार्ने दरमा कमी ल्याउने उनको भनाई छ ।
यस्तो अवस्थामा संक्रमितकै परिवारको कुनै सदस्य सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढेको छ र गाडीमा कोचाकोच यात्रु छन् भने सबैलाई उक्त संक्रमण सर्ने डर हुने पाण्डे बताउँछन् । यस्तै बेलामा सवारीसाधनको संख्या घटाउने निर्णय कोरोना सार्ने झन ठुलो पासो बनेको उनको भनाई छ । निषेधाज्ञाजस्तै सार्वजनिक सवारीसाधनलाई एकदिन चल्ने एक दिन नचल्ने बनाईराख्दा गाडीमा यात्रुको चाप झन बढेको यातायात व्यवसायी सिटौला बताउँछन् । यसरी यात्रुको चाप बढेपछि ट्राफिकले जरिवाना ठटाउँछ । सरकारका यस्ता निर्णयहरु जरिवाना उठाउनका लागि पनि ल्याईएका हुनसक्ने उनको आरोप छ । ‘विना अध्ययन हचुवाका भरमा ल्याइएका यस्ता निर्णयले अन्ततः व्यवसायीलाई नै धेरै पिरोल्छ,’ उनले भने, ‘कतै यस्तो निर्णय राजस्व बढाउने जरिवाना उठाउन त ल्याइएको त होईन ?’
यस्ता निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञसँग राय सुझाव दिएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने प्रवृत्तिको अभाव भएको उनले बताए । उपत्यकाका ३ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विना अध्ययन गरिएको यो निर्णय तत्काल खारेज गरेर सबै सवारीसाधन चल्न दिनुपर्ने उनको माग छ । एकातिर बैंकले किस्ता र व्याज नछोड्ने, बीमा कम्पनीहरुले बीमाको प्रिमियमा छुट नदिनेलगायतका तनावहरु सार्वजनिक सवारीधनीहरुलाई भएपनि त्यसमाथि आम्दानी घटाउने किसिमका निर्णयले झन धेरै मर्का थपिदिएको उनको भनाई छ ।
