काठमाडौं । रोजगारदाताले नेतृत्व गरेको श्रम बजार कार्यान्वयन सचिवालय (इलम्स)ले विभिन्न ३० पेशाको पहिचान गरी मापदण्ड तयार पारेको छ । नेपालभरीका सातै प्रदेश तराई, पहाड र हिमाललाई छुनेगरी २७ जिल्ला चयन गरी उक्त जिल्लाहरुमा पेशाको सर्वेक्षण गर्नका लागि ३० पेशा चयन गरिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र युरोपेली संघ सहयोगको ‘दक्षता’ परियोजना कार्यान्वयन निकाय ब्रिटिश काउन्सिलबीच इलम्सका लागि गत बर्षको मंसिरमा सम्झौता भएको थियो ।
श्रम बजारका गतिविधि र मागअनुसार रोजगारदाताका संघका लागि सामञ्जस्यतापूर्ण मोडल विकास गरिने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको उक्त परियोजनाले हालसम्म ७ ओटै प्रदेश समेट्नेगरी २७ जिल्लासमेत चयन गरेको छ । उक्त २७ जिल्लाहरुमा ३० पेशासँग सम्बधित उद्योगहरुमा सर्वेक्षण गरिनेछ ।
सम्झौताताका १४ महिनाको मात्रै म्याद रहेको यो परियोजनाको म्याद अब १ महिनामात्रै बाँकी छ । दोेस्रो चरणको लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएपछि समयमै काम गन नभ्याईने हुनाले यसको म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरिने परियोजनाका फोकल पर्सन रबिन कुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हालसम्म छानीएका २७ जिल्लामा विभिन्न ३० पेशाका लागि आवश्यक सर्वेक्षण गरिने छ । सोही सर्वेक्षणमार्फत आएको नतिजालाई सरकारसमक्ष सुझावका रुपमा पेश गरिने बताईएको छ । तर, परियोजनाको म्याद सकिने बेला भईसकेकाले यसका लागि आगामी ६ महिनासम्मको म्याद थप गरिदिन प्रस्ताव गरिने परियोजनाकी सूचना अधिकारी सुनिता डंगोल बताउँछिन् ।
यो अवधिमा परियोजनाले छानिएका २७ जिल्लाका कृषि, निर्माण र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३० पेशाको सर्वेक्षण गर्नेछ । उक्त सर्वेक्षणका लागि हाल कर्मचारी नियुक्ती गर्ने काम भईरहेको छ । उक्त सर्भेमा कर्मचारीहरुले कृषि, निर्माण र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३ हजारभन्दा बढि रोजगारदाताहरु कहाँ पुगेर सर्वेक्षण गर्नेछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी तत्कालिन अध्यक्ष भवानी राणा र ब्रिटीश काउन्सिलका राष्ट्रिय निर्देशक साहिदा म्याकडाउगलले उक्त परियोजनाका लागि गत बर्ष मंसिरमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भौतिक निर्माण, कृषि र पर्यटन (क्याट) क्षेत्रमा परियोजना कार्यान्वयन हुनेगरी गरिएको सम्झौता अनुसार काम अघि बढिरहेको भएपनि बीचमा कोरोना महामारीले अप्ठ्यारो पारेपछि काम केहि धकेलिएको हो ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत यस परियोजनाको कूल बजेट १७ करोड ९० लाख रुपैँया थियो । जसमा हालसम्म करिव ८ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । महासंघको नेतृत्वमा साझेदार संस्थाहरू नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संलग्नतामा परियोजनाको कार्यान्वयन भईरहेको छ ।
मुलुकभित्र औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रले श्रम बजार सम्बन्धी आवश्यक तथ्यांक एवं जानकारीको अभावमा भोग्नु परेको समस्यालाई यस परियोजनाले सम्वोधन गर्ने फोकल पर्सन रबिन कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार श्रम बजार सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने, उद्योग प्रतिष्ठानहरूको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलव्ध गराउने प्रत्याभुति दिलाउने, रोजगारी सीर्जना गर्ने, श्रम बजार सम्बन्धी तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्ने कार्यमा परियोजना एक कोशेढुंगा हुनेछ ।
श्रम बजारमा माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा सहयोग गरी समग्रमा मुलुकको औद्योगिक विकासमा सघाउ पुर्याउन यसको ठुलो हात हुनेछ । परियोजनाबाट श्रम बजारसँग सम्बन्धित सरकारको नीति निर्माण एवं कार्यक्रममा सघाउ पुग्नुको साथै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत मद्दत पुग्ने उनको दावी छ ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कृषि, पर्यटन र निर्माण उद्योग व्यवसाय अन्तर्गत काम गर्ने श्रमिक कामदारको व्यवसायिक वर्गिकरण (अकुपेसन क्लासिफिकेसन स्टान्डर्ड) र पहिचानको साथै श्रम बजार सुचना प्रणालीको विकास गरि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाहरुको संयुक्त प्रयासमा सोको संस्थागत संरचनाको थालनी गर्नु हो । यसले रोजगारदाताले खोजेको सीप र जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति बीचको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने समेत उनको दाबी छ ।
जसमध्ये हालसम्म २७ पेशाको मापदण्ड बनीसकेको र बाँकी ३ पेशाको पनि केहिदिनमै मापदण्ड तयार भईसक्ने परियोजनाकी सूचना अधिकारी सुनीता डंगोलले बताईन । उनका अनुसार हालसम्म छानिएका सबै जिल्लामा गई ३ दिने वर्कसपको आयोजना गरी ३० पेशा छानिएका हुन् ।
परियोजनाले ३० पेशाका लागि अन्तिम सर्भेक्षण सम्पन्न गरेपछि सुझावको रुपमा शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने छ । मन्त्रालयले सोही अनुसार आगामी दिनमा नीति निर्माण बनाई निजी क्षेत्रमा हुने दक्ष जनशक्तीको अभावलाई न्युनिकरण गर्न सहयोग पुर्याउने छ । यसले निजी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तीको अभाव र जनशक्तीलाई कामको अभावबीचको ग्याप समाधान हुने उक्त परियोजनाको दावी छ ।
उक्त परियोजना सम्पन्न भएपश्चात नेपाली उद्योगले कामदार नपाउने तर नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशी भुमीमा जानुपर्ने बाध्यता समेत हट्ने इलम्सको कोर्डिनेटर कमिटिका संयोजक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्वास्थ्य तथा शीप विकास समितिका सभापति हेमराज ढकालले बताए । ‘अहिले हामी नेपाली उद्योगीहरु नेपालमै दक्ष कामदार नपाउँदा विदेशी कामदारलाई ल्याएर बढी तलब दिएर काममा लगाउनुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘नेपाली उद्योगका लागि आवश्यक विभिन्न पेशाको व्यवहारिक रुपमा सर्वेक्षण गरी मापदण्डनै तयार गरेर सोही अनुरुप तालिम प्रदान गरेपछि नेपाली कामदारले स्वदेशमै रोजगारी पाउँनेछन् ।’
अहिले जतिपनि सीप विकासका तालिम भए तर ती कुनै पनि मापदण्ड विनै भए । तर पहिलो निजीक्षेत्रको अगुवाईमा मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको समेत ढकालले जानकारी दिए । ‘हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका रोजगारदाता (जसले रोजगारी दिन सोही रोजगारदाता बसेर तयार गरेको)को संलग्नतामा उक्त मापदण्ड तयार पारेकाले तालिम पश्चात नेपाली कामदारले सहज रुपमा रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा सबै तालिम प्रदायक संस्थाले इलम्सले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार तालिम प्रदान गर्नेछन् ।’
