काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच सम्झौता भएको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न कृषकहरुलाई व्याज अनुदान प्रदान गर्नका निम्ति उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विष्णु अर्यालले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको “व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७६” अनुरुप कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक कृषकहरुका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन र सो सम्बन्धी व्यवसाय विकास मार्फत कृषकहरुको रोजगारीमा बृद्धि गरी उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सहुलियपूर्ण कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यस ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्णाली प्रदेशले आवश्यक समन्वय तथा सहजिकरण गर्नेछ ।
आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले सरकारसँग समन्वय गरी यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लाभान्वित गर्दै आएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकभर तथा मुलुक बाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकको २८० शाखा, २४८ एटीएम, २५७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८०० सेवा केन्द्रबाट २३ लाख भन्दा बढि ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
