काठमाडौं । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले सरकारले पर्यटन क्षेत्रका मजदुर, कर्मचारी एवं व्यवसायीलाई खोप उपलब्ध नगराएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्ले बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गरी कोरोना कहर पर्यटन व्यवसायीका लागि जहर सावित भएको जनाउँदै खोपको सुनिश्चिता नभएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको हो ।
परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुर, कर्मचारी र व्यवसायीलाई ‘फ्रन्टलाइनर’का रूपमा लिएर यथाशीघ्र खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘अहिले पूर्णरूपमा व्यवसाय सञ्चालन हुनसकेको छैन, यदि सरकारले व्यवसाय सञ्चालको अनुमति दिए पनि हामी खोप नपाएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ’, भट्टराईले भने । उनले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ पनि पर्यटन क्षेत्रका मजदुर कर्मचारीले खोप लगाएका छन् कि छैनन् भनेर ‘इन्क्वायरी’ आउने गरेको जनाउँदै खोप नभएसम्म पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित र चलायमान हुन नसक्ने बताए ।
अध्यक्ष भट्टराईले गत वर्षको मौद्रिक नीति र यस वर्षको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गरिएका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अविलम्ब सबै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको किस्ता र ब्याज पर्यटन सहज रूपमा सञ्चालन नहुँदासम्म तिर्न नसकिने जनाउँदै सो अवधिको ब्याज सरकारले तिर्नुपर्ने माग पनि परिषद्को छ । कोभिड–१९ को प्रभावसँगै व्यवसायको जिम्मेवारीमा पर्ने व्यवसाय नवीकरण, अद्यावधिक शुल्क, घरभाडा कर, यातायात कर साथै सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायका शीर्षकका शुल्क र दस्तुर पूर्णरूपमा मिनाहा हुनुपर्ने र पर्यटनमा आश्रित मजदुरको सुरक्षाका लागि विशेष राहत र रोजगार सिर्जनाका प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि परिषद्ले जोड दिएको छ ।
कार्यक्रमम परिषद्का पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराईले पर्यटकले सुरक्षित स्थानलाई मात्रै रोज्ने हुँदा त्यसका लागि खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य वासु त्रिपाठीले राजधानीका पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले १० हजार खोपको व्यवस्था गरे पनि पर्यटकीय नगरी पोखराका व्यवसायीप्रति सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान गण्डकीका संयोजक अग्नि कँडेलले पर्यटन व्यवसायीको हकमा स्पष्ट नीति निर्धारण गरी यस क्षेत्रलाई चलायमान गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
परिषद्का उपाध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले परिषद्ले लामो समयदेखि ‘नो भ्याक्सिन, नो टुरिजम’को नारासहित सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए । उनले माग पूरा नभए सरकारलाई पर्यटन व्यवसायीले तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए । श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा हालसम्म ५ खर्ब १५ करोडको लगानी रहेको बताए। उनका अनुसार ७५ हजारभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी पाएका छन् भने हाल कोरोना कहरले ३० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी पलायन भइसकेका छन् । रासस
