काठमाडौं । विश्वका विकासशील राष्ट्रका प्राय सबै जनताको चाहना एउटा घर होस भन्ने रहेको देखिन्छ । नेपाल, भारत वा दक्षिण एसियाका प्राय सबै राष्ट्रमा पछिल्लो समय उदय भएको मध्यम वर्गको चाहना शहरमा एउटा घर, गाडी र जागिर हुने गरेको विभिन्न तथ्यहरुबाट पुष्टि भएको छ । यो वर्गको यही महत्वकांक्षा वा चाहनालाई उपयोग गर्दै व्यवसायीले विभिन्न आकर्षण देखाउँछन् र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन ।
नेपालमा व्यवसायी सुधीर बस्नेतले मध्यम वर्गको घरको चाहना बुझेर सुन्दर र चिटिक्क परेको घर, अपार्टमेन्ट दिने भन्दै विज्ञापन गरे । केही लाख रकम एडभान्स दिएर र किस्तामा रकम बुझाएर आफ्नो सपना पूरा हुने लोभमा हजारौं नेपालीको अर्बौ रुपैयाँ वर्षौदेखि डुबेको अवस्था छ । बस्नेत अध्यक्ष रहेका ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्सको ओरियन्टल कोलोनी, कौसलटार होम्स, चक्रपथ हाइट्स, धुमबाराही अपार्टमेन्ट फेज २, भेगास सिटी इमाडोल ललितपुर अपार्टमेन्टमा सर्वसाधारणको अर्बौ रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । आयुषा डेभलपर्सको इस्टर्न अपार्टमेन्ट, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको भेगास सिटी, त्यसकै इम्पेरियल अपार्टमेन्ट नक्साल, नमस्ते कोलोनी, सानेपा हाइट र आँगन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले इस्टर्न अपार्टमेन्ट पनि बस्नेतले बुक गराएका थिए । जहाँ सर्वसाधारण नेपालीहरुको अर्बौ रकम डुबेको छ ।
यस्तै एउटा घटना भारतमा पनि निकै समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । भारतको जेपी एसोसियटसले नोयडास्थित यमुना सिटीमा विभिन्न सुविधासहित भारतकै आकर्षण रहने ‘जेपी स्पोर्टस सिटी’ निर्माणको घोषणा गर्यो । जसका लागि उसले यमुना विकास प्राधिकरणसँग सन् २००९ मा १००० हजार हेक्टर जमिन प्रप्त गर्यो । प्राधिकरणले ‘जेपी स्पोर्टस सिटी’ का लागि जग्गा दिदा एसोसियटसँग ९४० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
सो सम्झौतामा एसोसियटसले सो जग्ग्गाको ३५ प्रतिशत भागमा स्पोर्टस सिटी र बाँकी भागमा व्यपारिक कम्प्लेक्स, बसोबासका लागि सामूहिक आवासीय अपार्टमेन्ट र घडेरी विकास गर्न पाउने उल्लेख थियो । सम्झौताअनुसार नै एसोसियटसले तिनुपर्ने ९४० करोड रुपैयाँ समयमै भुक्तानी गर्न भने आनाकानी गर्न थाल्यो । प्राधिकरणले सन् २०११ देखि २०१५ सम्म जग्गाको बक्यौता जम्मा गर्न २१ पटक पत्र पठायो । यस पछि पनि ९४० करोड जम्मा नभएसँगै प्राधिकरणले स्पोर्ट्स सिटीको सम्झौता रद्द ग¥यो । यस निर्णयको बिरूद्ध, जेपी एसोसिएट्स उच्च अदालतमा गयो ।
प्राधिकरणले स्पोर्ट्स सिटीको सम्झौता रद्द गरेपछि एसोसियटसले उच्च अदालतमा सम्झौता कायम राख्न मुद्दा दायर गर्यो । यसमा उच्च सुनुवाई अस्वीकार गर्दै एसोसियटसलाई पहिले यमुना विकास प्राधिकरणमा सय करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिदैं त्यसपछि अर्को सुनुवाई हुने बतायो । अहिले जेपी एसोसिएट्सले प्राधिकरणमा १०० करोड जम्मा गरेको छ । अब जुन अन्तमा वा जुलाईमा हुने यमुना विकास प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा एक सय करोड रुपैयाँ जम्मा गरेपछि सुनुवाईबाट उक्त बस्तीको मस्यौदामा विचार गरिने बताइएको छ ।
जेपीले गत मार्चमा ४५ र ५५ गरि १ सय करोड जम्मा गरसँगै जेपी एसोसिएटले स्पोर्ट्स सिटीको सम्झौता पुर्नस्थापित गर्न गरेको प्रस्ताव माथि प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गर्ने सीईओ डा अरुणवीर सिंहले बताएका छन् । बोर्ड बैठक जुलाई १ भन्दा अगाडि नै हुने उनले जानकारी दिएका छन् । यसमा जेपीको प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय लिने बताइएको छ ।
अहिले जेपी स्पोर्ट्स सिटीका विभिन्न १० योजनाहरुमा घरका लागि रकम भुक्तानी गरेका ४६०५ जना लगानीकर्ताहरु प्राधिकरणले कस्तो निर्णय देला भन्ने प्रतिक्षा गरेर बसेका छन् । विभिन्न आकर्षक घर र अर्पाटमेन्टको डिजाइन देखाएर जनतासँग जेपी समूहले उठाएको १९ सय ७८ करोड भारतीय रुपैयाँको भविष्य के होला र ती परियोजनाहरूमा फसेका जनताले साँच्चै सपनाको घर पाउँलान ?
