काठमाडौं । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भर्खरै मात्र पेट्रोलियम तथा ग्याँसमा भएको कालोबजारी नियन्त्रणका लागि छानविन समिति गठन गरेको छ । बजारमा निगमकै मिलेमत्तोमा ग्याँस तथा पेट्रोलियममा कालोबजारी भएको गुनासो बढपछि मन्त्रालयले सहसचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । तर, मन्त्रालयले वास्तविक अनुगमन गरी कारवाहीका लागि नभई निगमका कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कमिटि गठन गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
नेपाल आयल निगम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सविचको अध्यक्षतामा संचालन हुन्छ । निगमको बोर्ड अध्यक्ष सविच हुन्छन् । तर, सोही मन्त्रालको सहसचिवको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्दा प्रभावकारी नुहुने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चमा अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए । ‘एउटै मन्त्रालको सविचलाई सोही मन्त्रालयका सहसचिवले अनुगमन गर्ने भन्नु हास्यास्पद कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो जनताको आँखामा छारो हाल्न रचिएको एउटा प्रपञ्च मात्र हो ।’
यदि वास्तविक छानविन गर्ने हो भने अन्य मन्त्रालयका सविच वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्च तहका कर्मचारीको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरिनुपर्ने तिमल्सिना बताउँछन् । ‘नेपालका कर्मचारीहरु उएटै विभागमा आफुभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी कहाँ सम्बन्धित फाइल लिएर जान त डराउछन,’ उनले भने, ‘छानविन गरी कारवाही गर्नु भन्नु एकदमै हावादारी कुरा हो ।’
पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले उक्त छानविन समितिले मन्त्रीसम्मको छानविन गरी कारवाही गर्न सक्ने बताएका थिए । तर, एउटै निकायमा तत्लो तहका कर्मचारीले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसरी कमिटि गठन गर्नु भनेको अनिमियतता गर्ने माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिनु सिवाय अरु केही नभएको तिमल्सिनाले बताए ।
हाल बजारमा आयल निगमको मिलेमत्तोमा ग्याँस तथा पेट्रोलियममा कालोबजारी भइरहेको जनगुनासो बढेको छ । जनगुनासो साम्य बनाएर कालोबजारीलाई अझ प्रसय दिनका लागि कमिटि गठन गरिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीका लागि छानविन गर्न तल्लोतहका कर्मचारीको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गर्दा झन कालोबजारीले प्रसय पाउने तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
