गठबन्धन सरकारमा एमालेका अर्थमन्त्री आएपछि सेयर बजारले एकाएक युटर्न लिएको छ । लामो समयदेखि गिरावट आएको बजार अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएको दिन (सोमबार) नै ५० अंकभन्दा बढीले उकालो लागेको थियो भने मंलबार पनि सोही अनुरुप बढ्न पुगेको छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र बाह्य चापका कारण राष्ट्र बैंकले विगत डेढ बर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेयर बजारजस्ता क्षेत्रमा नियन्त्रणकारी नीति अवलम्बन गरेको थियो । तर अहिले केही सहज भएको र उक्त नीतिहरुबाट राष्ट्र बैंकले पछि हट्ने संकेत गरेको छ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्ण पौडेल र राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच यस विषयमा टेलिफोन सम्बाद भैसकेकोले बजारमा उत्साह देखिएको छ । सेयर बजार सोमबार खुल्नासाथ सकारात्मक दिशातिर लागेको थियो । मंगलबार पनि बजार प्रारम्भमा बढेको देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै माओवादी सम्मिलित कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको समयमा राष्ट्रबैंकले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन भन्दै संकुचनकारी नीतिहरु अख्तियार गरेको थियो । माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आर्थिक विषयप्रति अनभिज्ञ रहेकोले पनि अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई कडाई गरेका थिए । मौद्रिक नीतिमा कडाई गर्नासाथ सरकारको आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिनेदेखि राजस्व असूलीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । राष्ट्र बैंकले कडाई गर्नासाथ आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिएर एक खर्बभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी भैसकेको छ भने सेयर बजारबाट लगानीकर्ताहरुले खर्बौंको नोक्सानी व्यहोरिसकेका छन् । यसबाट राजस्व असूलीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत डेढ वर्षअघि केही कम्पनीलाई लक्षित गरी नीतिगत निर्णय गर्याे र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफै संलग्न नहुन तथा त्यस्ता लक्षित कम्पनीमा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दियो । यस अनुरुप अन्य कर्जाजस्तै सेयर धितो कर्जामा पनि भुक्तानीको सुनिश्चितता हुनेगरी विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । कम्पनीको विगत तीन वर्षको वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । समस्याग्रस्त घोषणा भएका, निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम नभएका, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष व्यतित हुँदा पनि अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न नसकेका कम्पनीहरुमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरियो । अहिले बैंकहरुले धितोको रुपमा रहेको कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश इल्ड, लाभांश अनुपात जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता नीतिले पनि बजारमा प्रबाह हुने कर्जा नियन्त्रण हुन नसकेपछि फेरि औषत मूल्यको मापन गर्ने अवधि १२० दिनबाट १८० कायम गरियो । बढेको मूल्यमा पनि ७० प्रतिशत कर्जा पाइने भएकोले उनीहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा धेरै प्रतिशत कर्जा पाउने गरेका छन् । यसले गर्दा करिव करिव डेढ बर्षको अवधिमा बजार ३२ सय अंकबाट अहिले १८ सयको हाराहारीसम्म खस्यो । नयाँ सरकार र एमालेका अर्थमन्त्री बनेपछि यी नीतिहरु राष्ट्र बैंक लचक हुनसक्ने अनुमानमा फेरि बजार बढ्न थालेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलकै पालामा बजारले विगतमा १८८१ को उचाई तोडेर ३२ सय अंक सम्मको उचाई तय गरेको थियो ।

पौडेलसँव दुई पटक अर्थमन्त्री भएको अुनभव रहेको र अहिले पनि अर्थमन्त्रीमा पदबहाली गरेसँगै अर्थनीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी अर्थतन्तलाई सुधारको दिशामा लैजाने उद्घोष गरिसकेका छन् । अहिले देखिएको मुख्य समस्या अर्थनीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्ने पौडेलेको नीतिले गर्दा उद्योगी व्यवसायीमा समेत उत्साह छाएको छ । साथै सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि लामो समयदेखि समाजिक संजानमार्फत उनै पौडेलेको प्रतिक्षा गरेर बसेका थिए ।

गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक आउनासाथ अनपेक्षितरुपमा लचक बनेका थिए । तर उनी अर्कोवर्ष त्यत्तिकै अनपेक्षितरुपमा कडा बन्न पुगे र सोही अनुरुप नीति अवलम्बन गर्नतिर लागे । कोभिड महामारीपछि अनावश्यक कर्जा प्रबाहलाई न्यूनिकरण गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिको नीति अंगाल्न पुग्यो । जसका कारण बजारमा तरलताको कृत्रिम संकट भई समस्या उत्पन्न हुँदा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै निजीक्षेत्रमा पनि ठूलो नैराश्यता छाएको छ ।

ब्याजदर कोरिडोरमार्फत अल्पकालीन ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने र त्यसले दीर्घकालीन ब्याजदरलाई पनि सीमाभित्र राख्न सक्छ भन्ने नीति आव २०७३।७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा आएपनि व्यवहारमा लागू नगरिएपछि ब्याजदर वृद्धि र उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार सिर्जना हुन गएको छ । कर्जा विस्तारलाई रोकेर बाह्य क्षेत्र बलियो सीसीडी रेसियो हटाइयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइयो, पुनर्कर्जामार्फत दिइएको झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट फिर्ता लिइयो । र अझै करिव एक खर्बमध्ये आधाजति रकम फिर्ता गर्ने राष्ट्रबैंकको तयारी रहेको छ ।

तरलताको समस्या समाधान गर्न ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्ने राष्ट्र बैंकको एक बर्षयताको रणनीति पूर्ण असफल रह्यो । यो रणनीति असफल भएपनि यसैको निरन्तरता कायम छ । बजारमा पैसा हुन आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न लचिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक थियो । यसका लागि आयात माथिको प्रतिवन्ध यथावत राखी आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु गर्न कर्जा प्रवाह सरल हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्दा पुँजीलाई गणना गर्न नदिने राष्ट्रबैंकको नीतिले उनीहरुको कर्जा दिनसक्ने क्षमता कृत्रिमरुपमा खुम्चिएको थियो । त्यहीबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्रबैंकमा राख्नुपर्ने मौज्दात सीआरआरमा वृद्धि, राष्ट्रबैंकले दिने पुनर्कर्जामा कडाई, चालुपुँजी कर्जामा कडाई आदिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर वृद्धि र तरलताको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हो । अव यी नीतिहरुमा सुधार हुने अपेक्षाले तत्काल सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरुको उत्साह पोखिन थालेको छ भने राष्ट्रबैंकले नीतिगत सुधार गर्याे भने अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि सहज वातावरण पैदा हुनेछ । यो समाचार तयार पार्दा सम्म नेप्से १९७२ अंक पुगिसकेको छ । अघिल्लो हप्ता यो १८ सयको हाराहारी थियो ।