काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड बिरुद्व परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम धितोपत्र बोर्डमा रहेको विभिन्न विविध कम्पनी समेतको आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरेको कारण निवेदकको निर्विवाद हकमा असर परेको भन्ने नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको हो ।
गत हप्ता धितोपत्र बोर्डले नेप्सेमा सूचिकृत विभिन्न ५१ ओटा कम्पनीमा उच्च जोखिम रहेको र सो सम्बन्धमा छानविन भैरहेको भन्दै सूची प्रकाशित गरेको थियो । साथै बोर्डले आफूले गरेको अध्ययनमा ५१ वटा कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त रहेको र ति संस्थाहरूको कारोबारमा भित्री कारोवार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङ लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको थियो । त्यससँगै अधिवक्ता रविन बोहजु समेतले उक्त कार्य बोर्डको अधिकार क्षेत्र भित्र नरहेको र विज्ञप्ति कानून सम्मत नरहेको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
तर अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारि हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण सहित आदेश प्राप्त भएको १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न बोर्डलाई आदेश दिएको हो । साथै उक्त जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाउन समेत उक्त फैसलामा भनिएको छ । बोर्डको निर्णयले निवेदकलाई कुनै असर नपरेकाले सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीवीफीन) र लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र बोर्डले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उक्त सूचि प्रकाशित गरेको भन्दै विज्ञप्तिनै निकाले पनि सर्वोच्च अदालतले भने उक्त अधिकार धितोपत्र बोर्डमै रहेको भन्दै स्थापित गरिदिएको छ ।
