महेश बस्नेत, उद्योग मन्त्री

उद्योगमन्त्रीको नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । कस्तो अनुभव हुँदैछ ?

हामी राजनीतिक हकअधिकार प्राप्तीको चरण समाप्त गरी आर्थिक–सामाजिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेका छौं । राजनीतिक पार्टीहरुले पनि संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा बाहिर ल्याएका घोषणा पत्रमा निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य प्रस्तुत गरेका थिए । रोजगारी अभिवृद्धि त्यसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो थियो । यस्तै सरकारको मुल नीतिमा पनि औद्योगिकरणलाई व्यापकता दिइ रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको पाईन्छ । तर, व्यवहारमा भने ठिक त्यसको विपरित छ ।
कुल बजेटको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम पनि उद्योग मन्त्रालयलाई विनियोजित छैन । उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ९ भन्दा बढी ऐनहरु ‘होल्ड’मा छन् । सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगहरु बन्द अवस्थामा छन् । यी उद्योग सञ्चालनमा खासै पहल भएको छैन । २०४५ सालदेखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र खुल्न सकेका छैनन् । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न निजी क्षेत्रजस्तो सरकार त्यती गम्भिर हुन सकेको छैन । यस्ता परिस्थितीलाई हेर्दा उद्योग क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतमा परेको अनुभव गर्न सकिदैंन । मुलुकको संवृद्धिको लागि व्यापक रुपमा औद्योगिकिकरण बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । सरकारले मुल प्राथमिकतामा राखेको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा औद्योगिकरण हुनु जरुरी छ । यी समग्र अवस्थाका विषयमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी लिने क्रममा छु जस्तो लाग्छ । समस्याको यस्तो अन्धकारबीच पनि दियो बाल्ने मेरो प्रयत्न छ । करिब १ महिना पुगिसक्यो मैले उद्योग मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको । अबको समय भने ठोस योजनाका साथ काम अघि बढाउने मेरो लक्ष्य छ ।

नेपालमा वर्षौं अघिदेखि औद्योगिकरणको बहस हुँदै आएको छ तर, यसमा सापेक्षित प्रगति भने हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
मेरो विचारमा यो सबै औद्योगिक चेतनाको अभावले गर्दा यस्तो भएको हो । नीतिमा पर्ने तर व्यवहारमा उतार्न नसक्ने प्रवृत्ति पनि यसको अर्को कारण हो । हामीले सिमित व्यवसायीलाई मात्र निजी सोचिरहेका छौं । तर, सिमित व्यक्तिबाट औद्योगिकरण हुन सक्दैन, यसमा सिङ्गो समुदाय नै लाग्नुपर्छ । एक क्षेत्र एक उद्योगको अवधारणालाई अब वास्तविकतामा ल्याउन जरूरी भइसकेको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश पछि ठूलो परिवर्तन भएको उदाहरण हामीसँग छ । त्यस्तै विकासका सम्भावना बोकेका अन्य विधामा पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्छ । तर, यसलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भने सरकारको नै हो । जबसम्म एउटा राजनीतिक व्यक्ति तथा नीति निर्माणको तहमा रहेका प्रतिनिधलाई आर्थिक विषयको चेतना हुँदैन, नेपालमा विकासको सम्भावना पनि त्यति नै कमजोर बन्दै जानेछ ।

पछिल्ला तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उत्पादनमुलक उद्योगमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि पछिल्ला बर्षमा घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले भने जस्तो औद्योगिकरणको सम्भावना होला र ?

नेपालको समग्र विकासमा वैदेशिक लगानी अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा हामी सबैभन्दा पहिले सहमत हुनुपर्छ । मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मैले पनि विभिन्न देशका लगानीकर्तासँग भेट गरेको छु । यसरी भेट गरिरहँदा धेरै विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न ईच्छुक रहेको मैले अनुभव गरेको छु । तर, यहाँको प्रक्रियागत कठिनाई प्रति उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । वास्तवमा नेपालमा लगानीकर्ता भित्राउने हो भने ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’को व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणालीको पूर्णतः अभ्यास अबको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मन्त्रालयले अहिले यी विषयमा विभिन्न योजना पनि बनाइरहेको छ ।
हामीले चीन सहित अन्य ५ ओटा देशसँग विप्पा सम्झौता गर्ने तयारी शुरू गरिसकेका छौं ।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई पारित गर्ने बाटोमा छौं । मेरो मान्यता भनेको लगानीकर्तालाई सहज प्रवेश गरायौं भने मात्र पनि लगानी जुटाउन त्यती अप्ठ्यारो छैन । सहज वातावरण भयो भने एप्पल र सामसुङ् जस्ता कम्पनी समेत यहाँ भित्राउन सकिन्छ । ऐन तथा नीति नियमको परिमार्जनको प्रक्रियाले पनि उद्योग क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर, अवस्था कस्तो बन्दै गएको छ भने नेपालीहरु स्वदेशी उत्पादन बेचेर विदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढी महत्व दिन थालेका छन् । प्रत्येक नेपालीले कम्तीमा यहाँ उपलब्ध केही बस्तुलाई दैनिक प्रयोग गर्ने बानी बसाल्दै गएभने पनि स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सक्षम हुन्छौं ।

स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमले सबैको अभिमत बनिसकेको छ । यो अभिमतलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयको अबको ठोस पहल चाहीं के छ ?

विशेषगरी सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढाउन मन्त्रालय अन्तर्गतको एक उपसमितीले हालै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा हाल व्यवस्था गरिएका भन्दा पनि बढी बस्तुलाई सरकारी निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यो सुझावलाई मन्त्रालयले केही समयमै प्रस्तावको
रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदै छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसलाई संकल्प प्रस्तावको रुपमा लैजानु पर्छ ।
मौजुदा सार्वजनिक खरिद ऐनमा कमिशन सहित सस्तोमा गुणस्तरिय सामान किन्नु पर्ने उल्लेख छ, जहाँ नेपाली उत्पादनलाई स्थान दिइएको छैन । अहिले बजेटमार्फत नै १५ प्रतिशतसम्म मुल्य बढी हुँदा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति बनेको छ । तर, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिनुपर्छ ।

तपाईंले भनेजस्तो यहाँको आवश्यकतालाई पुरा गर्न स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त छन् त ?

पहिले त नीति, आर्थिक ऐन, आयकर, भन्सारजस्ता कुराहरु स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा र तयारी बस्तु आयात गर्दा समान भन्सारदर लाग्छ । जस्तोः औषधि, छाला जुत्ता, लुब्रिकेन्ट्स, ब्याट्री, बिस्कुटजस्ता बस्तुको कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा समान भन्सारदर छ । यसरी स्वदेशी उद्योग फस्टाउन सक्दैन । देशमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आर्थिक ऐन, भन्सारदर, आयकरजस्ता विषयमा व्यापक परिमार्जन गरिनुपर्छ । उत्पादनको केही हिस्सा स्वदेशमै उत्पादन गरेर बनाउने उद्योगलाई पनि स्वदेशी उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ । मेड इन नेपालको दायरालाई फराकिलो बनाइनुपर्छ । ‘इनोभेटिभ आइडिया’ भएका युवाहरुलाई अब उद्योग तर्फ पे्ररित गर्नुपर्छ ।

टे«ड युनियनको प्रिय मन्त्रीको रूपमा पनि तपाईको चर्चा हुने गर्छ । तर मस्यौदा तयार भइसकेको श्रम ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भने मजदुर हकहित कटौती गरिएको जस्तो पनि देखियो नी ?

यस विषयलाई सेज ऐनको मस्यौदामा पनि समावेश गरेका छौं । तर, यो श्रम ऐनको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । श्रम ऐनका मुख्य विषयमा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच एक किसिमको सहमती भइसकेको छ । अहिले सहमती सहितको उक्त मस्यौदा पारितको लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको छ । सवै खालका ऐनमा उद्योग प्रतिष्ठानमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने विषय उल्लेख गरिनुका साथै सामूहिक सम्झौतालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
मजदुरको हकहित संरक्षण गर्ने विषय नियतमाथी पनि भर पर्छ । उद्योगी र मजदूरबीच झगडा गराएर उद्योगको विकास हुँदैन । सरकारले मध्यस्तकर्ताको काम गर्ने हो । आगामी दिनमा उद्योगी र मजदूरहरु एक भएर अघि बढ्नेछन् ।

तपाईं त राजनीतिक पृष्ठभुमिबाट मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनु भएको मान्छे । साँच्चै भन्नुपर्दा श्रम ऐनको पारित मस्यौदाले मजदुरको हकहित संरक्षण गर्छ जस्तो लाग्छ ?

औद्योगिक विकास मजदूरको हकहित बिना सम्भव छैन । यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । तर, मजदूरको हकहितको विषय उठान गर्दा उद्योग सञ्चालनको वातावरण निर्माणलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । यी दुवै विषयलाई ‘ब्यालेन्स’मा लैजानुपर्छ । प्रगतिशिल विचारबाट आएको हुँदा सामूहिक सम्झौतामा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । यसो भन्दैमा उद्योग प्रतिष्ठानलाई नै समस्या पर्नेगरी चाँही अघि बढ्दिन ।

यति धेरै एजेण्डाकाबीच पनि मन्त्रालय अन्तर्गतका आफ्नै संरचना र निकाय भने अत्यन्त अव्यवस्थित, परिणाममुखि बन्न सकिरहेका छैनन् । कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ?

हो यो एउटा गम्भिर समस्या रहेछ । म पनि यसको विषयमा बुझ्दैछ । मन्त्रालयमै कार्यसम्पदानमा झण्झाटिलो प्रक्रिया छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको सेवाबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट भए जस्तो लाग्दैन । यस्तै समस्या देखेर मन्त्रालयका सबै विषयलाई समेटेर यसको व्यवस्थापन, प्रशासन सुधारको विषयमा अध्ययन हुँदैछ । पुरानो कार्यशैलीले गर्दा संरचनात्मक सुधार गर्न अहिले अप्ठ्यारो भएको छ ।
कर्मचारीले विभिन्न बहानामा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएकै कारण हामीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा ल्याएका छौं । भर्खरै मात्र विराटनगरमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएको छ । आगामी दिनमा पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्दै छौं । स्थानीय स्तरमै कम्पनीहरु खुलेपछि जनताको पहुँच पुग्नेछ र कर्मचारीले दुख दिने क्रम घट्नेछ ।

बन्द तथा घाटामा संचालित संस्थानहरुलाई पुनः सरकारले नै संचालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ वा निजीकरण गरिँदैछ ?

देशको लागि अत्यावश्यक धौषधि कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखानाजस्ता संस्थानहरु सरकारले नै संचालन गर्नुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसलाई दिइरहेको छैन । यदि निजीकरण नै गरेपनि सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहनुपर्छ । यस अघि निजीकरण गरिएका हरिसिद्धी इट्टा, भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा प्लटिङ हुन लागिरहेको छ । सरकारको जग्गामा सिमित व्यक्तिले रजाइ गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा कुनै पनि हालतमा त्यसरी निजीकरण हुन दिन्न । हिजोका दिनमा जथाभावी रुपमा संस्थान निजीकरण गरेर जग्गा प्लटिङ गर्न दिने तत्कालिन जिम्मेवार निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ ।

रुग्ण उद्योगको घोषणा गर्दा आगामी दिनमा कस्तो खालको सुविधाहरु प्रदान गरिनेछ ?

रुग्ण उद्योग घोषणा भएपछि के–कस्ता सुविधा दिनेभन्ने विषयमा ऐन नियममा उल्लेख छैन । अहिले २ दर्जन उद्योग रुग्ण उद्योगका लागि पाइपलाइनमा छन् । पछिल्लो समय ४/५ वटा उद्योगको हिसावकिताव अडिट गर्न दिएका छौं । अडिट रिपोर्टमा आएपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाएर रुग्ण घोषणा गर्नेछौं र सेवा सुविधाका विषयमा छलफल गर्नेछौं ।

करिब १ महिनादेखि उद्योग मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ । अब चाहीं कस्ता योजना तपाईंका प्राथमिकतामा परेका छन् त ?

म मन्त्री भएर आएदेखि औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई विधेयक समितिमा छलफलको विषय बनाउन सफल भएका छौं । यसैगरी सेजलगायत विभिन्न ऐनलाई उद्योग मन्त्रालयस्तरबाट लगभग अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । हामीले संघीयता र विकेन्द्रीकरणको निकै ठूलो बहस गरिरहेका छौं तर दार्चुलाको मान्छेले उद्योग खोल्न चाहेमा दर्ताको लागि काठमाडौं आउनु पर्ने वाध्यता छ । सरकारले १० स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । भैरहवामा सेजको कार्यालय बनिसकेको छ । त्यसलाई पनि यही २९ गते उद्घाटन गर्ने योजना बनाएका छौं । ‘लाइसेन्स होल्ड’ गरेर बसेका विभिन्न खानी तथा अन्य कम्पनीलाई खारेज गर्ने योजनामा छौं । छुट्टै औद्योगिक दिवस पनि मनाउने योजनामा मन्त्रालय छ । अहिले सरकारले भीआइपी तथा सीआईपी अवार्ड दिँदै आएको छ । आगामी दिनमा व्यवसायीलाई इन्ड्रष्टीयल इम्पोटेण्ट पर्सन (आइआइपी) बाट सम्म सम्मानित गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म विभिन्न मेला गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई माया गरौं नेपाली उत्पादनमा गौरव गरौं भन्ने मुल नारासहित एक नेपाली एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता योजना बनाएका छौं । जस अन्तरगत सेना, प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीलाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा ल्याउने हाम्रो प्रयत्न हो । अहिले नेपाली उत्पादनले पनि ‘मेड इन नेपाल’ लेख्दैनन् । यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
सर्वप्रथम सवै कामकाजलाई अनलाईन प्रविधिमा लैजानुपर्छ । प्रविधिको युगमा म्यानुअल पद्धतिबाट काम गर्नुपर्ने वाध्यता छ । अनलाइन पद्धतिमा नगएकै कारण सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ । वास्तवमा सरकारले कुल राजस्वको २० प्रतिशत रकम पनि उठेको छैन ।