नेपाली अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या भोग्दै आएको छ । अझै भन्नुपर्दा २०७२ सालमा भुकम्प जाँदा र १ बर्ष अघि कोरोना महामारीले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदाका समय बाहेक अन्य सबैजसो समयमा उच्च तरलता अभावको समस्या भोग्नु परेको देखिन्छ । नेपालमा भैरहेको उच्च आयातका कारण देशको भुक्तान सन्तुलननै विग्रन लागेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष विभिन्न नीतिहरु अबलम्बन गर्दै आएको छ । तर राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा समस्या पर्ने भन्दै निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय अबलम्बन गरेका नीति तथा देशको आर्थिक अवस्थाको विषयका केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार :

विगतमा भूकम्प र कोरोना संक्रमणजस्ता विषम परिस्थितिबाहेक अन्य समय तरलता अभावकै स्थिति भोग्नु परेको देखिन्छ । यस्तो समस्या किन बारम्बार आइरहेको छ ?

पछिल्लो १० बर्षको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने भूकम्प, महामारीलगायत प्रकोप निम्तिएका बेलामा मात्रै नेपालमा तरलता सहज हुने र अन्य समयमा तरलताको अभावै हुने समस्या छ । यस्ता घटना निम्तिएका बर्ष वा त्यसपछि आर्थिक गतिविधिहरु ठप्पजस्तै हुन्छन् । त्यसले तरलता फालाफाल हुन्छ ।

तर, अहिलेको तरलताको अभावको रहस्य भने अर्कै छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा देखिएको कोभिड–१९ को प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र नै २० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत, झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता अभाव देखियो । त्यसपश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्यमी व्यवसायीलाई राहतस्वरुप पूनर्कर्जाको माध्यमबाट ब्याजको सहुलियत दिएपनि उक्त रकम बैंकिङ् प्रणालीबाटै प्रयोग गरिएको थियो । जसका कारण तरलता व्यवस्थापनमा असर परेको देखिन्छ । जस्तो विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुले कोरोना पछिको पूनरुत्थानका लागि स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा गरेजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ५ प्रतिशतसम्मको पूनर्कर्जा सुविधा ल्याएको थियो । यो बैंकिङ् क्षेत्रबाटै गरिएकाले बजारमा पैसा जान पाएन । हाल भने राष्ट्र बैंकले अलिअलि गरेर ‘रिलिज’ गरिरहेको छ ।

दुई पटकसम्म लामो समयका लागि लकडाउन लागु गरिँदा निजी क्षेत्रलाई कर्जा भुक्तानीको ब्याजहरुमा सहुलियत दिने नीति लिईएको थियो । तर, पर्यटन क्षेत्र भने अझै शिथिल छ । जसका कारण बैंकिङ् क्षेत्रमा हुने मुद्रा वितरणमा कमी आएको देखिन्छ । कोभिड १९ को प्रभावले रेमिटेन्स बढाउने रकममा पनि १५ प्रतिशतले ह्रास आएको देखिन्छ । बजेटले गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको योजना पुरा गर्न राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा चुकेको देखिन्छ । त्यसको उल्टो पहिलोपटक मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य नै हटाईएको छ । कोरोनाको प्रभावले विश्वभरी नै उत्पादन लागत र लजिस्टिक लागत पनि बढेको देखिन्छ । नेपाली मुद्राको विदेशी मुद्रासँग अवमूल्यनका साथै सरकारले कारोबार मूल्यलाई ओझेलमा राखेर सन्दर्भ मूल्य प्रशोधनमा ल्याएको वर्तमान अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुको कुल लागत मूल्य धेरै बढेको देखिन्छ । यसले कर्जाको माग वृद्धि भएको छ ।

गत साउनमा जारी मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा अत्यन्त संकुचित रुपले आएको छ । ८५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको व्यवस्थाले बैंकिङ् क्षेत्रको कर्जा प्रवाह झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँले कम हुन गएको देखिन्छ । कर्जा प्रवाह क्षमता संकुचन भएको अवस्थामा एक बैंकले अर्काे बैंकको निक्षेप तान्ने जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले झन् धेरै तरलता अभावको अवस्था निम्तिएको छ । तरलता संकुचनका कारण ब्याजदर तिव्र रुपले बढ्न लागेको छ । बैंकहरुले नयाँ कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् भने, प्रतिबद्धता जनाइएका कर्जाहरुको पनि निकास हुन सकेको छैन । कर्जा समस्यासँगै आयात संकुचन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी करिव ७९ प्रतिशत बढी छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा आउने समस्यालाई एउटा मात्रै पाटोबाट हेरिनुहुँदैन । समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा बास्केटमा राखेर अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरेर ऐन, नियम, व्यवस्थाजस्ता कुराहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।

‘एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ् क्षेत्रमा निब्र्याजी पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुँदा अन्य क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने नीतिको रुपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ । यो नीति केहि समयका लागि मात्रै ल्याएको हो भने नगद मार्जिन शतप्रतिशत नगरीकन सम्बन्धित बैंकमा मुद्धति निक्षेपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । ‘

२०७८ को असार मसान्तसम्म चलनचल्तीमा रहेका निष्काशित नोटहरुको संख्या ७ खर्ब १३ अर्ब बढि थिए । तर मंसिर महिनामा यस्ता निष्काशित नोटहरु ६ खर्ब ५४ अर्ब मात्रै छन् । यो भनेको झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा फिर्ता गएको देखिन्छ । यसको मतलब सरकारले बजारबाट पैसा तानेको हो । सरकारले राजश्व भने आफ्नो लक्ष्यअनुसार उठाईरहेकै छ । यस्तै विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएपनि नगद लगानी भने भित्रिन सकेकै छैन । जसका कारण लामो समयपछि तरलताको चरम संकट देखिएको हो ।

आयातमा कडाई गर्दै भुक्तानी सन्तुलत र विदेशी मुद्रा सञ्चिती जोगाउन कतिपय वस्तु आयातमा एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसबाट तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ला नि ?

केन्द्रिय बैंकले १६ ओटा एचएस कोडका करिब ३ सय ४५ वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुर्पे र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी तथा मोटरसाईकल आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सिधै खुलाबजार अर्थतन्त्र विपरित नीतिको हो । निजी क्षेत्रले यसलाई अत्यन्त संकुचित नीतिको रुपमा लिएको छ । लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) मा शतप्रतिशत मार्जिन भनेको मार्जिनको औचित्य नै रहँदैन । क्रेडिट भनेको ग्यारेन्टी हो । हामीले निश्चित रकमको मार्जिन दिएर बैंकबाट ग्यारेन्टी लिएका हुन्छौं । त्यो मार्जिन नै हटाईदिएपछि एलसीको के मतलब ? यसले व्यवसायीहरुको कारोबार गर्ने क्षमतामा तिव्र ह्रास आउने देखिन्छ । यसले वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा धेरै वृद्धि हुने, बजारमा सामानको आपूर्तिमा कमी आउने, आम नागरिकको स्वतन्त्र वस्तु तथा सेवा खपत हुने अधिकार नियन्त्रण हुने समेत भएको छ ।

यस्तै खुला सिमाना भएको नेपालमा यस्तो नियम लाद्नु चोरी पैठारीलाई जोड दिनुजस्तै हो । सरकारले यस्तो नीतिले राजस्व आम्दानीमा गिरावट आउनेछ भन्ने कुरा मनन् नगरेर यस्तो नीति ल्याएको देखिन्छ । यसले सरकारलाई मात्रै नभई अन्य व्यवसायीहरुलाई पनि ठुलो मार पर्नेछ । व्यावसायीक कारोबार कम हुँदा हाल स्थापित पूर्वाधारबाट व्यवसायीहरुले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्नेछ ।

यसले व्यवसायीको टर्नओभरमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । बजारमा परम्परागत रुपमा वितरित उधारो उठाउन कठिनाईमेत आउने भएको छ । विश्वमा नै आयात कर्जालाई महत्वपुर्ण कर्जाको रुपमा उपलब्ध गराईएको (ट्रस्ट रेसिप्ट लोन) टीआर कर्जाजस्तै कर्जाहरु व्यवसायीहरुले उपभोग गर्न नपाउने अवस्था आएको छ । धेरै देशका आपूर्तिकर्ताहरुले नेपाली व्यवसायीहरुलाई सामान दिँदा ३ महिना या ६ महिनापछि भुक्तानी गर्ने गरी माल दिन्छन् । यस्तो सुविधा विदेशी आपूर्तिकर्ताहरुले हामीलाई दिएका हुन्छन् । त्यो सुविधा पनि उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेन । यसले साना र माथि उक्लिँदै गरेको व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

बैंकिङ् क्षेत्रलाई मात्रै निब्र्याजी पैसा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अन्य क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने नीतिको रुपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ । यो नीति केहि समयका लागि मात्रै ल्याएको हो भने नगद मार्जिन शतप्रतिशत नगरीकन सम्बन्धित बैंकमा मुद्धति निक्षेपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । यसले उद्यमी व्यवसायीलाई केही हदसम्म ब्याज त आउँथ्यो । सरकारी नीतिमा आउने यसप्रकारका व्यवस्थाले निजी व्यवसायीहरुको लगानी पलायन हुने अवस्था आउने देखिन्छ । यसरी सरकारले नीतिहरु परिवर्तन गर्दा दीर्घकालिन लगानी गर्ने व्यवसायीहरु कुन बेला नीति परिवर्तन हुन्छ भनेर डराउने अवस्थाको समेत सिर्जना भएको छ ।

निजी क्षेत्र पनि एकातिर खुला बजार भन्ने अनि अर्कोतिर ब्याजदर नियन्त्रण गरिदिनुपर्यो भन्ने जस्ता विरोधाभाषबाट ग्रसित देखिन्छ नि ?

खुला बजार अर्थतन्त्रकै कारण निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरु फस्टाएका हुन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यसले झण्डै ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर व्यापारघाटा पुगेको छ । यसरी नेपालले गरेको कुल ९ खर्ब ४१ अर्बको व्यापारमा निर्यातको हिस्सा जम्मा १०.९३ प्रतिशत छ बाँकी सबै हिस्सा आयातकै छ ।

यसरी आयात बढेर व्यापारघाटा उकालो लाग्नुको प्रमुख कारण नेपाली अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी नहुनु नै हो । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हाम्रो भन्सार र ढुवानी महंगो र कर प्रणाली पनि महंगो नै भएकाले नेपाली अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हो । यस्तै नेपालको आन्तरिक पूर्वाधारको कमीका कारण छिमेकी देशहरुभन्दा नेपालको उत्पादन लागत १८ देखि २० प्रतिशतसम्म बढि छ । यदि ब्याज दोहोरो अंकको भयो भने हाम्रो प्रतिस्पर्धि क्षमतामा झन ह्रास निम्त्याउँछ । जसका कारण निजी क्षेत्रले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर एकल अंकमा ब्याज रहनुपर्छ भन्ने माग गर्ने गरेको छ । बैंकको व्याजदर बढेमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको लागत झन् धेरै बढेर आयात गर्नुपर्ने, वस्तु धेरै आउने र उत्पादन कम हुने समस्या निम्तिन्छ । हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि मात्रै ब्याजदर नियन्त्रण गर्न माग गर्ने गरेका छौं ।

केही समय अघि मात्र राष्ट्र बैंकले चालु पूँजीको २० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिनका लागि भन्दै सुझाव माग गरेको छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पूँजीलाई कडाई गर्ने संकेत गरेपछि सबै उद्योगी व्यवसायीहरु निरुत्साहित भएका छन् । केन्द्रिय बैंकको यो नीतिले सबै उद्योग व्यवसायहरु धरापमा पर्ने संकेतसमेत गरेको छ । चालु पूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा उद्योगी व्यवसायीहरुबीचको आपसी विश्लेषणबाट हुने कुरा हो । केन्द्रिय बैंकले चालु पूँजीका रुपमा दिईने कर्जाको सिमा तोकिदिनुहुँदैन । मस्यौदाअनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको सिमा बार्षिक विक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्मका लागि उधारोमा विक्री हुने सामानहरुको मौज्दात राख्न पुग्दैन । दशैं तथा तिहारको बेलामा मात्र कूल व्यापारको ५० प्रतिशत हुन्छ । त्यसबेलाका लागि आवश्यक वस्तुहरुको मौज्दात राख्न समस्या आउने भएको देखिन्छ । यसका कारण कारोबार बाध्य भएर घटाउनुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।

‘जहाँसम्म हुण्डीको कुरा छ, यो विश्वव्यापी रुपमै एक्कासी मौलाउँदो छ । विश्वव्यापी रुपमा तरलता संकुचन भएसँगै यो बढिरहेको अवस्था छ । प्रविधिको उच्च प्रयोगको जमानामा कहाँको पैसा कुन माध्यमबाट गयो भन्ने कुरा निगरानी गर्न निकै अप्ठ्यारो हुन्छ । यसको विश्लेषण गर्न पनि धेरै गाह्रो छ ।’

१ करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकमको चालु पूँजी कर्जा सिमाको लागि राखिएका व्यवस्थाहरु पनि स्थायी चालु पूँजी र अस्थायी चालु पूँजी गरी २ प्रकारले राखेको छ । यो निर्धारणको प्रक्रिया अत्यन्तै संकुचित छ । यसले उद्योग व्यवसायहरु चल्न सक्दैनन् । चालु पूँजी कर्जा स्विकृतिका लागि राखिएका सम्पुर्ण प्रावधानहरु अत्यन्त झन्झटिलो, महंगो र उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ । चालु पूँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको भुमिकालाई अन्त्य नगरीकन निजी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि र विस्तार हुन निकै कठिन हुने देखिन्छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रबाट विस्तारै उकासिँदै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो अर्काे धराशायी बनाउने प्रहार नै हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा प्रवाहमा यसरी हस्तक्षेप गरेमा जीडीपीको झण्डै २२ प्रतिशत योगदान दिईराखेको र करिव १७ लाख रोजगारी उपलब्ध गराईरहेको निजी क्षेत्रमा ठुलो संकुचन आउने सम्भावना देखिन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ल्याएका जतिपनि संकुचित नीतिहरु छन्, त्यसले पैसा हुनेले मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ । थोरै पैसा हुनेले पनि कारोबार गर्न नसकिने अवस्था छ । यस्ता नीतिले नेपालको आर्थिक वृद्धिको कल्पना नै गर्न सकिन्न ।

बैंकहरु कर्जा दिदैंनन्, राष्ट्र बैंक आयातमा कडाई गर्छ । यसले अर्थतन्त्रको कस्तो अवस्था देखाउँछ ?

केन्द्रिय बैंकले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाउने उद्देश्यले ल्याउने नयाँ नीतिहरुले स्वतः नेपालको अर्थतन्त्रमा निराशाजनक अवस्था आएको देखाउँछ । तर, यसको सही विश्लेषण भने हुनुपर्छ । कोरोना महामारीकै कारण विश्वका धेरै देशमा कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको हो । तर, त्यहाँका केन्द्रिय बैंकहरुले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । नेपालमा भने अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो हुनुमा कहीं न कहिं केही व्यवस्थापन नमिलेको देखिन्छ । सही विश्लेषण र प्रोजेक्सन नहुनुको प्रभाव अहिले देखिएको हो । हाम्रो जिडीपी ग्रोथ पनि सोही अनुसार बढेको छैन । कोरोना महामारीका प्रभावले तरलताको कुशल व्यवस्थापन नहुनुले मात्रै कर्जाको माग बढेको हो भन्न सकिन्छ । कुशल व्यवस्थापन र विश्लेषणको कमीका कारण हाल तरलता अभावको सिर्जना भएको हो ।

पछिल्लो पटक हुन्डीजस्ता कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको चर्चामा छ । अर्थतन्त्र अलि कमजोर बन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र किन जुर्मुराउँछ ?

सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिहरु पनि एक आपसमा बाझिन्छन् । मौद्रिक नीति भनेको आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरु पुरा गर्नका लागि बनाईने टुल हो । तर, यसपटकको मौद्रिक नीति र प्रतिस्थापन विधेयकमै तालमेल भएको देखिँदैन ।

जहाँसम्म हुण्डीको कुरा छ, यो विश्वव्यापी रुपमै एक्कासी मौलाउँदो छ । विश्वव्यापी रुपमा तरलता संकुचन भएसँगै यो बढिरहेको अवस्था छ । प्रविधिको उच्च प्रयोगको जमानामा कहाँको पैसा कुन माध्यमबाट गयो भन्ने कुरा निगरानी गर्न निकै अप्ठ्यारो हुन्छ । यसको विश्लेषण गर्न पनि धेरै गाह्रो छ । कुनै क्षेत्रमा कुनै वस्तुको माग अत्यन्तै बढि आईदियो भने नियन्त्रणको अवस्था कमजोर भएमा त्यस्तो पैसा त्यतातिर जान सक्छ । यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी नीतिहरुको ठुलो आवश्यकता पर्दछ । कोभिडपछि केहि समय नेपालमा आउने रेमिटेन्स धेरै बढ्यो । त्यसको केहीपछि अहिले २० प्रतिशतले घटेको छ । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा व्यवस्थापनकै कमजोरी होकी भन्ने देखाउँछ । रेमिटेन्सबट आएको पैसामा थप ब्याज दिने, सहुलियत दिनेलगायतका व्यवस्थाहरु गरिँदा यो रेमिटेन्सकै बाटोबाट आउला की ?

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि लक्ष्य अनुसार आइरहेको छैन । यसको कारण के होला ?

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनुमा कुनै पनि देशको वातावरणको कुरा पहिलो स्थानमा आउँछ । कुनै देशले उद्योगधन्दाको स्थापना र कर प्रणाली जति धेरै सहज बनायो वैदेशिक भित्र्याउन त्यति सजिलो हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालभन्दा बढि सहुलियत छिमेकी राष्ट्रहरुले दिईरहेका छन् । नेपालमा पूर्वाधारको पनि कमी भईरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले के फाईदा हेरेर आउने हो नेपालमा लगानी गर्न ?

उनीहरुलाई केही फाईदा अवश्य चाहिएला । हाम्रो पूर्वाधारका कारण नेपालको उत्पादन लागत महंगो छ । त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । भुटानकै कुरा गर्दा पनि आफ्नै बिजुली उत्पादन हुँदा उद्योगीहरुलाई बिजुलीको मूल्यमा सहुलियत दिएको छ । हामीकहाँ त्यो सुविधासमेत दिन सकिएको छैन । सहुलियत दिन सकियो भने नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धि क्षमता बढ्छ र विदेशी लगानी आकर्षित होला ।
यस्तै नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भईरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताहरुले हेजिङको सुविधा खोज्छन् । नेपालले हेजिङको सुविधा गरेर मात्रै नभई नेपाली मुद्राको भ्यालु नै माथि उठाउनतिर लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले तयार गरेको अत्यन्तै संकुचित ऐन कानुनहरुले पनि विदेशीहरुका लागि नाफा लैजाने लगायतका कुराहरुमा अन्यौलता सिर्जना गरिदिएका छन् । जसका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित गर्न नसकिएको हो । यसकारण हामीकहाँ भएका स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्नका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले नीतिगतदेखि अर्थतन्त्रको जग नै बलियो बनाउनुपर्छ । यसको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।

पछिल्लो समय नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरु उद्योग छाड्दै व्यापारतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थिति किन आइरहेको छ ?

नेपालमा उद्योगको प्रतिस्पर्धि क्षमता कम भएका कारण धेरैजसो उद्योगीहरु उद्योग छोडेर व्यापारतिर लागिरहेका छन् । व्यापार घटाउनका लागि सबैभन्दा पहिले आयात प्रतिस्थापन तिर जानुपर्छ । कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि कुनै जमानामा नेपाल खाद्य पदार्थ निर्यात गर्ने अवस्थाको थियो । तर अहिले सरकारले समयमै विउ, मल, सिँचाईका सुविधा, अनुदानलगायतका कुराहरु पुर्याउन सकिरहेको छैन । जसका कारण कृषि कर्ममा लागेका किसानहरुसमेत पलायन हुने अवस्था आएको छ । जसका कारण नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिूपर्धि क्षमता विस्तार हुन सकेन । तर, नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाएको उद्योग भनेको जलविद्युत नै हो । यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन नर्ग सकियो भने अझै समय छ ।

सबै कुराको दोष सरकार माथि थुपार्ने निजी क्षेत्रको यस्तो समयमा आफ्नो दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ?

हामी अहिले सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बनेका छौं । उद्योगीले आफ्नो दायित्व पुरा गरेरै द्वन्द्वकालदेखि हालसम्मै यसको संरक्षण आफै गरेको हुनाले र सरकारले केही साथ दिएकाले यो हाल सम्भव भएको हो । यसै प्रकारले सरकारले कुनैपनि क्षेत्रलाई सोही अनुसारको सेवा र सहुलियत दियो भने अन्य क्षेत्रमा पनि फस्टाउन र प्रतिश्पर्धि बन्न सहयोग पुग्छ । सरकारले पूर्वाधारको निर्माण जिम्मा लिईदिएपछि उद्योगको स्थापनाको जिम्मा निजी क्षेत्रको हो । त्यो हामी गर्छौं ।