अर्थ समितिले काठमाण्डौ–तराई–मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाकको निर्माण जिम्मा नेपालीलाई नै दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेकोे बैठकले नेपालले लगानी गर्ने अवस्थामा फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम नेपाल आफैले गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित सो सम्बन्धि व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने दिएको हो ।
केही समय अघि पनि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दै गत हप्ता भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बिमलेन्द्र निधीले फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारती कम्पनीलाई दिनका लागि मन्त्री परिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपालले नै गर्न सक्ने भएकाले भारतीय कम्पनीलाई नदिन निर्देशन दिइएको अर्थसमितिले जानकारी दिएको छ ।
‘नेपालले लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै अन्य मुलुकलाई किन निर्माणको काम सुम्पन भन्ने आधारमा उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालले ट्रयाक निर्माण गनुृपर्ने उल्लेख छ । यसलाई समितिले पारित गरेको छ’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही आधारमा समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यता सरकारले पनि फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई दिने वा नविदेन भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्न मन्त्री स्तरिय छुट्टै कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले भारतीय कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव ठिक छ वा छैन, त्यसको लागत, सम्झौताजस्ता विषयको अध्ययन गर्ने भएको छ । जसमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतम, अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधी रहेका छन् ।
समितिले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन पनि दिर्नेशन दिएको छ । लामो समयसम्म पनि निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको भन्दै जतिसक्दो छिटो निर्माण थालनी गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस……
फास्ट ट्रयाक पुनरावलोकमा लागि मन्त्रीस्तरिय कार्यदल गठन
