अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दक्षिण एसिया क्षेत्रको उन्नतिका लागि सबैभन्दा पहिला व्यापारिक अवरोधहरु हटाई लागत न्युनिकरण गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नयाँ दिल्लीमा आयोजित दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलनमा विशिष्ट बक्ताको रुपमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘हाल यस क्षेत्रभित्रै व्यापार गर्नुभन्दा तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नु सस्तो पर्न जान्छ,’ संबोधनमा उनले भने, ‘भारत र पाकिस्तानले मात्र यस क्षेत्रको ९० प्रतिशत व्यापार हिस्सा ओगट्छन तर उनीहरुबीच हुने व्यापारको लागत भने चीनसँग वा अमेरिकासँगको भन्दा दोब्बर रहेको छ ।’ साथै, नेपाल दक्षिण एसियाकै एक मुलुक भएपनि श्रीलंका र नेपालबीच व्यापार गर्नुभन्दा ब्राजिलसँग व्यापार गर्नु सस्तो पर्ने उनको तर्क थियो । बढी लागत पर्नुको मुख्य कारण नै व्यापारिक अवरोध र यस क्षेत्रका मुलुकहरुबीचको आपसी सम्वन्ध सहज नहुनु नै भएको उनको दावी थियो
दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा एकबाट अर्कोमा सामान पठाउँदा धेरै चेकजाँचहरु हुने गरेकोले पनि व्यापारको लागत बढेको उनले बताए । आगामी दिनमा एकआपसमा छलफल गरी यस्ता अवरोधहरुलाई हटाउनुपर्ने बताए । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पारवहन, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । ‘हामीले बिगतमा धेरै प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । त्यसैले फेरि नयाँ प्रतिवद्धता थप्दै जानुभन्दा गृहकार्य भैसकेका क्षेत्रलाई आपसी सहमति कायम गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ,’ उनले भने ।
डा. महतका अनुसार लगानीका दृष्टिले दक्षिण एसियाली देशहरु विश्वका १८९ मुलुकमध्ये ९९ देखि १८३ औं स्थानमा रहेका छन । ‘अगामी दिनमा लगानीमैत्री र व्यापारमैत्री वातावरण सिर्जना गरी यस क्षेत्रमा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगहरुको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । व्यापारलाई सहजीकरण गर्नका लागि दक्षिण यसियाली क्षेत्रका बिद्यमान पारबहन तथा व्यापारका पूर्वाधार तथा कोरिडरहरुलाई स्तरोन्नति गरिनुका साथै अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि दक्षिण एसियाली देशले कुल लगानीको ४ प्रतिशत हिस्सा मात्र आकर्षित गर्न सकेको उल्लेख गर्दै नेपालले आगामी दिनमा नेपालमा मात्र नभई देशबाहिर पनि लगानीको ढोका खोल्न लागेको जानकारी दिए । एक देश र अर्को देशबीच कनेक्टिभिटी गराई आधुनिक शहरीकरण र अन्तरदेशीय सडक सञ्जालको विकास गरी फाइदा लिनु पर्ने उनको तर्क थियो । दक्षिण एसियाको एकीकृत विकासको लागि उर्जाको निर्णायक भएको भन्दै नेपाल र भारतबीच हालै सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौताले यसलाई थप सहयोग गर्ने बताए ।
