काठमाडौं । नेपाल भारतबीच रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्नेगरी तयार पारिएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) आदानप्रदान गरिएको छ । भर्चुअल बैठकको आयोजना गर्दै आज उक्त एलओआई आदानप्रदान गरिएको हो । विगत केही वर्षदेखि नेपाल–भारतबीच विद्यमान रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल र बार्ता भएका थिए । उक्त वार्तामा दुवै देशको सहमति भएअनुरूप गत असार १४ नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र भारतका तर्फबाट असार १५ गते भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर (ट्राफिक ट्रान्सपोर्टेसन) महामहिम सुशान्त कुमार मिश्राले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर गरिएको प्रति शुक्रबार एक भर्चुअल समारोहका बीच आदानप्रदान गरिएको हो । उक्त समारोहमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, भारतका लागि नेपालका राजदुत निलाम्बर आचार्य लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । यस्तै भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका सदस्य सञ्जय कुमार मोहन्ती, नेपालका लागि भारतका महामहिम राजदुत विनय मोहन क्वात्रा लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
रेल सेवा सम्झौताको संशोधनमा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । उक्त संशोधनबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमतिप्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् । भारतमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनरहरू नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ भने निजी सेवा प्रदायकले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपाल लक्षित ढुवानी हुनेछ।
त्यसैगरी, नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले विरगञ्ज र विराटनगर देखि कलकत्ता र हल्दिया सम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन भएको छ। हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलब्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतीका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति पनि भएको छ। साविकमा नेपालमा हुने आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रिम रुपमा कलकत्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल वाणिज्य बैंक मार्फत सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
