आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुसँगै प्रशासनिक, सार्वजनिक खर्च र बिकेन्द्रीकरण लगायत सुशासनसँग सम्वन्धित अन्य सुधारका नीतिहरु पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीहरु हटाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान कर्मचारी प्रशासन निर्माणका लागि वि.सं. २०४९ मा उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो गर्दै विगतमा सरकारले गरेका कतिपय कार्य उपयुक्तताको आधारमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई छोड्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । साथै सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने विषय एवं क्षेत्रहरु समेत स्पष्टरुपमा किटान गरिएको थियो । आयोगलेमन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुको पुनःसंरचनामार्फत संख्या घटाउन, कतिपय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय निकायहरुमा लैजान, सरकारको कार्यसञ्चालन प्रक्रियामा सुधार गर्ने सरकारी खर्च प्रभावकारी बनाउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र समग्र कर्मचारी प्रशासनको सुव्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन सुधार ल्याउन विभिन्न सुझावहरु सिफारिस गरेको थियो । आयोगको एकप्रमुख सुझाव थियो—सरकारी कर्मचारीहरुको संख्या कटौती । सिफारिसमा कर्मचारीहरुको संख्या १ लाख २ हजार ७ सय ४४ बाट २५ प्रतिशतले घटाई ७७ हजारमा सीमित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले सिफरिस गरेका अधिकांश सुझावहरु कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, जवाफदेही, कार्यकुशल र पारदर्शी बनाउन वि.सं. २०६० मा प्रशासनिक सुधारको नयाँ चरण शुरु गरियो । सुधारका उपायहरु अन्तर्गत सार्वजनिक खर्चलाई ग्रामीण विकास र सामाजिक सेवाकेन्द्रित गरिएको थियो । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई तत्कालीन ४ हजार गाउँ विकास समितिमा नै विस्तार गरिएको थियो । दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा समेत प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा विस्तार गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापक बजेट वृद्धि गरिएको थियो । अनुत्पादक सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न र सरकारी खर्च विवेकसम्मत ढंगले उपयोग गरी प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको सिफारिसका आधारमा कतिपय कार्यालयहरुलाईबन्द, मिलानएवं पुनःसंरचना गरी केन्द्रदेखि क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरसम्मका सरकारी कार्यालयहरुको संख्या घटाइयो । केन्द्रमा रहेका कतिपय सरकारी सेवाहरुलाई स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरियो । वि.सं. २०४८ र वि.सं. २०५६ मा कानुन निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर आधारभूत सेवा विस्तारसँग सम्वन्धित कामहरुलाई स्थानीय निकायहरुबाटै सेवा प्रदान गराई संस्थागत र सशक्तीकरण गर्न गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्लाहरुलाई आवश्यक बजेट सहित आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदान गरिएको थियो । वित्तीय विकेन्द्रीकरणको योजना अन्तर्गत स्थानीय निकायलाई मालपोत तथा अन्य स्थानीय कर असूली गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । ग्रामीण विकास कोष स्थापना गरी स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा स्थानीय जनताले छानेका र प्रयोग पनि उनीहरुले नै गर्ने आयोजनाहरुमा ३० प्रतिशत नगद वा स्थानीय जनश्रमदानको व्यवस्था गरी ७० प्रतिशत बजेट रकम केन्द्रले राखिदिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । स्थानीय विकासका काममा स्थानीय जनता, निजी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको समेत सहभागिता बढाउने र अपनत्वको भावना जगाउने उद्देश्यले यो मोडेललाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । स्थानीय जनसहभागिता र अपनत्वको यो मोडेलको सबैभन्दा सफल उदाहरण सामुदायिक वनको व्यवस्थापन रहेको छ । गरिवीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यले वन जंगलले ओगटेको जग्गालाई उत्पादनशील रुपमा उपयोग गर्न करारमादिने कार्यक्रम पनि शुरु गरिएको थियो ।
सरकारी खर्चको प्राथमिकतालाई प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण कदम थियो—दीर्घकालीन कृषि नीतिको घोषणा । निर्वाहमुखी कृषि प्रणलीलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । वि.सं. २०५० मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सक्रियतामा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कृषि अर्थशास्त्री जोन मेलरको परामर्श सेवा उपलव्ध गरी कृषि आयोजना सेवा केन्द्रका कृषि विज्ञहरुको निरन्तर दुईबर्ष सम्मको गृहकार्यपछि दीर्घकालीन कृषि नीति तर्जुमा गरिएको थियो । उक्त नीतिमा ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त गरिवी घटाउन कृषि क्षेत्रको नयाँ प्रविधिमा आधारित हरित क्रान्ति गरी समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । यस नीति अन्तर्गत आधारभूत खाद्यान्न, पशुपालन, फलफूल खेती र उच्चमूल्यका बीउविजन तथा कृषिबस्तु उत्पादन गर्नेगरी तराई र पहाडी क्षेत्रमा वेग्लावेग्लै कृषि रणनीति सिफारिस गरिएको थियो । यस नीति अन्तर्गत वर्षभरी उपलव्ध हुने सिंचाइ सुविधाका आयोजनाहरु, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, मल, आधुनिक कृषि प्रविधि जस्ता क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकीकरण गरिएको थियो ।
त्यस्तै गरिव तथा न्यून आय भएका बर्ग, परापूर्वकालदेखि अपहेलित समुदाय, अपाङ्ग, पिछडिएको समुदाय, प्राकृतिक प्रकोपपीडित, महिला तथा वृद्ध, पिछडिएको जाती विशेषलाई माथि उठाउने र गरिवी निवारण गर्ने जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । दलित समुदायलाई शिक्षाको उज्यालोतर्फ अगाडि ल्याउन वि.सं. २०५२ सालदेखि विद्यालयमा गएपछि मासिक भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । आर्थिकरुपले कमजोर र महिला साक्षरता कम भएका जिल्लाहरुमा छात्राहरुलाई विद्यालय भर्ना हुनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले उनीहरुलाई पनि यस्तै प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरियो । सीमान्तकृत समुदायका जेहेन्दार छोराछोरीहरुलाई उच्च शिक्षा आर्जन गर्न प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति लगायत प्रोत्साहनमूलक भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको थियो । ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धा, विधवा,कमजोर, अशक्त, अपाङ्ग जस्ता समाजका कमजोर, विपन्न र संवेदनशील वर्गका जनतालाई सामाजिक सुरक्षाको नीति अन्तर्गत मासिक नगद भत्ताको व्यवस्था गरियो । पछिल्ला वर्षहरुमा सुत्केरी भत्ता, बालबच्चाका लागि र विपन्न परिवारका सुत्केरी महिलालाई पोषणभत्ताको व्यवस्था गरियो । केही वर्षयता ३९ किसिमका रोगहरुको उपचारका लागि विभिन्न चरणमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रारम्भमा तीनवटा जिल्लामा परीक्षणको रुपमा शुरु गरिएको यो योजना ३९ जिल्लामा विस्तार भैसकेको छ भने यसले झण्डै १० लाख घरपरिवारलाई समेटिसकेको छ । यसका अतिरिक्त मुटु, क्यान्सर, मृगौला, पार्किन्सन, अल्जाइमर, टाउको तथा मेरुदण्डका घातक रोगहरुको उपचारका लागि न्यून आय भएका नागरिकहरुलाई नगद सहयोगको व्यवस्था समेत शुरु गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक रुपले विपन्न समुदाय र जिल्लाका लागि आयवृद्धि गरी गरिवी निवारण गर्ने लक्ष्यित कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस अन्तर्गत अत्यन्तै विपन्न गरिव जनता तथा पिछडिएका महिलाहरुलाई विश्व बैंकको सहयोगमा स्थापित गरिवी निवारण कोष तथा सहुलियतपूर्ण लघुकर्जा सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराई आयआर्जनका गतिविधिहरुमा संलग्न गराइएको छ । यस्तो सेवा ग्रामिण विकास वैक लगायतका लघुवित्तीय संस्था एवं साना किसान विकास बैंकमार्फत पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । युवाहरुलाई स्वरोजगारीतर्फ अग्रसर गराउन युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना गरी उनीहरुलाई आय आर्जनमा सक्रिय गराउन थालिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३।६४ देखि अति दुर्गम कर्णाली क्षेत्रका बेरोजगार जनतालाई राहत प्रदान गर्न ‘एक परिवार एक रोजगारी कार्यक्रम’ शुरु गरियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले सञ्चालन गरिरहेका जुनसुकै र जहाँसुकैका विकास निर्माणका परियोजनाहरुमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउने र सो संभव नभएमा वा संम्वन्धीत परिवारमा स्वरोजगारीको अवसर पनि नभएको अवस्थामा यस्ता परिवारहरुलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिनको न्यूनतम ज्याला बराबरको नगद भत्ता दिने व्यवस्था गरियो ।
पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि उदार प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहेको सरकारी नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाउन मद्दत पुग्यो । स्थानीय तहको सेवामा पहुँच, लचकता र सिर्जनशीलताका हिसावले गैर सरकारी क्षेत्र प्रभावकारी हुने भएकाले सामाजिक क्षेत्रमा गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थालाई खुला गरियो । कानुन निर्माण गरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तारका लागि सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरियो । सरकारको प्रत्यक्षभूमिका औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा खुम्चियो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, गरिवी निवारणका कार्यक्रम, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका जनताको जीवनस्तर सुधार, वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षण लगायत अन्य आधारभूत सेवाहरुको विस्तारमा केन्द्रित भयो । राजस्व प्रशासनमा नयाँ सुधार गरिएपछि आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता बढ्यो र सरकारले यस्ता क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा लगानी विस्तार गर्न सकेको हो । यसका अतिरिक्त, नोक्सानमा चलिरहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुमा घाटा पूर्तिका लागि खर्च गर्नु पर्ने सरकारी रकम तिनीहरुको निजीकरणपछि राज्यका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च गर्न संभव भयो । आन्तरिक स्रोत परिचालनको दायरा विस्तार तथा सार्वजनिक खर्चको उत्कृष्ट व्यवस्थापनमार्फत बजेटघाटा न्यून गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने नीति लिइयो । अर्को उल्लेखनीय पक्ष के रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०६३।६४ देखि लैङ्गिक समावेशी बजेटको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । लैङ्गिक समावेशी बजेट कार्यान्वयनकोअग्रिम पंक्तिमा पर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरु मध्ये नेपाल पनि पर्दछ ।
चाँडै अनावरण हुन लागेको डा। महतद्वारा लिखित पुस्तक समकालीन नेपालको अर्थतन्त्र स् परीक्षण,कम्पन र आशाको तेस्रो अध्यायबाट साभार ।
