रक्षा रेग्मी
असार २६, काठमाडौँ । १२ सय मेगाावाटको क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण शुरु गरिने भएको छ । जग्गा अधिग्रहण यही आवबाट शुरु गरिने बुढिगाण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए । साथै सो जलाशययुक्त आयोजना आगामी आवबाट निमाण कार्य थालिने जानकारी दिए ।
यसैबीच भूकम्पपछी अध्ययनको कार्य रोकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाले सो आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत कार्यक्रम यसै वर्ष आरम्भ गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । साथै आगामी आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परिसकेको जानकारी दिए । प्रमको समेत निर्देशन प्राप्त भएकोले केही समयभित्रै जग्गा अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्थ गर्ने बस्नेतले बताए । ‘अव जग्गा अधिग्रहणका साथै क्षतिपूर्ती योजना समेत अगाडि बढाइने छ’ उनले भने ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको फ्रान्सको ट्र्याकबेल कम्पनीले भूकम्पका कारण प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेको उनले बताए । उनीहरुलाई तोकिएको मितिभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
कम्पनीले सो आयोजनाबाट विस्थापित हुनेलाई प्राथमिकता दिने गरी गोरखाको सिउरेनीटारमा नयाँ सहर बसाल्न सकिने सम्भावना औल्याएको छ । बस्नेतका अनुसार काठमाडौँ, पोखरा र तराईको मध्यक्षेत्र नारायणगढको बीचमा पर्ने सो क्षेत्रमा सुन्दर सहर बसाउन सकिनेछ । साथै त्यहा बन्ने जलाशय नौका विहार र पर्यटकीय दृष्टिले पनि आकर्षक हुने बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आयोजनाका बारेमा विशेष ध्यान दिन अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । शनिवार नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको सो प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजना शीघ्र निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलले बूढीगण्डकी पुनर्वासका साथै भूकम्पले तहसनहस भएका बस्ती, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्वका स्थल, विद्यालय स्वास्थ्यचौकी र सरकारी भवन तथा खानेपानी सडक र सिँचाइजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका विषय पनि उठाएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले भूकम्पले आयोजनाको प्रस्तावित जलाशय क्षेत्रका घर पनि क्षतिग्रस्त भएकाले तिनको स्थायी पुनर्वासका लागि आवास बनाउन राहत रकम र निर्माण सामग्री वितरण हुनुपूर्व नै डुबानयोग्य क्षेत्रको मुआबजा प्रदान गरी प्रभावित स्थानीयवासीको पुनर्वास गर्न आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सो आयोजना निर्माणको कार्य सुरु गरिने उल्ल्ख गरिएको थियो । विद्युत आपूर्तिको लागि बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाहरुको पहिचान , अध्ययन तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
