बिजखबर संवाददाता
१४ माघ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बायोमेट्रिक प्रणाली लागु गर्ने ३९ वटा स्वस्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले उनीहरुको वास्तविक अवस्था छानविन गरि कारबाही गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बुधबार व्यवसायी र समितिबीच भएको बैठकमा समितिका सभापति प्रभु शाहले मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएका हुन । नेपालमा तत्काल बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयन नगरी यसका अन्य विकल्पको विषयमा अध्ययन गर्ने समेत शाहले बताए ।
यस अघि सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि बायोमेट«िक प्रणालीबाट कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । समितका सभापति शाहले नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारलाई पठाएको प्रश्नको जवाफ प्रभावकारी रुपमा नआएकाले तत्काल बायोमेट्रिक प्रणाली लागू नगर्ने बताएका हुन् । साथै, लागू गरिएको ३९ वटै स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।
साथै, मलेसियन एसडीएन बिएचडीले नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको नाम आफ्नो वेभ साईटमा राखेको भन्दै उक्त नाम हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । आज भएको समितिको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण र बायोमेट्रिक प्रणालीमा कुनै तालमेल नभएको भन्दै कामदार माथी आथिर्क भार थपीने कुनै पनि काम गर्न नहुने भन्दै तत्काल वायोमेट्रिक प्रणाली हटाउनु पर्ने माग राखेका थिए । कुनै पनि संस्थाले सम्बन्धित देशको सरकारको निर्णय उल्ङघन गरी काम गर्न नहुने सभासद्हरुको भनाइ थियो ।
छलफलमा श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले कामदारको अहितमा बायोमेिट्रक प्रणाली लागू भएमा आफुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने बताए । वायोमेट्रिक प्रणालीसँगै कामदारले अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिने, कामदार आफै स्वास्थ्य संस्थामा उपस्थित भएर स्वास्थ्य परिक्षण गराउने भएकाले कामदारलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो । हाल मलेशियाको स्थास्थ्य परिक्षणमा देखिएको मसस्या समाधान गर्न वायोमेट्रिक सहयोग गर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितिय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले वायोमेट्रिक लागू भएको केही स्वास्थ्य संस्थाले प्रहरी राखेर कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा पनि सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ती जनाए । यस्तै म्यानपावर व्यवसायी किरणकिसोर घिमिरेले बायोमेट्रिक प्रणाली र भिएलएनका सवालमा राज्यको ठोस निर्णय नआउँदा कामदार ठगिएको बताए । यी दुवै संस्थालाई सरकारले तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
