काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको निर्माणका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
उक्त अनुदान कोरोना महामारीका बीच आधारभुत शिक्षामा पहुँच कायम राख्न बालबालिकाको सिकाईमा निरन्तरता दिनका लागि खर्च गरिने बताईएको छ ।
नेपाल सरकारको ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यकम’ एक क्षेत्रव्यापी कार्यक्रम हो जसलाई विश्व बैंक समुह अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) को १८५ मिलियन अमेरीकी डलर कर्जा सहायता सहित एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन , जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी, नर्वे, युएसएआईडी, युनिसेफ र विश्व बैंक द्वारा प्रशासित रिच मल्टि डोनर ट्रस्ट कोष लगायतका निकायले सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।
‘जीपीई कोभिड(१९ द्रुत कोष’ अन्तर्गत प्राप्त भएको यस थप अनुदानले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको कोभिड(१९ आकस्मिक योजनाको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउनेछ जसले शिक्षा क्षेत्रमा यस महाव्याधिले पारेका संम्भाव्य असरहरूलाई कम गर्न र प्रतिकार्य गर्न सहयोग गर्नेछ । यस अनुदान सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद(जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस अतिरिक्त अनुदानले दुर शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सघाउने गतिविधिहरूका लागी अर्थ उपलब्ध गराउनेछ जस अन्तर्गत टेलिभिजन, रेडियो, सिकाई पोर्टल का साथै इन्टरनेट र अन्य संचार माध्यममा पहुँच नहुने बालबालिकाका लागि मुद्रण गरिने सिकाईका सामाग्रीहरू पर्नेछन् ।
“यस महाव्याधिका कारण नेपाल लगायत विश्वभरकै देशहरूमा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेका क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जसले गर्दा बालबालिकाको सिकाईको नतिजामा गहिरो प्रभाव परेको छ।” मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद(जर्भोसले भने ।
“यस अनुदानले बालबालिकाका लागि, खासगरी बालिकाका लागि, शिक्षा र सिकाईमा सुरक्षित पहुँचको तत्काल आवश्यकतालाई सघाउनेछ भने यस अतिरिक्त सहयोगले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई पहिले भन्दा उत्तम बनाउनका लागि नेपाल सरकारले चालेका बृहत उत्थानशील पुनर्लाभका पहलहरूलाई बढावा दिनेछ ।”
