काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबद्र्धन गर्न व्याजदर घटाउदै लैजाने नीति लिनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।
साथै सो कार्यका लागि मौद्रिक नीतिले डेढ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष ल्याउनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा कोषमार्फत डेड खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको छ । ‘यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हालउद्योग व्यवसायको कूल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पुर्याउनु पर्छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘योकोषबाट ऋण लिनकुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई बञ्चित गर्न हुँदैन ।’ साथै मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनर्कर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
हालको विषम परिस्थितिमा व्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनु पर्ने, थपकर्जा लिने व्यवस्था समेत सहजबनाई ऋणको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ ।
सो छलफललमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिसंघका सुझावहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपले हेर्ने बताए । देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुनरसञ्चालनमा लैजान निकै चुनौति रहेको भन्दै राष्ट्र बैँकको यसमा प्रमुख भूमिका रहेको बताए । साथै सरकारले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुने गरि आगामी नीति लिने राष्ट्र बैँकको सोच रहेको जानकारी दिए ।
सो छलफल कार्यक्रममा नेपालउद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु, परिसंघ बैंकिङ समितिकापदाधिकारी लगायतका ेउपस्थिति रहेको थियो ।
