काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले सरकारले वास्तविकतामा आधारित रहेरभन्दा पनि प्रचारात्मक खालको बजेट ल्याएको बताएका छन् । ‘सरकार काम भन्दा बढी प्रचार गर्ने खालको छ भने बजेटमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिईएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट धेरै इच्छा आकांक्षा र आश्वासनले भरिपूर्ण छ ।’

स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै विषय उल्लेख गरिएपनि तर सोही अनुरुप सरकारको कार्यान्वयन क्षमता नभएको उनको दावी छ । अहिले सरकारले बजेटमार्फत क्षेत्रगत प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत तथा बैंकिङ क्षेत्रमा जतिपनि क्षेत्रमा प्रगति भेनर उल्लेख भएको छ ती सबै विगत २÷३ दशमकदेखिको सुधारको प्रभाव भएको उनको तर्क थियो । तसर्थ बजेटमार्फत सरकारले आत्मप्रचार गर्नु राम्रो नभएको उनले जानकारी दिए ।

अहिले जुन आकारको बजेट ल्याएको छ त्यो कार्यान्वयन क्षमताभन्दा ठूलो आकार भएको उनको तर्क थियो । साथै सरकारको खर्च ३४ प्रतिशत र राजस्व वृद्धि २३ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य नै नमिलेको उनले जानकारी दिए । यसले आन्तरिक र बाह्य ऋण बढ्ने उनले जानकारी दिए । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय ऋणमा आधारित भएर ल्याएको अहिलेको बजेट भएको समेत उनको भनाई थियो । ‘बजेटमा कुल खर्चको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बाह्य ऋणबाट प्राप्त गर्ने भनिएको छ भने सोही अनुरुप आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले भविश्यमा जनतालाई ऋणको भार बोकाउने काम गरेको छ ।’

आजभन्दा ५ बर्ष अघि कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण रहेकोमा अहिले त्यसको आकार बढेर ३२ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेको बजेटले अझै बढ्ने उनको तर्क थियो । विगतका सरकारले कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको २÷३ प्रतिशत मात्र आन्तरिक ऋण बढाउने गरेकोमा अहिले ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्ने देखिएको छ । आन्तरिक ऋण जति बढ्दै जान्छ त्यसले निजी क्षेत्रमा प्रबाह हुने तरतामा संकुचन हुने भन्दै यसले लगानीमै समस्या उत्पन्न हुने उनको तर्क थियो ।

यसैगरी सरकारले ७ प्रतिशतको महात्वाकाक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको उनको दावी छ । कोरोनाको कारण यो सम्भव नहुने देखिएको छ ।

साथै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनु खेद जनक भएको उनको तर्क थियो । ‘हाल नेपाल विद्युतीय खपत कम भएर खेर गईरहेको अवस्थामा इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याएर प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा भन्सार तथा अन्तशुल्क जस्ता कर बढाएर सरकारले उल्टो काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको भन्सार घटाउनु पर्दथ्यो ।’

अहिले नेपालमा ५० प्रतिशत विद्युत आपूर्ति निजी क्षेत्रबाट भएको भन्दै उनीहरुलाई सरकारले राहत दिन नसक्नु एकदमै ठूलो धोका भएको बताए । अहिले निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको सेयर फेस भ्यालुभन्दा पनि कम भएको भन्दै उनीहरुका लागि सरकारले राहतका कार्यक्रम नल्याएर थप पिडा दिएको उनले बताए ।

आफु नेतृत्वको सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख बराबरको रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेकोमा पछिल्लो सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याएकोमा उनको आपत्ति थियो ।