काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेट माथि निजी क्षेत्रले मिश्रिम प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत गरेका बजेटमाथी धेरैजसो व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीले बजेटले आफ्ना माग समेटेको र कार्यान्वय न पक्षमा सरकार उदार हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्थभन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटलाई सरकारले आकार घटाएर पनि कोरोना पछिको मावन स्वास्थ्य रक्षा र पूँजी निर्माणमालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।

साथै उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीका केही मागहरु समेटिएपनि केही मागहरुको भने अस्पष्ट भएको बताएका छन् । सरकारले बजेटमा विभिन्न उद्योगलाई पुनर्कर्जामा दिने सहुलियत, विद्युत महशुलमा छुट लगायका मागहरु भने पुरा गरिएको बताएका छन् । तर निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक लगायत केही उद्योगी व्यवसायीले भने बजेटले पुरै बेवास्ता गरेको बताएका छन् ।

यस्तो छ आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीको धारणा :

जीवन रक्षाको लागि उपयोगी, जिविकोपार्जनका लागि अपुग

राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

बजेट जहिले पनि सुन्दा राम्रो हुन्छ । यस पटक निजी क्षेत्रका मागहरुलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिएकाले यस अघि ल्याइएका बजेटभन्दा धेरै राम्रो छ ।

सरकारले जनताको स्वास्थ्य, कृषि पर्यटन, वेदैशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई जुन तरिकाबाट सम्बोधन गर्न खोजिएको छ त्यो एकमदै राम्रो छ । बजेटले युवाहरुलाई कृषिमा लाग्न प्रेरित गरेको छ । भने पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न माग गरेको थियो बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेको छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । तर यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ त्यसको लागि विस्तृतमा बजेट नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारल आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाको लागि कोरोनासँग जुध्न जुन खालको बजेट विनियोजन गरेको छ त्यो एकदमै स्वागत योग्य कुरा हो । बजेटले नागिकको बजेट रक्षाको लागि काम गरेको छ तर जिविकोपार्जनका लागि भने ध्यान दिएको छ ।

निजी क्षेत्रका केही मागहरु समेटिएका छन्

शेखर गोल्छा
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा त्यति एग्रेशि लागेन । आन्तरिक र बाह्य ऋण धेरै उठाउने कुरा गरिएको छैन । हामीले मागेको राहतमध्ये पुनर्कर्जा, रकम फछ्र्यौटलगायतका कुराहरु भने समेटिएका छन् । तर हामीले मागेको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने त भनिएको छ तर कसले कसरी पाउने, कहिले पाउने लगायतका कुराहरु भने पछि मात्रै थाहा होला ।

यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कत्तिको फरक पार्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । हामीले मागेको भ्याटमा २ तहको छुटलगायतका कुराहरु आएका छैनन । हामीले राखेका मागमध्ये केही कुराहरु समेटिए भने केही कुराहरु थाहा पाउन बाँकी छ ।

बजेट राम्रै आएको छ तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ

राजेन्द्र मल्ल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन जनताले भने जस्तै अर्थात राम्रो छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर बजेट त ल्याएको छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

बजेट भाषणमा बोलकोभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा धेरै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई बजेटमा समेटेको पनि छ । तर यी कुरालाई कार्यान्वयनमा जोड दिईयो भने उद्योगी व्यवसायीमा खुसियाली ल्याउने छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रको माग संबोधन गर्ने प्रयास गरेको छ

चन्द्रप्रसाद ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटले निजी क्षेत्रका केही अपेक्षाहरु सम्बोधन गर्न खोजेको छ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव अनुसार केही कार्यक्रमहरु आएका छन् । तर कोभिडले ग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उत्साहितगर्ने विशेष कार्यक्रम आएनन् ।

कार्यन्वयन के कसरी हुने भन्ने स्पष्ट आधार छैन । बजेट कार्यन्वयन र श्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न र बाँकी श्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

पर्यटन लगायत केहीउद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम आएका छन् । तर निजी क्षेत्रलाई पुरै उत्साहितगर्ने कार्यक्रम देखिएनन् । साना व्यवसायीलाई आयकरमा छुट बाहेक संरक्षणका ठोस कार्यक्रम देखिएनन् ।

रोजगारी केन्द्रित केही कार्यक्रमहरु आएका छन् । यसले सिमित रोजगारी सृजना गर्ने छ । आन्तरिक उत्पादन तथा स्थानीय उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका छन् । सरकारले अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक रोजगारी सृजना, कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि ठूलै बजेट आएको छ ।

बजेट खर्चको प्रकृया, राहत/अनुदानको प्रकृया सरलीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढे मात्र कोभिडले क्षतविक्षत भएको अर्थतन्त्र पुन चलायमान गर्न सकिने छ । अन्यथा बजेटले लिएको उद्देश्य तथा लक्ष्यहरु प्राप्तगर्न निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

केही हदसम्म हाम्रा माग समेटिएका छन्

सतिश मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

यो कोरोना महामारीबीच ल्याइएको बजेट हो । यसले रोजगारीका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तीलाई समिलित गर्ने र नयाँ जनशक्तीलाई दक्ष बनाउन केन्द्रित गरेको छ । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि सोही अनुसार प्राथमिकतामा राखिएको छ । हामीले माग गरेको डिमान्ड अनुसार विद्युतको महशुलमा छुटको कुरा पनि बजेटमा समावेश भएको छ ।

बजेटमा विद्युतको महशुल, सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जालगायतमा क्षेत्रहरुलाई घुमाउरो पाराले समेटिएको त छ तर विस्तृत भने केही समयपछि मात्रै थाहा होला । सरकारले कोरोना भाईरसको महामारीले चौपट बनाएको अर्थतन्त्रलाई माथी उकास्न केही हदसम्म आफ्नो राजस्व उठौती र खर्चलाई ध्यानमा राखेर अगाडी बढाउन खोजेको छ । जसलाई हामीले पनि सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।

समग्रमा बजेट राम्रो छ

विष्णुकुमार अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेट स्वाग योग्य छ । बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने रकम नघटाई पूँजीगत खर्च अन्तरगत जुन रकम विनियोजन गरिएको छ त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो । यसले चालू खर्च घटाई पूँजी निर्माणमा बजेट परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

यसैगरी सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि सहज बनाउने भनेको छ भने बजेट खर्चलाई पनि छुट्टै प्रणाली बनाएर अनुगमन तथा नियमन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । अहिले सरकार वा निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती कारोना महामारीसँग लड्नु हो । यसका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सो कार्यका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु स्वागत योग्य कुरा हो ।

बजेटले साना तथा मझौला उद्योगका लागि धेरै प्राथमिकता दिएको छ । उनीहरुले तिर्नुपर्ने आयकर घटाउनेदेखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने भनेको छ । हाल पर्यटन क्षेत्र एकदमै धराशयी भएको छ । यसका लागि पनि आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिँदै पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने भनिएको छ । यसैगरी धेरै खालका कर छुटको विषय पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो हाम्रो लागि स्वागतयोग्य विषय हो । तर यसलाई सरकारले सहज रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ ।

सोचेको जस्तो स्टिमुलस प्याकेज आएन

हेमराज ढकाल
केन्द्रिय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटमार्फत सम्बोधन भएको विद्युतको शुल्कमा केही मिनाहा गर्ने, रोजगार बढाउने, पुनर्कर्जा कोषलगायतका कुराहरु भने राम्रा छन् । धेरै विषयहरुलाई बजेटमार्फत निरन्तरता पनि दिईएको छ । तर निजी क्षेत्रले माग गरेजस्तो कृषि क्षेत्रलाई ब्यवासायिक र यान्त्रिकरण गर्नेतर्फ भने नयाँ कार्यक्रम आएन । सडक पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिइएको छ । हामीले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नेगरी स्टिमुलस प्याकेजको आशा गरेका थियौं तर त्यसो भएन ।

सरकारले पनि सरकारी खर्च, राजस्व उठौतीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सिमिति स्रोत र साधनलाई आधार बनाएर बजेटमा व्यवसायीका धेरै मागहरु सम्बोधन नगरेको होला । रोजगार र कृषिमा पुरानाभन्दा पनि नयाँ कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको थियो । केही कुराहरु समेटिएपनि बजेट छरिएर आएको छ । उद्योगधन्दालाई ठोस निर्णय लिएर पुनरुत्थान गर्नेगरी बजेट आएको बजेट गएको देखिदैन । तर कृषिमा भने कृषि उत्पादनको भन्डारण, बजारीकरण र न्युनतम बजारमूल्य तोक्ने कुरा भने नयाँ र राम्रो पनि छ ।

निजी ऊर्जा उत्पादकलाई पहिले आश्वासन दिएर पछि लात्ती हान्ने काम भयो

शैलेन्द्र गुरागाईँ, ईप्पान अध्यक्ष

हामीले जे सोचेका थियौं त्यो कुनै कुरा बजेटमा समेटिएन । निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादकलाई सरकारले लोडसेडिङ हुँदा मात्रै ध्यान दिने काम गर्यो लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै सरकारले हामीलाई पनि हेर्न छोड्यो । लोडसेडिङ हुनु अघि बजेटमार्फत नै यो दिन्छु र त्यो दिन्छु भनेर धेरै आश्वासन दिईन्थ्यो, घोषणा गरियो, सम्झौता पनि भयो तर लोडसेडिङ सकिएपछि ति सबै कता गए थाहा भएन ।

यी सबै कुरा यो बजेटमा समेटिएलान भन्ने थियो तर सरकारले हामीलाई लोडसेडिङ छउन्जेल मात्रै उत्पादक चाहिने र यो हटेपछि लात हान्ने काम गरियो ।

बजेटले होटल व्यवसायीका वास्तविक समस्या सम्बोधन गरेन

सुमित अग्रवाल
उपाध्यक्ष, एमएस ग्रूप एवं होटल मेरिओट

हामीले सोचेको जस्तो र चाहेको जस्तो कुराहरु बजेटमा सुनिएन अर्थात बजेट भाषणमार्फत ती कुराहरु सम्बोधन भएनन् । भाषणमा छुट दिईएको छ, दिईएको छ लगायतका कुरा सुनिएपनि हामीले भनेजस्तो र अपेक्षा गरेजस्तो भने आएको छैन ।

बजेटले पर्यटन क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेको छ । जुन पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि एकदमै न्यून हो । यो हामीजस्ता होटल व्यवसायीका लागि चक्लेट वितरण गरेजस्तो मात्रै हो । यसैगरी सरकारले उद्योग व्यवसायको डिमाण्ड चार्जमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ । हामीले उद्योग व्यवसाय नै बन्द गरेर बसेको अवस्थामा पुरै छुट हुनुपर्छ ।

बजेटले कृषि क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ । अप्ठ्यारो त सबै क्षेत्रमा परेको छ । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनुपर्ने हाम्रो माग थियो जुन बजेटमार्फत पुरा भएन ।