काठमाडौं । दशै तिहारलगायत ठूला चाडपर्व नकिदै गएका कारण तत्काल विद्युत महसलु नबढ्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल महशुल वृद्धि सम्वन्धी कुनै नगर्न आदेश दिएको हो । यसअघिनै महशुल निर्धारण आयोगका तीन पदाधिकारीको मूल्य बढाउन अस्विकार गरेका थिए ।

यसअघि आयोगले विद्यमान विद्युत महशुल दरमा १३ दशमलव ७ प्रतिसतले वृद्धि गर्ने निर्णयको तयारी गरिरहेको थियो । विद्युत प्राधिकरणले यसअघि न्युनतम २० प्रतिशत महशुल वृद्धिकालागि प्रश्ताव गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्णयसँगै अव मूल्य वृद्धि अन्योल बनेको छ । अब तत्काल विद्युतको मूल्य वृद्धि नहुने आयोगले जनाएको छ । सरकराले आयोगलाइ पूर्णता नदिएसम्म यो प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश सुब्बाले वताए ।

प्रस्तावि मूल्य वृद्धि कार्यान्वयनमा आएका भए थोरै युनिट खपत गर्ने साना ग्राहकलाई २० रुपैया“ शुल्क बढ्ने थियो । हाल मासिक ८० रुपैया“ न्युनतम महशुल तिर्ने उपाभोक्ताले अब १ सय रुपैया“ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । मासिक २० युनिट भन्दा कम विद्युत उपभोग गर्ने साना ग्राहकलाई २०४८ सालमा ८० रुपैया“ मशहुल तोकिएको थियो। उक्त दर दुई दशम भन्दा लामो समयपछि हाल परिमार्जन गरिएको हो ।

विद्युत उत्पादन लगतमा भएको वृद्धि, साना ग्राहकको आयस्तरमा देखिएको परिवर्तन र अन्य विविध कारणले यो सिम परिमार्जन गरिएको आयोगको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण्ँका करिब २६ लाख ग्राहक छन् । यसमध्ये साना र ठूला ग्राहकको संख्या लगभग उस्तै भएपनि खपतको हिसावमा ठूल्ला ग्राहकको धेरै बढी छ ।
विद्युत प्राधिकरण्ँले २०७० साल असारमा करिब २० प्रतिसतको हाराहारीमा महशुल बृद्धिगर्न आयोग समÔ प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपी आयोगले उक्त प्रस्तावमा झण्डै एक बर्षसम्म कुनै निणर््ँय गरेको थिएन । उक्त आयोगले दुई बर्षअगाडि २० प्रतिसतले महशुल बढाएको थियो ।

-बिजखबर संवाददाता