Logo

महासंघ पदाधिकारी र उद्योगमन्त्रीबीच भेट, तत्काल ‘क्रेडिट एक्ट’ ल्याउन आग्रह

महासंघ पदाधिकारी र उद्योगमन्त्रीबीच भेट, तत्काल ‘क्रेडिट एक्ट’ ल्याउन आग्रह



काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई भेट्दै उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका बिषयमा छलफल गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल र उद्योग मन्त्री बीच सम्पन्न भेटवार्तामा अध्यक्ष गोल्छाले अस्थीर ब्याजदरका कारण विशेषगरि साना व्यवसायी अत्यन्त प्रताडित हुनुु परेको बताए ।
इन्धनको मुल्य समायोजन हुन नसक्दा लागत बढ्न गै मुद्रास्फितिमा समेत चाप परेको तथ्य उनले राखेका थिए । उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिंगका कारण उत्पादन थप प्रभावित बनेको, बजारमा उधारोको समस्या विकराल बन्दै गएको अवस्थामा उधारो उठाउने सम्बन्धि कानुन (क्रेडिट एक्ट)यथाशीघ्र ल्याउनुु पर्नेमा जोड दिए ।

कोभिड यता लगानी हुन नसकेका कारण आगामी केहि बर्ष अर्थतन्त्रमा समस्या कायम रहने कुरा पनि अध्यक्ष गोल्छाले सो अवसरमा राखेका थिए ।

भेटवार्तामा राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण नेट २०३० कार्यान्वयन बारे गत साउनमा महासंघ र सरकारबीच समझदारी भएकाले यसको निरन्तरता र सहकार्यका लागि आग्रह गरियो ।

महासंघको पहलमा तयार भएको स्टार्ट अप नीतिका सम्बन्धमा अन्तिम छलफल गरि पारित गर्न समेत सो अवसरमा महासंघकातर्फबाट आग्रह गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल आयोजना गर्न महासंघ तयार रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअप नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै पारित हुने बताए । महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशन्न भारत भ्रमणका क्रममा नया दिल्लीमा नेपाल भारत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यसमा भारतस्थित महासंघको साझेदार संस्था सिआईआई सह–आयोजक रहने कार्यक्रम रहेकाले यसमा मन्त्रालयकातर्फबाट आवश्यक समन्वय गरिदिन समेत सो आग्रह गरेको थियो ।

भेटवार्तामा भारतले अहिले गहुं आयात रोक्दा नेपाली मैदा मिलहरु समस्यामा परेकाले यसको निराकरणका लागि सरकारबाट यथाशीघ्र पहल हुनुपर्नेमा जोड दिईएको छ । यसबारे भारतसंग छलफल भैसकेको र तत्काल आयात खुल्ने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

नेपालबाट भारत निर्यात गर्दा जारि हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको अनलाइन प्रक्रियालाई भारतले मान्यता नदिएकाले यसमा सहयोग गर्न समेत महासंघले आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्रालयसंगको साझेदारी अनुसार सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्न महासंघसंग सहकार्य गर्ने उल्लेख भएकाले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुु पर्ने धारणा महासंघको छ । साथै साना तथा मझौला उद्यमीका लागि महासंघले सहयोग केन्द्र तथा वैदेशिक लगानी सहायता केन्द्र स्थापना गरेकाले सरकारसंगको सहकार्यका लागि आग्रह गरेको थियो ।
सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीले महासंघकातर्फबाट राखिएका सुुझावलाई आफूले अगाडी बढाउने र महासंघसंग नियमित सम्वाद र नजिकमा रहेर कार्य गर्ने विश्वास दिलाए ।

मन्त्री भण्डारीले वन्द हडताल एवं लोडसेडिंगका कारण उत्पादन वन्द हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए । यसैगरि बजेटको मध्यावधि समिक्षा मार्पmत सरकारको खर्च बढाउन विशेष योजना सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिए । उनले व्यवसायीको मनोबल बढाउन मन्त्रालयले निरन्तर सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL