काठमाडौं । लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा भन्दै सरकारलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरुले पुनः सरकारलाई दबाव सिर्जना गरेका छन् । नेपालमा संचालित धेरै ग्राहक भएका ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटिडीएफ हालसम्म नबुझाएपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई डलर सटहीको सिफारिस रोकेको छ । मन्त्रालयको सो कदमले इन्टरनेट…
