नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो, प्राकृतिक र मानवीय स्रोतले भरिभराउ तरसही आर्थिक नीति तथा सोच एवं स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापनको अभावले आर्थिक समृद्धि भने हुन सकेको छैन । नेपाल आज विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा दक्षिण एसिया कै उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको देश हुनुपर्ने हो । यद्यपि उपलब्ध साधन स्रोतको समुचित उपयोग हुन नसक्दा मुलुकले अग्रगमनको लय समात्न सकेको छैन ।

कृषि

देशमा प्रशस्त उब्जाउ भूमि रहेको र उपलब्ध प्रशस्त पानीका स्रोतहरुले कृषि उत्पादनहरुबाट मात्र पनि देशमा आर्थिक संमृद्धि हुने प्रचुर सम्भावना छ । ६५ प्रतिशत जनता संलग्न रहेको र जीडीपीमा २६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहको यस क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, कृषिको यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण एवं औद्योगिकीकरणले हालको उत्पादकत्वमा तीन गुणासम्मले वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

उन्नत बिउविजन, मलखादको उचित व्यवस्था र कृषिमा अनुदानको वृद्धिसँगै सोको न्यायोचित वितरण, न्यून व्याजदरमा कृषकहरुलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर यस क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने प्रचुर सम्भावना छ । कृषकहरुलाई उचित बजार व्यवस्थापनको लागि सरकारले तीन वर्षसम्म कृषि उत्पादनहरुको सहज भण्डारण गरी बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न बजारको माग तथा आपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै, उत्पादनको भण्डारण व्यवस्थापन गर्न बटर स्टक प्रणाली (द्यगतततभच कतयअप कथकतझ) को व्यवस्था गर्न तथा कृषकहरुको उत्पादन विना विचौलिया बजारमा पु¥याउने प्रवन्ध हुनुपर्छ ।

अपार जलस्रोत

नेपाल संसारमै प्रतिव्यक्ति उच्च जलशक्ति स्रोत भएको मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । दक्षिण एसियामा नै ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षेत्रको रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाकै विशेष गरेर भारत र बंगलादेशको उच्च ऊर्जाको मागलाई ऊर्जा स्रोतले भरिएको नेपालले सम्बोधन गर्न सक्छ । ऊर्जाको निर्यातबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । ऊर्जा निर्यात गर्न निर्माण गर्नुपर्ने प्रशारण लाईनहरुले आफैमा देशमा ठूलो पूर्वाधारको विकास हुने नै छ । यसका साथै दक्षिण एसियामा पिउने पानीको ठूलो माग रहेको छ । नेपालमा खेर गइरहेको पानीलाई प्रशोधन गरी भारत र बंगलादेशमा मात्र निर्यात गरेर पनि मुलुक समृद्धिको मार्गमा लम्किने सम्भावना छ ।

प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना

पर्यटनलाई विश्वमै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्ने क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । ट्राभल र टुरिजम्ले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना, निर्यात अभिवृद्धि, आन्तरिक खपतको वृद्धि र पूर्वाधारको विकासलाई द्रुतगतिले विस्तार गरिराखेको हुन्छ । प्राकृतिक सुन्दरताले परिपूर्ण, हिउँले ढाकेका मनोरम पर्वतमाला तथा विश्वमा नै अग्ला हिमपर्वतहरु, अतिसुन्दर झरना तथा तालहरु, मनोरम पदयात्राका मार्गहरु र रमणीय वन जंगलहरुले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै धार्मिक पर्यटनको लागि भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, पशुपतिनाथको तिर्थाटन, श्रीराम जानकी मन्दिर जनकपुर तथा मुक्तिनाथजस्ता विश्वप्रसिद्ध धार्मिक केन्द्रहरुले प्रचुर मात्रामा पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सम्भावना छ । राम्रो पूर्वाधारको विकास पर्यटकहरुको सहज आगमन तथा आनन्दको बसोबासको व्यवस्था नै यो क्षेत्रको विकासको लागि पहिलो आवश्यकता हो ।

भारत र चीनको क्रमशः १३० करोड र १४५ करोड जनसंख्यामध्ये ०.१० प्रतिशत अर्थात् करीब २७ लाख मात्र पर्यटक भित्र्याउन सकियो भने नेपालको पर्यटन विकासले नयाँ गति लिने पक्का छ । अहिले कोभिड–१९ को प्रभावले यो क्षेत्रमा आकर्षण कम देखिए पनि भविष्यमा प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।

जडीबुटी एवं वनपैदावर

नेपालमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावरको संकलन, खेती र व्यापारले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदन पु¥याउने सम्भावना छ । विश्व समुदायको स्वस्थ र सार्थक जीवनको आधार प्राकृतिक जडीबुटीमा रहेको छ र त्यसको प्रचुर सम्भावना नेपालमा रहेको छ । नेपालमा उपलब्ध सम्पूर्ण जडीबुटीबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेर जडीबुटी प्रशोधन गरी नेपालबाटै तयारी औषधि निर्यात गर्न सकेमा देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । नेपालमा उत्पादन हुने जडीबुटीबाट सौन्दर्य सामग्रीको बजारमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौं । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिनेछ । केही समय अगाडि भारतको पतञ्जली योगपीठका स्वामी रामदेब र जुडीबुटी विशेषज्ञ बालकृष्ण आचार्यले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालमा अत्यन्त महत्वपूर्ण जडीबुटीहरु उपलब्ध रहेको र तिनीहरुलाई प्रशोधन गरी भारत एवं विश्वमा निर्यात गर्न प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका थिए ।

उपयोगी खनिज पदार्थ

नेपाल २५०० किलोमिटर लामो हिमालय बेल्टको केन्द्र विन्दुमा अवस्थित छ । यसको करीब ८३ प्रतिशत भूभाग पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ । देशको आर्थिक समृद्धिको लागि उक्त भूभागको गर्भमा रहेको बहुमूल्य खनिज पदार्थहरुको समूचित उपयोग हुनु नितान्त आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा फलामजन्य र गैर फलामजन्य पदार्थ तेल तथा ग्याँसको भण्डार निर्माण सामग्री तथा बहुमुल्य धातुहरुको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । अपार भण्डारण रहेको खानीजन्य सम्पूर्ण बहुमल्य पदार्थहरुको अन्वेषण र सदुपयोग गरिएमा देशको अर्थतन्त्रले नै काँचुली फेर्ने सम्भावना प्रशस्त छ । यसका लागि खानी क्षेत्रमा लगानीमैत्री कानुनको आवश्यकता रहेको छ ।

सबल र कमजोर पक्ष

करीब आधा जनसंख्या युवा हुनु देशको सबैभन्दा ठूलो ताकत हो भने भुपरिवेष्ठित हुनु यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । भुपरिवेष्ठित भएकै कारणले हाम्रो व्यवसायको लागत करीब १८ प्रतिशतले बढी छ ।

आर्थिक समृद्धिका चुनौति

नेपालमा व्यवसायमैत्री एवं लगानीमैत्री कानूनहरुको ठूलो समस्या देखिएको छ । आर्थिक कानूनहरुको प्रारम्भिक मस्यौदा जहिले पनि पुरातनवादी सोच र निजीक्षेत्रमा विश्वास नगर्ने निजामति समूहबाट नै भइरहेको देखिन्छ । यसबाट उन्मुक्ति पाउन आर्थिक कानूनहरुको प्रारम्भिक मस्यौदा विशेषज्ञहरुबाट तयार गरेर छलफलमा ल्याउनुपर्दछ । सोहीअनुसार निजी क्षेत्रको धारणालाई प्राथमिकतामा राखी कानूनहरुको संरचना गरिनु पर्दछ ।

सम्पत्तिको अभिलेखीकरण

स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनको लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले सिर्जना गरेको छ । यो व्यवस्था लागू हुनु भन्दा अगाडि सबै नागरिकहरुको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनु अति आवश्यक थियो । नेपालमा वि.सं २०१६ अगाडि आयकर ऐनको व्यवस्था थिएन । वि.सं २०३१ मा आएको आयकर ऐनले पनि कृषि आय, निर्यात आय, औद्योगिक आय, पूँजीगत आय आदिमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था थियो । आयातमा लिने आयकर पनि हचुवा तवरले मात्र निर्धारण गरिन्थ्यो ।
आयकर ऐन २०५८ ले व्यवस्थित आयकरको सुरुवात भएको हो । उक्त ऐन आएको समयमा र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ लागू हुनुभन्दा अगाडि सबै नागरिकहरुको सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गरिएको भए आज स्वदेशी लगानीकर्ताहरुसँग स्रोतको वैधानिक आधार हुन्थ्यो । आज पनि बैंकहरुमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित आय र शेयर लगानीको प्रतिफल एवं अन्य धेरै आयमा कुनै प्रमाणित स्रोतको आधार दिने व्यवस्था गरेको पाइदैन ।

न्यायमा सम्माजनक पहुँचको अभाव

नेपालमा विद्यमान आर्थिक ऐन तथा कानूनहरु निजीक्षेत्र मैत्री बन्न सकेका छैनन् । अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा राख्ने कानुनी प्रावधानहरुले निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्दैन । निजी क्षेत्र सदैव सम्मानपूर्वक आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तारमा लाग्न चाहन्छ । विश्वमा नै आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्तालाई कानूनको पालना गर्ने क्रममा हिरासतमा राख्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदाको अवस्थामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था भएको हुन्छ जुन नेपालमा छैन । पहिलो थुन्ने अनि सुन्ने जस्ता कानुनी प्रावधानहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न हुन सक्दैन ।

प्रगतिशिल कर प्रणाली

नेपालको संविधानले प्रगतिशिल कर प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । अर्थशास्त्रमा प्रगतिशिल कर प्रणालीको अर्थ करयोग्य आय जसरी बढ्दै जाने हो करका दरहरु पनि बढ्दै जाने हो । यो व्यवस्थाले ठूलाठूला लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्दछ । विदेशी लगानीकर्ता अत्याधिक आयको लागि लगानी गर्न आएका हुन्छन् ।
अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा निम्न सिद्धान्त भएको कर प्रणालीले मात्र लगानी आकर्षण गरेको पाइन्छ ।
क) वैज्ञानिक कर प्रणाली
ख) प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली

प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको कारणले र देशभित्र पनि पूर्वाधारको अभावले नेपालमा औद्योगिक एवं व्यवसायिक लागतमा करीब १८ प्रतिशतको वृद्धि भएको पाइन्छ । यसले निजीक्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुनु गएको छ । औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधिका लागि नेपालमा उपलब्ध बिजुलीलाई सरकारबाट अनुदान दिई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । एवं प्रकारले करका दरहरु पनि छिमेकी मुलुकको तुलनामा घटाएर नेपाली निजीक्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गरिनु पर्दछ ।

विदेशी लगानी आकर्षण

देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुको परिचालनको लागि ठूलो मात्रामा विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्छ । विनिमयदरमा आउने जोखिमको न्यूनीकरण एवं लगानीमैत्री विदेशी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरेको पाइन्छ । झण्डै २ वर्ष अगाडि मन्त्री परिषद्बाट विदेशी लगानी भएका र ठूला परियोजनाहरुमा हेजिङको व्यवस्था गर्र्ने निर्णय गरिएपनि हालसम्म त्यसको नियमावली पनि बन्न सकेको छैन र त्यो व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा पनि आउन सकेको छैन ।

पूँजीगत खर्च

सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चले एकतर्फ द्रुतगतिले पूर्वाधारहरुको निर्माण हुन्छ भने अर्काेतर्फ जनताको क्रयशक्ति पनि बढ्ने हुन्छ । सरकाले खर्च गरेको पूँजीगत खर्चमा त्यसको तीनगुणाभन्दा बढी निजीक्षेत्रले गरेको देखिन्छ । नेपालमा समयम्र पूँजीगत खर्च हुने प्रणालीको विकास हुन अत्यन्त आवश्यक छ । कुल जीडीपीको ६ देखि ७.५ प्रतिशत भनेको पूर्वाधारको लागि विनियोजित खर्च अन्यन्त न्यून रहेको छ ।

व्यवसाय गर्ने सहज वतावरण

विश्व बैंकले प्रस्तुत गरेको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार व्यवसाय गर्ने वातावरणको अवस्थामा नेपाल विगतको ११० औं स्थानबाट उक्लेर ९४ औं स्थानमा पुगेको देखिन्छ । सरकारको निजीक्षेत्र प्रतिको धारणामा आमूल परिवर्तन नभई निजी क्षेत्रको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कठिन रहन्छ । व्यवसाय गर्नका लागि अनुकुल वातावरण निर्माणका लागि सरकारले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकाररुपमा लागु गर्नुपर्छ ।

कोरोना संक्रमण र अर्थतन्त्र

सरकारले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनुरुत्थान ‘भी’ आकारमा हुने भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेकोले ‘के’ आकारमा मात्र पुनुरुत्थान हुनसक्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक नीतिहरु अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ठूलो रोजागरी सृजना गरेकाले यस्तो विषम परिस्थितिमा अनौपचारिकरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई पनि संरक्षण गर्नु अति आवश्यक छ ।

समग्रमा देशमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि नै सबै राजनीतिक दलहरुको पहिलो प्राथमिकता, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, लागनीमैत्री कानूनहरुको निर्माण, दु्रतगतिले देशमा पूर्वाधारहरुको विकास एवं दक्षिण एसियामा नै प्रतिस्पर्धी कर नीतिलाई अघि बढाउने हो भने नेपाली जनताले देखेको सपना समृद्ध नेपालको गन्तव्यमा पुग्न धेरै समय लाग्दैन । (चेम्बर स्मारिकाबाट)