काठमाडौं । आर्थिक बर्षको शुरुका महिनामा नै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको बृद्धिदर केही बढिरहदा तरलतामा चाप पर्न गएको र आयातको बृद्धिदरसमेत केही बढी भएको हुँदा शोधनान्तर स्थिति र बैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा केही चाप परेको स्थिति छ । खुला तथा उदार अर्थतन्त्रमा संस्थाहरुको स्वस्थ प्रतिष्पर्धाबाट सेवाग्राहीले सस्तो र सुलभरुपमा सेवा प्राप्त गर्दछन् भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ ।
यस आधारमा हेर्दा नेपालमा पनि बैकिङ सेवाको मध्यस्तता शुल्क कम भन्दा कम र सेवा प्रवाहमा सहजताको अपेक्षा गरिन्छ । कमभन्दा कम मध्यस्तता शुल्कबाट वित्तीय कार्यकुशलतामा अभिबृद्धि भई उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिड क्षेत्रको अहम भूमिका रहने गर्दछ ।
नेपालको हकमा वित्तीय क्षेत्र बिकासको एउटा चरणबाट गुज्रिदै गरेको अबस्थामा यदाकदा केहि संस्थाहरु आफनो उद्देश्यबाट विचलन हुन खोजेको जस्तो प्रतित हुन्छ । प्रतिष्पर्धाबाट नै मूल्य तय होस् र त्यसको समग्र लाभ सर्वसाधारणसहित देशको अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फको व्याजदरलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम भई अर्थतन्त्रले लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ ।
यस्ता विषयमा बैंकको उच्च व्यवस्थापनले सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नियामकको भूमिकामा, नियमन कम र सहजकर्ताको भूमिका बढि होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । एकातर्फ खुला बजार अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने अपेक्षा र अर्कातर्फ सो लाभ प्राप्त गर्नुको सट्टा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको लडाईका बीच बाध्यात्मक कदमहरुको अपरिहार्यता हाम्रा विशेषता नै बन्दै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालमा असाधारण नाफाको अपेक्षा गर्नुभन्दा दिर्घकालिन रुपमा सवल रहने सोच राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नियामकिय निर्देशनहरुमा छिद्र खोज्ने, गलत व्याख्या गर्ने र सरोकारवालाको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्ने गर्दा आफ्नो संस्थाको साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम थपिन सक्छ भन्ने कुरा बैंकहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
बैंकिड कार्य व्यवसायिक कार्य भएतापनि यो व्यवसाय अन्य बस्तु तथा सेवाको व्यवसायभन्दा विशेष किसिमले फरक रहेको र एउटै मात्र संस्थामा समस्या देखिएमा त्यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न जाने र अन्ततः देशले नै त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुँदा बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दा समग्र प्रणालीको जोखिमलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो स्रोत ९ निक्षेप० को संरचनाको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न अरुले सम्झाईदिनुपर्ने र तरलतामा थोरै तलमाथि हुँदा उपलब्ध औजारमार्फत व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि अत्तालिने प्रबृति हामीमा देखिने गरेको छ । नियमक निकायले पटक पटक बैंकहरुलाई घाँटी हेरेर मात्रै हड्डी निल्नु पर्छ भन्ने जस्ता उक्तिहरु पनि सम्झाउँदै आएको छ । बैंकहरुलाई यस्ता विषय थाहा नभएको होला भन्ने हामिलाई लाग्दैन । तर, जस्तोसुकै प्रतिकूल अबस्थामा पनि उत्तिकै वा अझ बढि प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु जायज हुँदैन । घुमाई फिराई विविध प्रकारका शुल्क वाध्यात्मक अवस्था सृजना गरी लिनु न्यायोचित हुदैन । निर्धारित जोखिम तय गरी कर्जा प्रवाह भईसकेको अवस्थामा जोखिममा कुनै खास परिवर्तन नभएको अवस्थामा प्रिमियम नै बृद्धि गरी ऋणीलाई अन्योलमा राख्नु उचित हुदैन ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा केही चुनौतीहरु थपिएका छन् । संस्थागत सुशासन, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र निहित जोखिम, जनशक्ति व्यवस्थापन, उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कोरोना कारण देखिएको कर्जाको रिकभरी, अर्थतन्त्रको बृद्धिदर र बैंकिंड क्षेत्रको बृद्धिदरमा तादम्यता राख्नु, बढदो शोधनान्तर घाटाको व्यवस्थापन, मुद्रास्फितीजस्ता विषयहरु जल्दोवल्दो बनेका छन् । यता बैंकिड। क्षेत्रको निक्षेप, कर्जा, कर्जा निक्षेपको ग्राहक संख्या, कार्ड र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या, शाखा संजाल, प्रति शाखा जनसंख्याको अनुपातको आधारमा सन्तोषजनक अबस्थामा नै रहेको छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकर्स संघको ३५ औं वार्षिक साधारणसभामा व्यक्त गरेका विचार)
