काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरी आफ्नै पार्टीका माधव झलनाथ समूह, आधा जसपा र संयुक्त जनमोर्चाको गठबन्धन निर्माण होला भन्ने कल्पना नगरेका ओली उक्त गठबन्धन निर्माण भएपछि चकित परे । उनले प्रतिनिधि सभामा आफनो बहुमत पुग्ने तर सरकार बनाउनेगरी विपक्षीको बहुमत नपुग्ने आँकलन गरेका थिए ।

जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । त्यस्तै परे यो समूहलाई उकासेर उपेन्द्र यादव र बाबुराम बाबुरामको जसपालाई कार्बाही, आफ्नै पार्टीका आधा विरोधी नेतालाई कार्बाही गर्ने र विपक्षमा बहुमतको गठबन्धन निर्माण गर्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति रहेको थियो । यति मात्र होइन, कुनैपनि हालतमा सत्ता नछोड्ने बरु आफ्नो सत्ता संकटमा परेको अवस्थामा संसद भंग गर्ने, संकटकाल लगाउने अथवा राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने लगायतका थुप्रै कार्डहरु तयार गरेर बसेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको अकस्मातको दाबी र संसद् भंगको निर्णय

संबिधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत गठन भएपनि विश्वासको मत नलिएर राजीनामा पनि नदिई बसेका ओलीले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको र आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपति समक्ष धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार गठनको तयारी गर्न पत्र पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त रणनीतिमा विपक्षमा बहुमतको तयारी गर्ने समय नपुगोस भन्ने नियतले अत्यन्तै कम समय २१ घण्टा मात्र दिएर सरकारको दाबी गर्न आह्वान गरिएको थियो । तर संख्या नपुगेका कारण इच्छा मारेर बसेका नेपाली कांग्रेसका नेता देउवा त्यसबेला उत्साहित हुन पुगे, जव एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नैपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पक्षले जोखिमपूर्ण निर्णय गर्ने विश्वास दिलाएपछि तत्कालै उनले माओवादी केन्द्र र जसपाका उपेन्द्र बाबुराम समूहलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । संयुक्त जनमोर्चा समेत गरी चार पार्टीको कुल १४९ मत पुग्ने भएपछि निर्धारित समयभित्र दाबी प्रस्तुत गर्न दौडादौड भयो । चकचक गर्दागर्दै, खेल्दाखेल्दै ओली सानो बालक चेपुवामा परेझै भए । सरकारी गुप्तचरहरुले संख्या पुग्नेगरी छलफल भैरहेको जानकारी दिएपछि उनी देउवाभन्दा पहिला राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे । आफूले दाबी गर्दिन भनेको पदमा फेरि दाबी प्रस्तुत गरे । नेकपा एमाले पूरै र जसपासमेत गरी आफूसँग १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दलिल पेश गरे ।

षड्यन्त्रको गन्ध सुँघिरहेका विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख नेतासहित उपस्थित गराएर देउवाले पनि १४९ को समर्थन र हस्ताक्षर लिएर समयभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरे । आफ्नो समूहसँग स्पष्ट बहुमत भएपनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, म अध्ययन गरेर निर्णय गर्छु भन्ने जवाफ दिएपछि झस्किएका थिए । झस्का सही सावित भयो र राती नै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक वैठक राखेर प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सिफारिस गरे र उक्त सिफारिस पत्र आउनासाथ राती नै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई सदर गरिहालिन् ।
सत्तापक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने जालझेल र विपक्षीहरु जुनसुकै तवरबाट उनलाई पदच्यूत गरी आफुले सत्ता लिने रस्साकसीबीच नेपालको राजनीति चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । विपक्षी गठबन्धनले एउटै मोर्चा बनाएर राजनीतिक र कानुनी तबरबाट खरो रुपमा उत्रने निर्णय गरिसकेका छन् भने आज ९आईतबार० संसद पुनस्र्थापनाको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराउने तयारी गरेका थिए । तर गठबन्धनका कतिपय संसद हस्ताक्षर गर्न काठमाडौं आउने क्रममा रहेका कारण भोली अर्थात सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन् । उक्त कार्यका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँचदलीय मोर्चा गठन गरी राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उक्त मोर्चाको नेतृत्व भने कांग्रेस सभापति शेरबहादूर देउवाले लिएका छन् ।

सोही अनुरुप सर्वोच्च अदालमा समेत देउवाले आफै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको दाबीसहित संसद पुनस्र्थापना र बुहुमत संसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै राष्ट्रपति समक्ष आफुले पेश गरेको भन्दै आफुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेर रिट दायर गर्नेछन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहितको बेञ्चले संसद पुनस्र्थापना गर्दा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधार १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अध्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै प्रधानमन्त्री हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएका त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधार ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रनिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ यसअघि भएको फैसलामा उक्त कुरा उल्लेख छ । कानुनविद्हरुका अनुसार उपधारा ५ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सिफारिस गर्नसक्छ । सोही अनुसार अहिले पनि उक्त प्रक्रिया नपुर्याई संसद विघटन भएको हुँदा सोही नजिर अनुसार पुनं संसद पुनस्र्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ ।

११ जनालाई रणनीतिक कारबाही

हाल एमालेका २६ जना संसदले हस्ताक्षर गर्दै शेरबहादूर देउवालाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका छन् । सोही अनुरुप एमाले संस्थापन पक्षले पार्टी विधान विपरित काम गरेको भन्दै त्यसरी पार्टीको सर्कुलर उल्घंन गर्दै शेरबहादूर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्दै २६ जना संसदलाई नै तत्काल पार्टीबाट निलम्बन गरी निष्काशन गर्न चर्को आवाज उठाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भने भविष्यमा आईपर्ने सम्भावनालाई आकलन गर्दै ११ जना सांसदलाई मात्रै कारवाही गर्ने भएका छन् । अहिलेनै पार्टी निर्णय विपरित लागेका माधब र झलनाथ समुहका २६ जना सांसदलाई कारबाही गर्दा आफु अल्पमतमा पर्नुका साथै त्यसरी कारबाही गरेपछि कायम रहने संसदको आधारमा विपक्षी बहुमतमा रहने उनको आँकलन छ ।

नेकपा एमाले भित्रका विपक्षी गठबन्धनमा रहेका २६ जना संसदलाई एकैपटक कारबाही गर्दा हाल कायम रहेको २७१ जना संसदबाट घटेर २४५ जना संसद बाँकी रहन्छन् । त्यसो हुँदा विपक्षी गठबन्धनबाट बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार बनाउने बलियो सम्भावना रहन्छ । बाँकी रहेका २४५ जना संसदमध्ये नेपाली कांग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जसपाको १२ र जनमोर्चाको १ गरी १२३ जना संसद हुनेछन् । त्यसो गर्दा संसद पुनस्र्थापना पश्चात विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकारले बनाउने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ उक्त कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधब झलनाथ समहका सबै संसदलाई कारबाही नगरी कतिपयलाई आर्थिक तथा पदको प्रलोभव देखाएर आफुतिर तान्ने र त्यसरी तान्न सकिने तर तटस्थ रहने संसदलाई कारबाही नगरी विपक्षीलाई संसदमा बुहमत पुर्याउन नदिने गरी संसदको संख्या बढी बनाएर राख्न समेत ओलीले माधब झलनाथ समुहका सबै संसदलाई कारबाही गर्ने बालुवाटार स्रोतको दावी रहेको छ । माधव भलनाथ समुहका ११ जना संसदलाई मात्रै कारबाही गर्दा संसदमा २६० जना रहन्छ । जसले गर्दा विपक्षी गठबन्धनको बुहमत पुग्न सक्दैन । त्यसो गर्दा अहिलेलाई सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरिदिएपनि विपक्षीले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था बनाएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम पुनः संसद विघटन गर्ने तयारीका साथ केपी ओलीले नयाँ रणनीति बनाएको धेरैको अनुमान रहेको छ ।

योगेशको महत्वाकांक्षा र जालझेल

पछिल्लो लामो समयदेखि योगेश भट्टराई माधब र झलनाथ समुहका बसेर लोकप्रियता हासिल र शंकास्पद राजनीति एकसाथ गर्दै आएका छन् । यिनी पहिला नेकपा एमाले फुट्दा बामदेव गौतमसँगै मालेमा गएका थिए । त्यसपछि केपी ओलीमा आफ्नो बाउ प्रकट भएको देख्ने भट्टराई पछि माधव झलनाथ पक्षमा खुलेर लागेका देखिन्छन् । तर आवरणमा यस्तो देखिएपनि उनी भित्रभित्रै केपी समूहको रणनीतिमा पनि काम गरिरहेका युवा नेता हुन् । यो दोहोरो रणनीतिका कारण पछिल्लो समय उनी नराम्ररी नांगिएका छन् । बाहिरी रुपमा माधब झलनाथ समुहका बस्ने तर आन्तरिक रुपमा केपी ओली समुहसँग साठगाँठ रहेका कारण उक्त समुहले बनाएको सबै रणनीति योगेशकै कारण केपी समुहमा पुग्दा माधब झलनाथ समुह समस्यामा परेको छ । शुरुमा छलफलमै नआएको विषय उठान गरी उक्त समुहको सबै सांसदले राजीनामा दिने विषय उठानदेखि केपी ओली सरकार ढाल्नका लागि राजीनामा आवश्यक परेको खण्डमा राजीनामा रोक्नलागि लागि भट्टराईले अहम भुमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले केपी ओली समुहका बसेका गोकुल बास्कोटा र महेश वस्नेत अनि बाहिरी रुपमा माधब झलनाथ समुह तर आन्तरिक रुपमा केपी ओली समुहमै रहेका योगेश भट्राईले जसरी भएपनि पार्टी एक हुन नदिनका लागि चाल चल्दै आएका छन् । पार्टी एक हुँदा आफुहरु ओझेलमा पर्ने र पार्टीभित्र् हालीमुहाली गर्न नपाईने भएकोले जसरी भएपनि पार्टी एकतालाई रोक्ने काम गर्दै आएका छन् ।

माधब झलनाथ समुहले सोही कुरा पत्ता लगाएर यसअघि पार्टी एकताको लागि गठन गरिएको कार्यदलमा समेत भट्टराईलाई समावेश गराएनन् । सोही अनुरुप माधब झलनाथ समुहले आफ्नो भित्री योजना थाहा पाएर आफुलाई विश्वास नगरेको निष्कर्ष सहित गत शुक्रबार भट्टराईले एक स्टाटस लेख्दै बाहिरी रुपमा समेत ओली समुहमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन् । साथै उनको सम्पूर्ण चाल माधब झलनाथ समुहले थाहा पाएर समस्यामा परेपछि उनले फेसबुकमार्फत उक्त दिनलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन दिन रहेको समेत सार्वजनिक गरेका छन् । भित्र षढयन्त्र तर बाहिर लोकप्रिय कुरा गर्दै उनी युवा नेतामध्येमा स्थापित हुँदै आएका छन् । तर उनको कार्यशैली र रणनीति उदांगिएपछि भने भविष्यमा कसैले विश्वास गर्न नसक्ने पात्रको रुपमा सीमित हुने खतरा देखिन्छ ।