Logo

क्रस होल्डिङलाई फोर्सफुल्ली मर्जर : कुन-कुन बैंक हुन्छन् मर्जर ?, सरकारीलाई छुट

क्रस होल्डिङलाई फोर्सफुल्ली मर्जर : कुन-कुन बैंक हुन्छन् मर्जर ?, सरकारीलाई छुट



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ रहेका बाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा लैजाने भएको छ । राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन मर्जर तथा एक्विजिशन गरेर बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन पहल गरेपनि उक्त कार्यमा सफल नहुँदा प्रोत्साहन मर्जरमा लैजान लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै एउटै व्यक्ति÷समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व÷नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन निर्देशन दिने उल्लेख गरेको छ ।

जस अनुसार अहिलेकै अवस्थामा सरकारकारबाट प्रवद्र्धित बाहेक ८ वटा वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा लैजान सकिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार व्यवसायीक समुहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नियत्रणमा रहेको क्रस होल्डिमा रहि हाल संचालनमा रहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र एनएमबी बैंक, एनसीसी र एनवी बैंक, सिटिजन्स बैंक र सिभिल बैंकलाई फोर्स मर्जरमा लैजान सकिने देखिन्छ । तर लक्ष्मी बैंक र हिमालयन बैंकमा पनि एउटै समुहको धेरै लगानी रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तर हाल क्रस होल्डिङलाई फोर्सफुल्ली मर्जरमा लैजाने विषयमा एकिकृत निर्देशनमा मात्र आएको यस विषयमा थप निर्देशन जारी गरिने नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देबकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘हामीले कति प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व होल्ड गरेका र कस्ता सम्बन्ध रहेका समुहबाट प्रवद्र्धित बाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकले थप अध्ययन गरेर गाईडलाईन नै बनाएर निर्देशन जारी गर्नेछ ।’

तर, सरकारद्वारा प्रवद्र्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा भने उक्त नियम लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिए । ‘एउटै व्यक्ति वा समुहद्वारा धेरै बैंक संचालन गर्दा त्यसमा स्वार्थ वाझिने भएकाले निजी क्षेत्रबाट संचालित बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजान लागेका हौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘सरकारबाट संचालित बैंकहरुमा त्यस्तो स्वार्थ नबाझिने र सरकारको काम राज्य संचालन गर्ने भएकाले त्यसमा फोर्स मर्जरको नियम लागू हुने छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL