काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा दिने संस्थाले आर्जन गरेको मुनाफाको बाँडफाँड तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक) का लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ जारी गर्दै यसलाई व्यवस्थित बनाएको हो ।
उक्त मार्गदर्शनमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पाएका संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा विभिन्न शर्त तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थाले लाभांश घोषणा गर्दा संचित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ । त्यस्तै, यस्ता संस्थाले मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने, सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न नपाइने, बोनस सेयर दिँदा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था तोकेको छ ।
नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको हुनुपर्ने, संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरूले लाभांश वितरण बन्देज गरेको हुन नहुने जस्ता शर्त छन् । साथै, संस्थाले जोखिम बहन कोष र जगेडा कोष राख्नुपर्ने भएको छ । संस्थाले यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरेर मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम यस्तो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
भुक्तानी सेवा दिने संस्था संस्थामा नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे पेमेन्ट जस्ता भुक्तानी सेवा सञ्चालक पर्छन्। त्यस्तै, खल्ती बाइ आइएमई, इसेवाजस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक पनि पर्छन् ।
