काठमाडौं । लघुवित्त विरुद्ध निहित स्वार्थ समुहले धाराबाहिक रुपमा आन्दोलन संचालन गर्दा त्यसले वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पुर्याएको छ । विशेषगरी मिटरब्याजीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गर्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ ।
अहिले लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिका स्वघोषित अध्यक्ष माणिराम ज्ञवालीले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनले आफुलाई सरकारको नेतृत्व गरिहेको एकिकृत माओवादीको आफ्नो आन्दोलनलाई साथ रहेको भन्दै विभिन्न ठाउँमा धर्ना दिने तथा लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नेदेखि कुटपिट गर्दै आएका छन् । ज्ञवालीले यसै हप्ता माईतीघर मण्डलामा लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरे भने बिहीबारमात्रै आफुले लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै फोटो सार्वजनिक गरे । उनले आफ्नो आन्दोलनलाई माओवादीको साथ छ भन्दै आउनु र प्रधानमन्त्रीसँगको फोटो सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनलाई अझ बढी चर्काउन खोज्नुले उक्त आन्दोलनमा उनले भनेजस्तै माओवादीकै साथ रहेको देखिन्छ ।
यस अघि मणिराम ज्ञवालीको आन्दोलनलाई माओवादीको लुम्बिनी प्रदेशले समेत औपचारिक रुपमा समर्थन गरेको थियो भने ज्ञवाली आफै गुल्मी जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको संयोजक समेत हुन् । यदि उक्त आन्दोलनमा माओवादीको साथ छ भने सरकारमै रहेर आन्दोलनलाई साथ दिने कि समस्या समाधान गर्ने ? यदि होइन भने संघर्ष समितिका स्वघोषित अध्यक्ष ज्ञवालीले एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेर कर्णाली प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादूर शाहीको फोटो जोडेर वदनाम गरिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा एक्सन लिनु पर्छ कि पर्दैन ? यसले यसले अनेकन गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
अहिले लघुवित्त विरुद्ध भैरहेको आन्दोलमा लघुवित्तका ऋणीभन्दा पनि मिटरब्याजीहरु बढी संलग्न भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘गरिबहरु अहिले पनि कर्जा पाउनै नसक्ने अवस्थामा छन् तसर्थ लघुवित्तबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छैनन्,’ लघुवित्त सम्बद्ध एक सारोकारवालाले भने, ‘जुन मिटर ब्याजीले गरिवलाई लघुवित्तको सदस्य बनाएर ऋण लिन लगाएर उक्त कर्जा आफुले दुरुपयोग गरे तिनै मिटर ब्याजी आफु बच्नका लागि कर्जा नतिर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।’
केही समययता लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म तरिकाले नियमन तथा अनुगमन गर्दै आएको छ । लघुवित्तले ऋणीसँग सेवाशुल्क र ब्याज बढी लिएको भन्दै त्यसमा समेत कसी लगाएको छ । अहिले लघुवित्तले ऋणीसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् भने वार्षिक रुपमा हिसाव गर्दा सेवाशुल्क १.५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जबकि गत महिनासम्म बैंकको ब्याजनै १६.१७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तर तिनै बैंकबाट कर्जा लिएर विपन्नलाई ऋण दिने लघुवित्तको भने कर्जाको ब्याजदरको माथिल्लो सीमा १५ प्रतिशतमा कायम गरिदिएको थियो । राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म नियमन तथा ब्याजदरको माथिल्लो सीमानै तोकिएका कारण लघुवित्तले ऋणीसँग बढी रकम असुल गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
तर, केही समयअघि सरकारले मिटर ब्याजी विरुद्ध कानूननै बनाएर एक्सनमा उत्रिएपछि लघुवित्तका ऋणीमार्फत पैसा लिएर कर्जाको दुरुपयोग गर्दै आएका मिटर ब्याजीहरु समस्यामा परेपछि आन्दोलमा उत्रिएका सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले मिटर ब्याजीको पहिचान गर्दै कारबाही गर्न थालेको छ,’ ती सरोकारवालाले भने, ‘मिटर ब्याजीले आफुले चर्को ब्याजमा लगाएको पैसा नउठ्ने भएपछि लघुवित्तबाट लिएको ऋण नतिर्नका लागि अहिले केहि सोझा जनतालाई सडकमा उतारेर आन्दोलनमा आएका छन् ।’ उदाहरणका लागि कुनै मिटरब्याजीले गरिवलाई लघुवित्तको सदस्य बनाए तिनै व्यक्तिमार्फत लाखौ रुपैयाँ १५ प्रतिशत ब्याजमा लिएर सम्बद्ध व्यक्तिलाई केही प्रतिशत कमिशन दिएर उक्त पैसा मिटर ब्याजीले चलाउँदै आएका छन् । समिति टाठावाठा र मिटर ब्याजीले उरुको नाममा लघुवित्तबाट पैसा लिएर सेयर, घरजग्गा तथा मिटर ब्याजमा लगाएकाले अहिले समस्या निम्तिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनमा मिटर ब्याजीहरु संलग्न रहेको थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकले नै लघुवित्तका व्यवस्थापकहरुलाई उक्त मिटर ब्याजी विरुद्ध बोल्न लगाएका थिए । तर राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका व्यवस्थापनलाई मिटर ब्याजी विरुद्ध बोल्न लगाएर समस्या समाधानको सट्टा लघुवित्तलाई नै कस्ने गरी निर्देशन जारी गर्यो । जसको मारमा अहिले ठूलो संख्यामा लघुवित्तका ऋणीहरु खराब सूचीमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले चलाएको मिटर ब्याजी विरुद्धको कारबाहीले गर्दा त्यस्ता मिटर ब्याजीले गरिबलाई उच्च ब्याजमा दिएको पैसा उठ्ने सम्भावना न्यून रहेको र आफ्नो पैसा नउठ्ने देखिएपछि लघुवित्तबाट लिएको कर्जा समेत नतिर्ने भन्दै अन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘सरकारले मिटरब्याजीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने गरी एक्सनमा गएपछि कतिपय मिटरब्याजी अहिले भुमिगतनै छन्,’ सम्बद्ध एक सरोकारवालाले भने, ‘तसर्थ त्यसबाट आफु बच्नका लागि अहिले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन चलाएका छन् ।’
अहिले मिटर ब्याजी तथा कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्ने टाठाबाठा तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरु लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलमा उत्रिएको माईक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । ‘जसले कर्जा लिएर सेयर, रियल स्टेट तथा मिटर ब्याजमा लगाए अहिले ति क्षेत्र धेरै समस्यामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध कारबाहीको मिसन चलायो अहिले तिनै मिटरब्याजी पैसा नतिर्नका लागि लघुवित्त विरुद्ध खनिए ।’ साथै अहिले लघुवित्तको आन्दोलनमा राजनीति समेत घुसेको उनको भनाई छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गर्नु दण्डहिनताको परकाष्टा भएको उनको तर्क थियो । ‘अहिले नकारात्मक कामका लागि उक्साहट भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता आन्दोलनको विरुद्धमा सरकार लगायत सबै सरोकारवाला एक भएर उभिनु जरुरी छ ।’ तर पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा उठाएका विषय र समाचार लेखेकै कारण नियामक निकायले नियम बनाउनु गलत अभ्यास भएको समेत उनको गुनासो छ । ‘कुनै पनि नियम लागू गर्नुपूर्व त्यसको दिर्घकालिन प्रभावको बारेमा अध्ययन गरिनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले कर्जा डुब्लिकेशन ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । तर त्यसलाई एकैपटक एउटा संस्थाबाट मात्र गरिँदा कर्जा नतिर्ने प्रवृद्धि बढेको देखिएको छ भने ७ लाखमा झार्दा खराब कर्जा उच्च रुपमा बढ्न देखिन्छ ।’ साथै ब्याजदरकै विषयलाई लिएर बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नु वा कुटपिट गर्नु एकदमै दण्डनीय कार्य भएको उनको भनाइ छ ।
हाल लघुवित्तहरुले ४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार उक्त कर्जा तत्काल २ खर्ब रुपैयाँमा झानुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । यस अघि एक लघुवित्तले १ जना ऋणीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका थिए भने सोही अनुरुप डुब्लिकेशन छ । तर राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार डुब्लिकेशन बाहेककै उक्त सीमालाई घटाएर ७ लाख रुपैयाँमा झार्नेहो भने अहिले दिइरहेको कर्जा साढे २ खर्ब रुपैयाँले घटाउनु पर्ने बाध्यतामा लघुवित्त छन् ।
यसैगरी घलुवित्तले कुल कर्जा प्रबाहमध्ये २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट विपन्न वर्ग कर्जा अन्तरगत कर्जा सुविधा लिएका छन् । यदि भोलीका दिनमा लघुवित्तका ऋणीहरुले उक्त कर्जा नतिर्ने हो भने त्यसको ठूलो असर वाणिज्य बैंकहरुलाई पर्ने छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म आधा दर्जन लघुवित्त घाटामा गएका छन् । तर अहिले लघुवित्तले भाका नाघेका कर्जालाई पनि नाफामा देखाएर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यदि राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुरुप प्रोभिजन देखाउँदै जाने हो भने अधिकांश लघुवित्त घाटामा जाने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
