Logo

पूर्व गभर्नरकै मिलेमतोमा यसरी ‘कोमा’मा पुर्याइयो क्यापिटल मर्चेन्ट, कानून विपरित अर्बौं कमाउने खेलमा पाण्डे र थापा समुह

पूर्व गभर्नरकै मिलेमतोमा यसरी ‘कोमा’मा पुर्याइयो क्यापिटल मर्चेन्ट, कानून विपरित अर्बौं कमाउने खेलमा पाण्डे र थापा समुह



काठमाडौं । पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँगको मिलेमतोमा नयाँ लगानीकर्ता समुहले गैर कानूनी रुपमा अर्बौं रुपैयाँ कमाउधन्दामा लाग्दा क्यापिटल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था कोमामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. नेपालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका रोजगारदाता परिषद्का सहसभापति प्रबलजङ्ग पाण्डे र तत्कालीन गैर आवासीय नेपाली चिरञ्जीवी थापासँगको मिलेमतोमा समस्याग्रस्त रहेको क्यापिटल मर्चेण्टलाई कानून विपरित नयाँ समुहलाई संचालन अनुमित दिएका थिए । गभर्नर नेपालसँगको मिलेमतोमा पाण्डे र थापा समुहले आफूहरूले लगानीनै नगरी संस्थाको धितो लिलाम बिक्री गरेर अर्बौं रुपैयाँ कमाउने धन्दामा लाग्दा ४ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि उक्त संस्था संचालनमा आउन नसकेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

कुनै पनि समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था संचालनका लागि नयाँ लगानीकर्ता समुह भित्र्याउँदा उक्त आउने समुहले राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार चुक्ता पूँजी हालेर मात्रै प्रवेश गर्नुपर्छ । तर, पाण्डे र थापा समुहले तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्दै चुक्ता पूँजी नै नहाली समस्याग्रस्त क्यापिटल मर्चेण्टलाई आफ्नो नाममा नामसारी गरेको भेटिएको हो । कुल ९३ करोड ५० करोड चुक्ता पूँजी रहेको समस्याग्रस्त क्यापिटल मर्चेण्ट संचालन गर्ने भन्दै २०७५ असोजमा पाण्डे, थापालगायतका नयाँ लगानीकर्ता समुहले संस्थापकतर्फका ७० प्रतिशत संस्थापक सेयर खरिद गरेका थिए । राष्ट्र बैंककै नियम अनुसार समस्याग्रस्त संस्था संचालन गर्न नयाँ प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता समुहले आवश्यक चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने भएपनि हालसम्म कुनै पनि रकम जुटाउन नसकेको भेटिएको छ । 

तत्कालीन समयमा पाण्डे र थापा लगायत नयाँ लगानीकर्ता समुहले नेप्सेमा कारोबार भएकै आधारमा प्रतिकित्ता सेयर २२ रुपैयाँका दरले संस्थापक समुहतर्फको ७० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले नयाँ लगानीकर्ताले समस्याग्रस्त संस्था संचालन गर्न सक्ने उपयुक्त आधार न्यूनतम चुक्ता पूँजी राख्ने पेश गरेको आधारमा मात्रै संचालन अनुमित दिनुपर्ने हुन्छ । तर तत्कालिन गभर्नर नेपालले उक्त समुहसँगको मिलेमतोमा विना आधार अनुमति दिँदा ४ वर्षसम्म पनि संचालनमा आउन नसकेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

तत्कालीन समयमा गभर्नर नेपालसँगको मिलेमतोमा पाण्डे र थापा लगायतले उक्त संस्थाको ठूलो मात्रामा रहेको धितो बिक्री गरेर आफूले अर्बौं रुपैयाँ कमाउने खेलमा आवश्यक चुक्ता पूँजी नै नहाली क्यापिटल मर्चेन्टलाई आफ्नो नाममा बनाएका थिए । तत्कालीन समयमा पहुँचको भारमा गैरकानूनी रुपमा उक्त सस्था हत्याएको र हालसम्म पनि चुक्ता पूँजी समेत जुटाउन नसक्दा उक्त संस्था संचालनमा आउने हो वा हैन भन्ने विषयमा थप अन्यौलमा परेको छ । 

नयाँ लगानीकर्ता समुहले वर्षसम्म पनि उक्त संस्था संचालनमा ल्याउन नसक्दा निक्षेपकर्ताको ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ डुब्ने खतरा बढेको हो । लामो समयसम्म पनि राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेण्ट संचालनमा लागि नयाँ लगानीकर्ता समुहलाई ताकेता नगर्दा निक्षेपकर्ताको उक्त रकमनै डुब्ने खतरा बढेको हो । 

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तत्कालिन समयमा कानून भन्दा बाहिर गएर उक्त संस्था नयाँ लगानीकर्ता समुहलाई संचालनका लागि अनुमति दिएकाले अहिले थप जटिल बन्दै गएको जानकारी दिएको छ  । ‘कुनै पनि समस्याग्रस्त संस्था संचालनका लागि नयाँ लगानीकर्ता समुहले आवश्यक चुक्ता पूँजी जुटाएको खण्डमा मात्रै संचालन अनुमित दिनुपर्दथ्यो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर तत्कालीन समयमा संस्था संचालनभन्दा पनि संस्थामा भएको चल अचल सम्पती बिक्री गरेर कमाउने नाममा नयाँ लगानीकर्ता समुह भित्र्याइएको रहेछ जसका कारण ४ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गरेर संचालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।’

उक्त स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा कानुन सम्वत् तरिकाबाट आवश्यक चुक्ता पूँजी हालेर नयाँ लगानीकर्ता समुह भित्र्याएको भए हालसम्म संस्थाको प्रगति एकदमै राम्रो भैसक्ने थियो । ‘संस्था समस्याग्रस्त भएपनि यसमा रहेको धितो (जग्गा) धेरै भएका कारण तत्कालिन समयमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्दा उक्त धितो बिक्री गरेर संचालन गर्ने मनशाय रहेको देखियो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालिन समयमा राष्ट्र बैंकमा १५/१६ ओटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए अहिले अरु सबै संचालनमा आईसके तर गलत तरिकाबाट दिइएको कारण क्यापिटल मर्चेन्ट मात्रै संचालनमा आउन सकेन ।’

नयाँ लगानीकर्ता समुहले आफूले चुक्ता पूँजी हालेर संस्थालाई संचालनमा ल्याउनुको सट्टा पटक पटक धितो लिलामीका प्रयास गर्दै आएका छन् । केही समयअघिसम्म त्यसरी धितो लिलामीका लागि राष्ट्र बैंकले सहमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको तर नयाँ लगानीकर्ता समुहले आवश्यक चुक्ता पूँजीनै नहाली संस्थाको धितो बिक्री गरेर कमाउन धन्दामा लाग्न खोज्दा अनुमति दिएको थिएन । तर पछिल्लो समय नियम परिवर्तन भई बैंक वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्न राष्ट्र बैंकको सहमति नचाहिने भएका कारण धितो बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गरेका छन् । हाल संस्थासँग धितोको रुपमा नगरकोट जाने बाटोमा ६९० रोपनी जग्गा रहेको र संस्था संचालन गर्न नसकेपनि उक्त समुहले भने सोही जग्गा भने बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । समस्याग्रस्त रहेको क्यापिटल मर्चेण्टका  नयाँ लगानीकर्ता समुहलाई राष्ट्र बैंकले कानुनअनुसार आवश्यक चुक्ता पूँजी हालेर मात्रै उक्त धितो बिक्री गर्न दिन्छ वा कानुन विपरित चुक्ता पूँजीनै नहाली बिक्री गर्न वा संस्था संचालन गर्न दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL